२०७९ मंसिर २० मंगलवार

‘भ्युटावर बनाउने यो सरकार बाल संरक्षणमा कुनै प्राथमिकता दिंदैन’

वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्यान गुमाएर टुहुरो बनेका बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्यभएको बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा परिषद् समक्ष कुनै जानकारी छैन ।

हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले विभिन्न कारण समस्यामा परेका बालबालिकालाई समेट्न सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा अथवा सहायतका केही कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, औपचारिक रूपमा संघीयस्तरबाटै अनाथ वा बाबु-आमा गुमाएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा वा सहायतका कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था छैन ।

परिषद्मार्फत हामीले उक्त कार्यक्रम ल्याउन धेरै पहल गर्‍यौं । कम्तीमा देशभर रहेका अनाथ बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने बाबुआमा गुमाएकै कारण बालबालिका थप जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदैन थियो ।

अनाथ बालबालिकालाई स्याहार गर्नका लागि स्थानीय अभिभावकहरूको पनि पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । छिमेकी वा आफन्तले पनि बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्थे । तर त्यसरी स्याहार गर्ने भनिएका छिमेकी वा आफन्तको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । राज्यले केही प्रोत्साहन भत्तादिएर उक्त कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने हो भने त्यस्ता बालबालिका आफ्नो घर परिवारमै बसेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्थे ।

वैदेशिक रोजगारी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद् लगायत विभिन्न कारणले अनाथ भएका बालबालिका थप जोखिममा परेका छन् । आधारभूत रुपमा वैकल्पिक हेरचाह, स्थानीय संरक्षणको प्रवर्द्धन र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो भने उनीहरूको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्थ्यो ।

हामीले अघिल्लो सरकारको पालामा भएको निर्देशन अनुसार कोरोनाका कारण टुहुरा बनेका बालबालिको तथ्यांक संकलन गर्यौं । ती बालबालिकालाई तत्काल सहायता प्रदान गर्न सरकार समक्ष करिब २ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव पेश गरेका थियौं । तर सरकारले बजेट दिएन । त्यसैले कोरोनाका कारण टुहुरा पहिचान भएका २२४ जना बालबालिकाको अवस्था सुधार्ने कार्यक्रम अघि बढ्न पाएन । संघीय नीति नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

समस्यामा परेका बालबालिकालाई सहायता प्रदान नगर्ने हो भने उनीहरूको बालापना असुरक्षित हुन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा समृद्ध र सक्षम जनशक्ति पाउने सम्भावना रहन्न । केही उपाय नलागे पछि बालबालिका घर छोडेर कामको खोजीमा भौतारिँदा उनीहरुको परिवारका सदस्यसँगको सम्बन्ध टुट्छ । उनीहरुका नाममा अनधिकृत रुपमा आम्दानी गर्ने समूहहरु पनि बढ्छन् ।

जस्तो अहिले बालगृहहरु फस्टाइरहेका छन् । त्यस्ता समूहबाट बालबालिका शोषणमा पर्ने र उनीहरु माथि असुरक्षाको डर हुन्छ । यस्तै, ब्ाालबालिकाले आफ्नो पहिचान गुमाउने र पैतृक सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक स्वामित्व गुमाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूची राखिएको छ । त्यहाँ अनाथ बालबालिका भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनमा ‘अनाथ बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षणको सहायता पाउने अधिकार हुनेछ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

तर व्यवहारमा बालबालिका सरकारको प्रणालीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो लाग्छ । बाटो, पुल, भ्युटावर र गेटहरु बनाउने काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् । सरकारले आगामी बन्दै गरेको र अहिलेको बजेटमा बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले संरक्षण र सेवा पाउन सक्दैनन् ।

बालबालिकामाथि अहिले गर्ने लगानीलाई ‘प्रडक्टिभ’ नमान्ने हाम्रो आर्थिक प्रणालीका कारण पनि राज्यको बालबालिकाप्रति कम ध्यानाकर्षण भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा भएको सहायता कोषमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई निश्चित सहायता रकम प्रदान गरिंदै आएको छ । यसरी सहायता दिने कुरामा बालबालिकाको समस्या पनि समाधान गर्ने हिसाबले दिएमा सहज हुने थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको पारिवारिक विवरण र लगत राख्ने सरकारी प्रणाली छैन । त्यसैले ती परिवारको लगत विवरण राखेर स्थानीय तहले ती बालबालिकाहरुको संरक्षणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने हो भने केही समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि बालअधिकारसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन, बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने र बाल कल्याण अधिकारी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो संरचना स्थानीय तहमा भयो भने हरेक बालबालिकाको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो । यसो गरेमा बालश्रम र बालबालिका ओसारपसारका गतिविधि नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्था विश्लेषण गर्ने र उनीहरुका लागि बहुपक्षीय हिसाबले संरक्षण गर्नका निम्ति लगानी गर्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनको धारणा छ । उनीहरुको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने कामका निम्ति स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र बाल कोष हुनुपर्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनेका छैनन् ।

गएको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार २४९ स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति, १७३ ठाउँमा बाल कोषको स्थापना र १२९ स्थानमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको छ । यो सबै स्थानीय तहमा हुनुपथ्र्यो । यस्ता तहमा यस्तो संरचनाको अभावले पनि बाल अधिकारको विषय ओझेलमा परेको हो ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा कामै नभएको पनि होइन । तर विश्व आर्थिक व्यवस्थाका कारण निम्तिरहेका नयाँ-नयाँ समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारी र त्यसले बालबालिकामा परेको असर लगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन नै हुन सकेको छैन ।

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका धेरै कुरामा उपलब्धि हासिल गरेपनि नवीनतम सवाललाई समयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्ने कुरामा पक्कै ढिलाइ भएको हो ।

(राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलसँग पत्रकार रामु सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

२०७८ चैत्र २६, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 70 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । patibishwo@gmail.com हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।