२८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाड्दै गर्दा उनकै नेकपा एमालेकै २३ सांसदको बलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहण गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको सर्वोच्चले १४६ सांसदसहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई मंगलबार साँझसम्म नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले ७६(५) मा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई दलले कारबाही गर्न नमिल्ने पनि फैसला सुनाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूले यो फैसलालाई निर्दलीयतासँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले अस्वीकृत गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरू लगायत विविध सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति देखिन्छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम बन्ने सरकार पनि दलीय व्यवस्थाअनुसार मात्रै हुने ओली र उनी निकट नेताहरुले दाबी गर्दै आएका थिए । यो दाबी अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे । किनकि एमालेका २३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२ सांसदले समर्थन गर्दा मात्रै संसदमा (कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरी) देउवाको बहुमत पुग्छ । तर अदालतले धारा ७६(५) को सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ ।

आदेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् भने ३ साउनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।

संसद पुनर्स्थापना र संसदको ठूलो दल एमालेकै २३ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनिरहँदा ३ फागुन २०७४ मा दुई तिहाइ संसदीय बहुमत सहित पाँचवर्षे सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओली भने बालुवाटारबाट बाहिरिनेछन् । यसले एमाले थप संकटतिर धकेलिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । ‘राजनीतिक पार्टीहरू र एमालेकै निम्ति पनि चुनौती थपिएको छ । तर हाम्रो शासकीय स्थिरताका निम्ति जुन भावनाअनुसार संविधान बनेको छ, त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने तमाम सम्भावनालाई अदालतले अन्त्य गरिदिएको छ,’ एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन् ।

संविधान र संसदमा कसैको पनि मनमौजी चल्दैन भन्ने स्थापित गराउन पार्टीले (पहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अहिले एमाले) ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको भुसाल बताउँछन् । ‘एमाले सरकार कायम नरहनु सुखद होइन । तर यसले भविष्यमा लोकतान्त्रिक स्थिरताका निम्ति राम्रै शिक्षा दिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

संविधान जोगाउन देउवा !

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने तयारी गरेको सूचनाका आधारमा माधव समूहका सांसदहरुले देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समूहले संविधान जोगाउन संसद जोगिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । ५ पुसमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै विभाजित भएको थियो ।

त्यसबेला संसद भंग गरिन नहुने अडानसहित माधव नेपाल समूह पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै एउटा कित्तामा उभिएको थियो । विभाजित नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपालले एउटा समूहको नेतृत्व गरे भने ओलीले अर्को समूहको । तर २३ फागुनमा अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि राजनीतिक समीकरण बदलियो ।

माधव नेपाल समूह प्रचण्डसँग अलग भए, माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वमा आयो । अर्थात् २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेर ६४ प्रतिशत संसदको प्रधानमन्त्री ओली अब एमालेभित्र पनि एउटा समूहका नेता बने । २७ फागुनमा विश्वासको मत लिंदा ओलीले संसदको ३३ प्रतिशत (९३ सांसद) मत पाएका थिए । माधव समूहका २८ सांसद अनुपस्थित भए ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भयो । विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न माधव समूहका सांसदहरुको समर्थन अनिवार्य थियो । किनकि विश्वासको मत दिंदा तटस्थ बसेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूह नयाँ सरकार गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ उभियो ।

३० वैशाखमा ओली र माधवबीच भेटवार्ता भयो । त्यही भेटले नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएपछि विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार बनाउन असफल भए । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता ओली धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

तर ओलीले एमाले मिलाउने र ठाकुर पक्षको साथ लिएर विश्वासको मत लिने सजिलो विकल्प रोजेनन् । ६ जेठमा ‘संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्दिन’ भन्दै वैकल्पिक सरकारको ढोका खुला गरिदिए । राष्ट्रपतिले पनि धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउन २१ घण्टाको समय दिए । यदि त्यो समयभित्र कसैको पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपरे संसद विघटन हुने प्रष्ट थियो । किनकि ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकारको ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिदिएको पत्रकार सम्मेलनबाटै घोषणा गरेका थिए ।

माधव समूहसँग दुई विकल्प छ– फेरि पनि संसदलाई पूरा कार्यकाल जोगाउन देउवालाई समर्थन दिने अथवा एमालेको एकता जोगाउने ।
अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक लगातार बस्यो । ‘संविधान र संसद जोगाउन’ भन्दै माधव समूहका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवालाई हस्ताक्षर बुझाए । १४९ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । तर एमालेको १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । दलीय ह्वीप लाग्दा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई पदमुक्त गर्ने चेतावनी पत्र पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइयो ।

त्यसैरात राष्ट्रपति कार्यालयले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने निर्णय दियो र संसद विघटनको बाटो खुल्यो । राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा १४६ सांसद अदालत गए । अदालतले सोमबार संसद पुनर्स्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री र धारा ७६(५) को सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

यो फैसलाको स्वागत गर्दै विपक्षी दलका नेताहरुले संविधान र व्यवस्था जोगिएको तर्क गरेका छन् । ‘यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ,’ कांग्रेसले वक्तव्य जारी गरेर भनेको छ । कांग्रेसकै जस्तो बुझाइ माओवादी केन्द्रको पनि छ । ‘अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको छ,’ प्रचण्ड भन्छन् ।

तर ह्वीप नमान्ने सांसद कारबाही गर्न समेत नसकिने गरी संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको परमादेशलाई ओली निकट नेताहरुले भने गलत भनेका छन् । ‘यो फैसलाप्रति सहमत हुनसक्ने ठाउँ देखिँदैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई हामी मान्छौं,’ नेम्वाङ भन्छन् । संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम निरन्तर संघर्ष गर्ने उनको भनाइ छ ।

अदालतको फैसला आएकै दिन ओली निकट कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रदर्शन गरे । यसको अर्थ आदेशलाई ओलीले सजिलै नस्वीकार्ने संकेत देखिएको छ र संवैधानिक संकट टरे पनि राजनीतिक संकट कायमै रहन सक्छ ।

किनकि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेर संसद पूरा अवधि रहनुलाई माधव समूहका २३ सांसदको समर्थन कायम रहनुपर्छ । जबकि आइतबार मात्रै एमाले एकता जोगाउन दशबुँदे सहमति जुटेको छ र नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनबाट अलग हुने बताएको छ । यो कायम रहे प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि देउवाले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने सम्भावना हुन्न । त्यो भनेको फेरि पनि संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हो । फरक, त्यो परिस्थितिमा देउवाले गर्ने संसद विघटन संवैधानिक हुनेछ ।

यसको अर्थ दोस्रोपटक विघटन गरिएको संसद जोगाउन देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएका माधव समूहको निर्णय अझै पनि राष्ट्रिय राजनीति निर्धारक हुनेछ । अथवा माधव समूहसँग दुई विकल्प छ– फेरि पनि संसदलाई पूरा कार्यकाल जोगाउन देउवालाई समर्थन दिने अथवा एमालेको एकता जोगाउने ।

त्यसै पनि नेताहरुको अन्तरविरोधका कारण साविकको नेकपा र अहिलेको एमालेले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री ओली देउवाबाट प्रतिस्थापित हुनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । संसदको ठूलो दल एमालेको एकता जोगिने अझै बलियो आधार देखिन्न । जस्तो– दशबुँदे सहमति भएको भोलिपल्टै बालुवाटारमा ओली पक्षको मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ भने नेता नेपाल विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

तर दुवै तर्फका नेताहरु भने एमालेको एकता जोगाउँदै संविधान र संसद बचाउने प्रयास हुने बताउँछन् । ‘एमालेको एकता जोगाउँछौं । धेरै मेहनत र अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएर दशबुँदे निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उपमहासचिव भुसाल भन्छन् । भुसालले भनेजस्तै पार्टी एकता र संसद दुवै जोगाउन सजिलो भने देखिन्न । किनकि एमाले र ओलीले खेपिरहेको संकट नेताहरुको व्यक्तिगत टकरावकै कारण निम्तिएको छ र अदालतले ओलीविरुद्ध एकैपटक तीन ठूलो आदेश दिएको छ, संसद पुनर्स्थापना हुने, प्रधानमन्त्री पद जाने र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने देउवालाई मत दिंदा पनि नेपाल समूहमाथि कारबाही गर्न नपाउने ।