२०७८ भदौै ४, काठमाडौं – महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५८ औँ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सामान्य कमी आएको सरकारी बेरुजुमा २०७६/०७७ मा भने पुनः बढेको छ । अद्यावधिक कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ६ खर्ब ६४ अर्ब ४४ करोड रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ४१ करोडले बढेर भएर ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड कायम भएको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ सङ्घीय, प्रदेश सरकारी निकाय र स्थानीय तह, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थासमेतको रु ५३ खर्ब २७ अर्ब ९१ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न सम्पन्न गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । जसमध्ये ३ हजार ७९ हजार सङ्घीय सरकारी निकाय र कार्यालयको रु १५ खर्ब ५५ अर्ब ८१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.४४ अर्ब ३९ करोड अर्थात २.८६ प्रतिशत बेरूजू देखीएकाे उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकाे छ ।
त्यस्तै, प्रदेश निकाय र कार्यलय १ हजार १९ को रु.२ खर्ब ३७ अर्ब ४१ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.६अर्ब ५० करोड अर्थात २.७४ प्रतिशत, ५८४ समिति तथा अन्य सस्थाको रु.१ खर्व ६३ अर्ब ५७ करोड लेखापरीक्षणबाट रु.१२ अर्ब ६६ करोड अर्थात ७.७४ प्रतिशत र ५ बक्यौता समेत गरी ६९९ स्थानीय तह को रु.८ खर्ब १५ अर्ब ९९ करोडको लेखापरीक्षणबाट रु.४० अर्ब ८३ करोड अर्थात ५.०० प्रतिशत बेरुजू देखिएको महालेखा परिक्षणकाे प्रतिबेदनमा उल्लेख गरीएकाे छ ।
त्यस्तै, अतिरिक्त सार्वजनिक संस्था ८१ को रु.२५ खर्ब ५५ अर्ब १३ करोडको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएकाे र संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणको लागि परामर्श उपलब्ध गराए बमोजिम रु.११ खर्ब २० अर्ब ७९ करोडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरीएकाे छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ सम्मको बाँकी बेरुजू रु.४ खर्ब १८ अर्ब ३२ करोडमा फस्यौंट तथा समायोजन गरिएको अङ्क रु. रु.१ खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड घटाई आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड बेरुजु बाँकी रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा एक खर्ब ३ अर्ब ८५ करोड बेरुजु फर्स्याैट भएको र एक खर्ब ४ अर्ब ३८ करोड बेरुजु थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
