२०८१ जेष्ठ १० बिहीबार

उच्च अदालतको आदेश अनुसार काम गर्न पाउनुपर्ने चंखपुरबासीको माग !!

 

पोखरा । पोखराको गहना फेवाताल हो । फेवातालको विषयमा विभिन्न विवाद रहेका छन् । पछिल्लो समयमा फेवातालको संरक्षण विषयमा विभिन्न कुरा उठेको छ । बिहिबार मात्र फेवातलमा संरक्षणको लागि उच्च अदातलत पोखराले नयाँ मापदण्ड लागु गर्ने आदेश दिएको छ । सोही आदेश अनुसार फेवाताल माथीको जग्गामा उपभोग गर्न पाउनुपर्ने स्थानियले बताएका छन् ।

राज्यले आवास क्षेत्रमा वर्गिकरण गरेको जग्गाका आवसको लागि काम अघि बढेको छ । हाल आवास क्षेत्रमा परेको जग्गा समथर बनाउने काम भैरहेको छ । पोखरा १८ चंखपुरका स्थानिय गोकर्ण तिमिल्सिनाले १९४० देखी आफुहरुले कर राजस्व तिरेको जानकारी दिए । हालसम्म कर तिरेको जग्गामा कि राज्यले मुवाजा दिनुपर्ने कि आवस क्षेत्रमा पुरेर घर बनाउन दिनुपर्ने बताउछन् । अदालतले संरक्षण गर्ने भनेको ठाउँमा हालसम्म नपुरेको सुनाउदै तिमिल्सिनाले अदालतले संरक्षण गर्ने भन्दा बाहिरको जग्गा पुरेर घर बनाउन पाउनुपर्ने बताए ।

स्थानिय विकास लामिछाने उक्त घटनामा राजनिती भएको बताउछन् । अदालतले भनेको ६५ मिटरको मापदण्डको कार्यान्यन गरेको छैन । हामीले आवास क्षेत्रमा भएको जग्गा पुरेर घर बनाएर बस्न पाएनौं । राज्यले नै जनतालाइ विभेद गरेको लामिछाने बताउछन् ।

“म दश वर्ष अघि बिदेशबाट नेपालमा रिसोर्ट खोल्ने योजनामा आएको हो । विदेशमा भने सिमसार क्षेत्रमा सिमसार रिसोर्ट खोल्ने योजनाले नेपाल आएको हुँ,“उनले भने, “थाइल्याडमा सिमसारमा नि रिसोर्ट खोल्न पाइन्छ यहाँ आवास क्षेत्रमा पनि घर बनाउन पाइदैन ।”

हाम्रोमा राज्यले इको टुरिजम भन्ने नबुझेको र बुझ्न नचाहेको लामिछाने बताउछन् ।

विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना होमस्टे बनाउछु भन्दा मलाइ जग्गा समथर बनाउन नपाएको उनी बताउछन् । महानगर संग अनुमती माग्दा अनुमती नदिएको कारण होमस्टै संचालन गर्न नपाएको लामिछानेले बताए । राज्यबाट नै आफुलाई अनागरिकको व्यवहार भएको उनले बताए ।

 

व्यवसायी युवराज खतिवडाले आवास वर्गिकरण गरेको जग्गामा काम गर्दा राज्यले तोकेको कर तिरेर काम गर्दा पनि काम गर्न नपाउने अवस्था भएको बताए । अदालतको आदेश पालना गरेर काम गर्दा पनि राज्यले अन्यायमा पारेको खतिवडाको भनाइ छ । राज्यले आवास क्षेत्रलाई समथर बनाउन पनि नदिएको दुखद रहेको बताए ।

नियम अनुसार व्यापार गरेर काम गर्दा राज्यले अबरोध गर्न नहुने बताए । आवास क्षेत्रमा काम गर्नको लागि उच्च अदातलको आदेशले प्रश्ट पारेको उनले बताए ।

२०८० जेष्ठ १९, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 220 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । patibishwo@gmail.com हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार