तलबभत्ता करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान!!

आसन्न स्थानीय चुनावमा करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको हो । उनीहरूका लागि तलबभत्तामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई विश्लेषण गरेर करिब १ लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘विगतका अनुभव र रणनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना बन्दै छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । एक लाखजति म्यादी चाहिने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । कार्ययोजनाको टुंगो लागेपछि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण, म्यादी प्रहरी संख्यासहित विस्तृत खाका गृह मन्त्रालयमा पेस गरिने जानकारी उनले दिए ।

डेढदेखि २ महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दुई महिनाका लागि भर्ना गर्दा एक जना जवानको मासिक तलब करिब २३ हजार रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रासन भत्ता जिल्लाअनुसार फरक हुनेछ । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले रासनबापत प्रतिमहिना करिब ५ हजार ५ सय पाउँछन् । यो आँकडाअनुसार १ लाख म्यादी प्रहरीलाई २ महिनाको रासन भत्तामा ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । एकसरो पोसाकबापतको भत्ता छुट्टै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका बेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २०७४ को स्थानीय चुनावमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यति बेला म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दुवै निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो । २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी थिए ।

सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन जुटेका छन् । यस पटक एकै चरणमा चुनाव हुने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढी लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सेनामा ९६ हजार, प्रहरीमा ७९ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजार हाराहारी जनशक्ति छन् । सुरक्षा प्रमुखहरूले निर्वाचन सुरक्षामा आफ्नोतर्फबाट ७० देखि ८० प्रतिशतलाई खटाउन सकिने अनौपचारिक जानकारी दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६४ यताका सबै निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले पूर्वसुरक्षाकर्मी, विदेशस्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति तथा निजी सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी भर्ना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यसअघिका चुनावका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस्तै मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने अभ्यास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि खटाउने गरिन्छ । चुनावमा सेनालाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत परिचालन गरिन्छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ब्यारेक बाहिर ननिस्कने सरकार–माओवादी सम्झौताका कारण २०६४ को चुनावमा सेना परिचालन गरिएको थिएन । त्यसपछिका सबै चुनावमा सेनालाई खटाइएको थियो ।

सवारीसाधन भाडामा लिइने सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिने अपुग सवारीसाधन भाडामा लिने भएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि समय अपुग हुने भन्दै अनुदान र भाडामा लिएर काम चलाउने गरी आन्तरिक तयारीथालिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावमा सरकारी बजेट खर्च हुने गरी कुनै पनि सवारीसाधन किन्न प्रस्ताव नगरिने स्पष्ट पारे । ‘आसन्न चुनावमा सरकारी बजेट खर्च गरेर सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना छैन । विगतको अभ्यासअनुसार विभिन्न देशसमक्ष चुनाव केन्द्रित सवारी तथा अन्य उपकरण अनुदानका अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा जतिसक्दो कम खर्चमा बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्ने सोच हो ।’

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले चुनावका लागि चाहिने सवारीसाधन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रावधानअनुसार किन्न समयले नभ्याउने हुनाले विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनका लागि स्रोत/साधन र सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेपछि आवश्यक सवारीसाधनका लागि अनुदानका लागि आग्रह गर्ने र त्यसपछिको हिसाबकिताब गरेर भाडामा काम चलाउन सकिने विकल्प छ ।’

निर्वाचन मिति घोषणासँगै माघ १९ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सुरक्षा निकायबाट आउने कार्ययोजनालाई एकीकृत गरी केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा पेस गर्न सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइसकेको छ ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ का बेला भारत र चीनबाट अनुदान पाएको बाहेक थप सवारीसाधन सरकारले खरिद गरेको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा, २०७३ को स्थानीय तह तथा २०७४ मा भएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनुदानबाट प्राप्तबाहेक सवारीसाधन किनिएको थिएन । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६४ यताका निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका लागि ट्रक/जिप, भ्यान, मोटरसाइकललगायत करिब १ हजार २ सय र सशस्त्रका लागि करिब ५ सय सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो । यस पटक भारतसँग सवारीलगायत विभिन्न किसिमका बन्दोबस्तीका सामान अनुदानका लागि आग्रह गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ‘मतदान केन्द्र, मतदान स्थलसहितको समग्र कार्ययोजनाको टुंगो लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहयोगका लागि छिमेकी देश र अन्य मित्रराष्ट्रलाई अनुरोध गरिनेछ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने।