२०७९ आश्विन १२ बुधबार

आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति ।

नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको मूल जड दलहरूको आन्तरिक विवाद रहिआएको छ । नेताहरूको वर्चस्वशाली मनोविज्ञान र गुट–उपगुटले स्थायित्वका लागि यिनले निरन्तरता पनि पाउनैपर्छ ।

आऊदो स्थानीय निर्वाचनमा दलहरू बीचको गठबन्धनले नेपाली राजनीतिलाई माहोल गरम बनाएको छ । एकातिर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धन बनेको छ भने अर्कातर्फ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा । सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनमा सिटको बिभाजन ठूलो चर्चाको विषय बनेको छ । नेकपा एमाले र पूर्वपञ्चहरूबीचको केही स्थान अनी भुगोलको आधारमाँ गठबन्धनबारे पनि अनेक चर्चा चलेका छन् ।

निर्वाचनमा कुन गठबन्धनले काम गर्छ वा गर्दैन ? निर्वाचनपछि त्यस गठबन्धनले निरन्तरता पाउँछ कि पाउँदैन ? यसबारे विमर्श हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा दलहरूको इतिहास करिबन पौने शताब्दी पुरानो छ । यस अवधिमा दलहरूले तीन थरी राजनीति गर्दै आएका छन् । आन्दोलनको राजनीति, निर्वाचनको राजनीति र सत्ताको राजनीति ।

आज सम्म अनेकौं आन्दोलन भए तर २००७, २०४६ र २०६२–६३ सालका आन्दोलनहरूलाई भने निर्णायक मानिन्छ । ती आन्दोलनहरूबाट व्यवस्था परिवर्तन भएका थिए । २००७ सालमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको आन्दोलनले राणा शासनलाई लत्याएको थियो । नेपालले त्यहीँबाट प्रजातन्त्र को यात्रा थालेको हो । पछिल्ला दुई आन्दोलन (२०४६ र २०६२–६३) दलहरूबीच बलियो गठबन्धन भएकै कारण सफल भएका थिए । मधेशमा भएका २०६३, २०६४ र २०७२ सालका यी तीन आन्दोलन मध्ये पनि पछिल्ला दुई आन्दोलन विभिन्न दलबीचको गठबन्धनले नै गरेको थियो । यसका आधारमा हामी भन्न सक्छौं, आन्दोलनको राजनीतिमा हाम्रा दलहरूबीच गठबन्धन हुँदै आएको छ र त्यस्ता गठबन्धनहरू प्रभावकारी पनि हुँदा रहेछन् भन्ने पुष्टि समेत भएको छ।

सत्ता राजनीतिका पनि आफ्नै अनेकौ रमाइला पक्षहरू छन् । दलहरू आफ्नै चुनाव चिह्नका आधारमा अनेकौं पटक निर्वाचन लडेका छन् । आज सम्म सात पटक संसदीय निर्वाचन, तीन पटक स्थानीय र एक पटक प्रदेश सभाको । बहुदलीय व्यवस्था अन्तर्गत २०१५, २०४८, २०५१, २०५६, २०६४, २०७० र २०७४ सालमा संसदीय निर्वाचनहरू भएका थिए भने २०४९, २०५४ र २०७४ सालमा स्थानीय निर्वाचनहरू भएका थिए भने २०७४ सालमा प्रदेश सभाको पहिलो पटक।

२०१५ सालको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको दुईतिहाइ बहुमत थियो तर राजाले ‘कू’ गरेका कारण सरकार र संसद् दुवै पूरा अवधि चल्न पाएका भने थिएनन् । २०४६ देखि २०५६ सालबीच तीन पटक संसदीय निर्वाचन भएका थिए । २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा । पहिलो र तेस्रो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो तर पनि संसद् पूर्ण अवधि भने टिकाऊन सकेको थिएन । २०५१ सालमा कसैको बहुमत आएको थिएन । सत्ता राजनीतिमा गठबन्धनको अभ्यास त्यहीँ बाट सुरुवात भएको हो ।

२०६४ साल पस्चात नयाँ निर्वाचन प्रणाली लागू भएपछि संसद्मा कुनै पार्टीको बहुमत आउँदै आएन । हरेक पटक गठबन्धनकै सरकार बन्ने र भत्किने क्रम जारी रही रहयो । २०७४ सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार बनिसकेपछि एमाले र माओवादीबीच एकीकरण भएर ‘नेकपा डबल’ पार्टी बनेको थियो । जतिन्जेल त्यो पार्टी रह्यो, सदनमा उसको बहुमत थियो । उसैको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार पनि थियो । अन्ततः अदालतको निर्णयबाट दुवै पार्टी छुट्टिएपछि सदनमा कसैको बहुमत रहेन भने सत्ताको राजनीतिमा गठबन्धनको अभ्यास फेरी सुरु भयो ।

यसरी हेर्दा सातमध्ये चार पटकको संसदीय निर्वाचनमा कसैको बहुमत आएको थिएन भने तीन पटक कांग्रेस पार्टीको एकल बहुमत आउँदा पनि संसद् पूर्ण अवधि चल्न भने सकेको थिएन ।

दलहरूको सत्ता राजनीतिको अभ्यासमा केही कुरा स्पष्ट रूपमा देखिएका छन् जसमा पहिलो, नेपालको सत्ता राजनीतिमा गठबन्धन कुनै नौलो विषय पनी होइन । सायद यो प्रक्रिया अझ लामो समयसम्म चलिरहनेछ । कसैकसैले अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई दोष दिन्छन्, तर यथार्थ के हो भने, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र रहेका बेला पनि र एउटै पार्टीले बहुमत ल्याउँदा पनि सत्ता राजनीतिले स्थिरता पाउन सकेको थिएन ।

दोस्रो, सत्तामा रहेका बेला दलहरूमा आन्तरिक विवाद उग्र हुँदा रहेछन् । सत्तामै रहेका बेला प्रायः दलहरू विभाजित हुँदा रहेछन् । जुन कुरा हामिले एमाले र माओबादि बिचको सम्बंध र अवस्था पानी जस्तै छर्लँग छ ।

अनी तेस्रो, राज्य सत्ताका लागि गठबन्धन गरिँदा चाही न कुनै किसिमका वैचारिक धरातल हेरिने रहेछ । जसरी पनि सङ्ख्या मात्र पुर्‍याउने, जसको जोसँग जसरी कुरा मिल्छ सत्तामा जान उसैसँग गठबन्धन गरिहाल्ने ।

२०४८ सालमा कांग्रेसको एकल बहुमत थियो । ३६ र ७४ समूहको विवादले यति उग्ररूप लियो कि, देशले मध्यावधि निर्वाचन भोग्नुपर्‍यो । २०५६ सालमा फेरि नेपाली कांग्रेसले बहुमत पाएको थियो । अनेकौं विवादपछि नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) को जन्म भएको थियो । वामपन्थीहरूमा समेत यस्ता अनेक कथा अनी आफनै व्यथा छन् । नेकपा (नेकपा) को गठनदेखि विभाजनसम्मको यात्रा हामी सबैको सामु क्लीयर छ ।

सत्ताका लागि दलहरूबीच हुने गठबन्धनको पनि आफ्नै छुट्टै परिवेष छ । २०५१ सालमा कुनै पनि दलको बहुमत नहुँदा कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीहरू पालैपालो पञ्चहरूको पार्टी (राप्रपा) सँग मिलेर सत्तामा पुगेका हुन त्यस पछी २०६५–७० सालबीच राप्रपाको ठाउँमा मधेशी पार्टीहरू आए तर शैली फरक ऊहि । २०७०–७२ सालको समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बीचको गठबन्धन सरकार बन्यो र संविधान जारी भयो । २०७२–७४–७९ सालबीच जेजति सरकारहरू बनेका छन्, ती सबै पुरानै शैलीमा बन्ने अनी फेरी भत्किँदै जाने देखीएको छन् ।

यसरी आन्दोलन र सत्ताको राजनीतिमा पटकपटक गठबन्धन गरेका दलहरूले निर्वाचनमा चाहिँ एक पटक मात्र गठबन्धन गरेका हुन् । २०७४ सालमा भएका तिनटा निर्वाचनमा तीन थरी गठबन्धन बनेका थिए । स्थानीय निर्वाचनको मुखमा नेपाली राजनीतिमा गठबन्धनको व्यापक चर्चा चलिरहँदा विगतका ती गठबन्धनको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

२०७४ सालको स्थानीय निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । केही सीमित स्थानमा कांग्रेस र माओवादी बीच गठबन्धन भएको थियो तर मत आदानप्रदान भने त्यस्तो राम्रो नभएको दुवै पक्षका नेताहरूको ठमयाई छ अनी अन्तिममा परिणामले पनि त्यही देखाएको थियो । त्यति बेला तेस्रो चरणमा भएको मधेश प्रदेशको निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, फोरम र राजपाबीच पाँचपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । बाँकी प्रदेशहरूमा मूलतः कांग्रेस, एमाले र माओवादी बीच त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएका ठाउँमा एमालेले सबैभन्दा बढी र माओवादीले सबैभन्दा कम पालिका प्रमुख जितेका थिए । मधेश प्रदेश (जहाँ पाँच पक्षीय प्रतिस्पर्धा थियो) कांग्रेसले सबैभन्दा बढी पालिका जितेको थियो भने एमालेले सबैभन्दा कम ।

गत अन्तिम स्थानीय निर्वाचनको केही महिनापछि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन एकैपटक भएको थियो । त्यस निर्वाचनमा एमाले र माओवादी बीच देशैभरि वाम गठबन्धन बनेको थियो भने मधेशमा फोरम र राजपा बीच पनि मधेशी एक मोर्चा बनेको थियो । कहि केही सिटमा कांग्रेस र मधेशी मोर्चाबीच पनि सहमति भएको थियो तर सिमित ठाउँमा । यसरी मधेश प्रदेशमा सामान्यतया कांग्रेस, मधेशी मोर्चा र वाम मोर्चाबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो भने बाँकी ठाउँमा कांग्रेस र वाम मोर्चाबीच सीधा द्विपक्षीय प्रतिस्पर्धा भएको थियो । मधेश प्रदेशमा मधेशी मोर्चाले अग्रता लिएको थियो भने बाँकी प्रदेशहरूमा वाम मोर्चाले । समग्रमा कांग्रेसले सबैतिर घाटा बेहोर्नुपरेको थियो ।

उल्लिखित दुवै तथ्यका आधारमा निष्कर्ष ।

पहिलो, लामो समयदेखि नेपाली समाज वामपन्थी भर्सेज प्रजातान्त्रिकको खेमामा ध्रुवीकृत हुँदै आएकाले पनि कांग्रेस र माओवादीबीचको गठबन्धनले काम नगरेको हुन सक्छ । किनभने स्थानीय निर्वाचन लगत्तै भएको प्रदेशसभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा फेरि वाम–वाम दलबीच र मधेशी–मधेशी दलबीच भएका गठबन्धनहरूले काम गरेका थिए । सहज रूपमा मत आदानप्रदान भएको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ । मधेशमा मधेशी पार्टी भर्सेज अन्य पार्टीको ध्रुवीकरणले काम गरेको थियो भने बाँकी छ प्रदेशमा वामपन्थी भर्सेज कांग्रेसको मनोविज्ञानले । तर, यो विश्लेषण केवल एक वर्षभित्र भएका तिनटा फरक–फरक निर्वाचनको नतिजामा आधारित छ । त्यस निर्वाचनको माहोल भने फरक थियो । आम मानिसले लामो नाकाबन्दी झेलेका थिए । पहाडमा राष्ट्रवादका नाममा संगठित हुने र मधेसमा अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने नारा लागेको थियो एकैपटक तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

अहिले कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच गठबन्धन बनेको छ र अर्कातर्फ एमाले, राप्रपा नेपाल आदिको गठबन्धन छ । कतैकतै लोसपाले पनि एमालेसँग गठबन्धन गर्ने केही चर्चा चलेको छ । दलहरूको आफ्नो कोणबाट हेर्दा दुवै खिचडी गठबन्धन देखिन्छन् । गठबन्धनमा सबै पक्ष छन् । सबै विचारका दलहरू छन् तर गठबन्धनको आफ्नै कुनै विचार रहेको बुझिँदैन । एकातर्फ केपी ओलीसँग व्यक्तिगत हिसाबले रिसाएकाहरूले एक ठाउँमा आएर कांग्रेसलाइव उचालेको देखिन्छ भने अर्कातर्फ प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवको विरोधमा मोर्चा कस्ने प्रयास भइरहेको छ । यसले केपी ओली प्रति केही दलले उदारता नदेखाएको सजीलों संग बुझन सकिने छ ।

त्यसैले निर्वाचनको राजनीतिमा कुन गठबन्धनले काम गर्छ र कुन गठबन्धनले काम गर्दैन, अहिल्यै भन्न कठिन छ । कुन गठबन्धनमा दलहरूबीच कति प्रतिशत मत आदानप्रदान हुन्छ वा हुँदैन, यसबारे आजको मितिमा तथ्याङ्क र धेरै भावनाका आधारमै प्रक्षेपण भइरहेको छ । खासमा दलहरू बीचको अहिलेको चुनावी गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रयोग भइरहेको छ । यसको परिणामले भविष्यको राजनीतिका धेरै पाटाहरू उघार्नेछ र अन्त्यमा फेरी पनी को कहाँ मिसिने हो कसले कस्लाई उचाल्ने र बोक्ने हो त्यो हेर्न बाकिं नै छ ।

निर्वाचनका लागि दलहरूबीच बनेको गठबन्धन सबैको चासोको विषय अवश्य बनेको छ तर यसले आम नेपालीको चिन्ताको उपचार गर्दैन । आम जनताको चिन्ताचाहिँ राजनैतिक गठबन्धनको आयुसँग जोडिएको छ ।

२०७९ बैशाख १६, शुक्रबार प्रकाशित 0 Minutes 99 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । patibishwo@gmail.com हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार