स्थानिय तहको चुनाव र बालबालिका

रमेश सुबेदी
नेपालमा स्थानिय निकाय निर्वाचन यहि २०७९ बैशाख ३० गते हुन गैरहेको छ । निर्वाचन आयोगले यस बिषयमा सबै जसो पुर्व तयारी पुरा भैसकेको बताएको छ, साना ठुला राजनीतिक दलहरु आफ्नो चुनावी अभियानमा जनता माझ बिगतको चुनाव पछिका राम्रा काम र गर्नु पर्ने कामको योजना सहित होमिइसकेका छन । गाउँ शहरमा चुनावी सरगर्मी तातेको छ। यतिखेर मतदाताहरु पार्टी र दल भन्दा पनि जनताको बिचमा भिजेको स्थानिय सुख दुःखमा काम लाग्ने गाँउमै बस्ने खालको लोकप्रिय उमेदवारलाई रोज्ने र उसैलाई जिताउने एक किसिमको निश्कर्षमा पुग्नको लागी व्यापक छलफलमा जुटिइरहेका छन ।
नेपाली नागरिकहरूको दबाब र अभियान पश्चात २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन सप्पन्न भैइ ५ बर्ष जनताका प्रतिनिधिले शासन गरे,यो ५ बर्सको अबधि बैशाखमा सकिदै छ र पुनः बैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्बाचन देसै भर एकै चरणमा सप्पन्न हुँदै छ । स्थानीय तहको निर्वाचन धेरै दृष्टिकोणबाट नेपाली नागरिकहरूका लागि महत्वपूर्ण भएको छ थोरै भए पनि सिंहदरबार घर घरमा आएको अनुभुत केहि हद सम्म जनताले गरेका छन यो सकारात्मक पक्ष हो । यो निर्वाचन नेपालको नयाँ संविधान र बदलिएको राज्य संरचना पछिको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन हो । अधिकतम विकेन्द्रीकरणको नीति अन्तर्गत स्थापित स्थानीय तहहरूले नै बालबालिका, महिला र श्रमिकहरूको सवाललाई सम्बोधन गर्ने अख्तियारी पाएको हुँदा गर्न बाकी रहेका कार्यहरूलाई निरन्तरता दिदै पुरा गर्न यो निर्वाचन हाम्रो लागि अझ महत्वपूर्ण रहेको छ । त्यसैगरी यो निर्वाचन विद्यमान संविधानका बारेमा रहेका असन्तुष्टीहरूका कारण संवेदनशील भएको सन्दर्भमा यसमा बालबालिकाको दुरुपयोग, शोषण, हिंसा र उनीहरूको संरक्षणको सवाल अझ टड्कारो बनेको छ ।
नेपाली बालबालिकाहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य, सहभागिता र संरक्षणका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूमा भएका व्यवस्थाहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको सरकार प्रमुख जिम्मेवार रहनुपर्दछ । तसर्थ आफ्नो स्थानीयतहलाई बालमैत्री, बालअधिकार सुरक्षित क्षेत्रको रूपमा विकास गर्दै सिङ्गो नेपाललाई नै बालअधिकार सुनिश्चित र बालमैत्री राष्ट्रको रूपमा विकास गर्न हामी निर्वाचनमा सहभागी हुने राजनीतिकदल, उम्मेदवारहरू तथा निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्ने निर्वाचन आयोगसँग अनुरोध गर्दछौं । हाम्रो देशका राजनैतिकदलले जे प्रतिवद्धता गर्दछन् त्यसको कमैमात्रामा कार्यान्वयन गर्ने गरेका छन् ।
बालबालिकाको हकमा पनि कुनै त्यस्तो राजनैतिक दल छैन जसले बालबालिकाको वकालत नगरेको । राजनैतिक रुपमा कुनै पनि दलले बालबालिकालार्ई प्रयोग गर्ने कुरा स्विकादैनन् । तर व्यवारमा तिनले कलिला बालबालिकालाई राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्न प्रयोग गरेका छन् । अहिले सम्मको अनुभवमा राजनैतिक दलहरुले बालबालिकालाई चुनावी गतिविधिमा पोष्टर टाँस्न, पर्चा बाँड्न, पम्प्लेट ओसार पसार गर्न, बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने गररेको पाइएको छ । कति सम्म भने विद्यालयको पठनपाठन बन्द गरेर दलको प्रचार प्रसारको लगेको नजिर पनि यथावतै रहेको छ,त्यो अवस्था यो निर्बाचनमा नदोहोरियोस । कतिपय ठाउमा दोहोरो झडपमा बालबालिका परेका छन् । चुनावमा सक्रिय र बहिस्कार दुबैखाले दलहरुले बालबालिकाको सुरक्षा र तिनको अधिकार सुनिश्चत गर्ने सवालमा असंवेदनशिल देखिनु दुर्भाग्य हो ।
राजनीतिक दलकाकोण सभा गर्न, झण्डा बोक्न, –याली जुलुस घर दैलो कार्यक्रम गर्न बालबालिकाको आफै अग्रसर हुने र लगाउने गरिएको छ । चुनावको आचार संहिताले पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्न बन्देज गरेको छ । चुनावमा बालबालिकाको प्रयोग गर्दा त्यसले एकातिर उनिहरुको सुरक्षा जोखिम बढाउंछ भने अर्को तर्फ उनिहरुको मनोवैज्ञानिक त्रासको सृजना गर्दछ । राजनैतिक दलले यो संवेदनशिलतालाई बुझि स्थानिय निकाय निर्वाचनमा बालबालिकालाई पुर्णतः प्रयोगमा बन्देज लगाउन अनुरोध गर्दछौं । हुनत बालअधिकारका जति नै ठुला भाषण गरेपनि जव जव आम सभा हुन लाग्छ वा थाल्छ बालबालिकाहरु सबैभन्दा अगाडी रो मा बस्न पुगेका हामीले नदेखेका होइनौं । तर यसो भन्दैमा उनिहरुको वालापनको दुरुपयोग पनि गर्न पाइदैन् । विद्यालयमा निर्वाचनको आचारसंहिता विपरित कार्यक्रम गर्न नपाउने व्यवस्था भए पनि यसको बिगतका दिनहरुमा पालन भएको छैन ।
बालबालिकाहरु अवोध हुन्छन् । उनिहरुले आफ्नो आवाज आफै राख्न सक्दैनन् । झण्डै आधा जनसंख्या प्रत्यक्ष निर्वाचनमा बिमुख रहेका छन् । तिनको अवस्थामा अव राजनैतिक दलले आफ्नो चुनावी घोषणा पत्रमा बालअधिकारका बिषयलाई विशेष प्रकारले संवोधन गरिनु पर्दछ अन्यथा त्यस्ता राजनैतिक दल गैर जिम्मेवार ठहरिनेछन् । बालबालिकालाई जुलुसमा, आमसभामा लानसके तिनिहिरु मार्फत अविभावक लाई सचेत पार्न सक्छन् भनेर पनि केहि दलहरुले प्रयोग गरेको यदा कदा देखिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता २०७८ जारी गरेको छ । सो आचार संहिता अनुसार बालबालिकाको पक्षमा निम्न विषयहरु समेटिएका छन् ।
१) परिच्छेद २ को ग अनुसार कुनै सरकारी कार्यालय वा सामुदायिक विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयको क्षेत्र प्रयोग गरी निर्वाचन सम्बन्धि भेला वा प्रचार प्रसार गर्न वा गराउन नहुने
२) परिच्छेद २ को छ अनुसार १८ वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचार प्रसारमा प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने
३) परिच्छेद ३ को ९ अनुसार सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरुले कुनै पार्टीको प्रचार प्रसार गर्न नपाउने, विद्यालयको भवन दलगत प्रयोग गर्न दिन नहुने
४) शिक्षकहरुले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर पनि दलगत पक्षधरता लिन नपाइने, मत माग्न पनि नपाइने
५) परिच्छेद ३ को ११ अनुसार गैरसरकारी संस्थाका पदाधिकारी, कार्यरत कर्मचारीहरुले दलगत पक्षधरता लिन नपाइने, सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर समेत मत माग्न, दलगत पक्ष धरता लिन नपाइने
६) परिच्छेद ४ को ट अनुसार राजनीतिक दल, उम्मेदवार, वा दलका भातृसंगठनले १८ वर्ष पुरा नभएका बालबालिकालाई चुनावी प्रचार प्रसार धर्ना जुलुस आम सभामा प्रयोग गर्न नपाइने।
नेपालको संविधान २०७२ अनुसार बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई विशेष ध्यान दिइयोस । निर्वाचन पुर्व निर्वाचनको दिन निर्वाचन पछि समेत प्रचार प्रसारमा बालबालिकाहरुको प्रयोग नर्गन अनुरोध गर्दछौं । विद्यालयलाई सबै जसो राजनैतिक दलहरुले शान्ति क्षेत्रको रुपमा लिइनुपर्दछ भनेर हस्ताक्षर समेत गरिसकेको अवस्था रहेको छ त्यसको कार्यन्वयन होस ।
राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धतामा गरिएको अपेक्षा ः
आफ्नो निर्बाचन क्षेत्र भित्र अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाको जन्म दर्ताको सुनिश्चितता । ३ देखि ५ वर्ष भित्रका बालबालिकालाई उपयुक्त हेरचाह तथा सिकाइ अवसर प्रदानगर्न स्थानीयतहमा पर्याप्त प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन । अस्थायी वा स्थायी बसोबास गर्ने सबै बालबालिकाले नदोहोरिने गरी नेपाल सरकारबाट उपलब्धहुने सामाजिक सुरक्षाका सुविधाहरू प्राप्तगर्न सक्ने व्यवस्था । स्थानीय तहमा बालबालिका लक्षित शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण र सहभागितासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको लागि नियमित बजेट विनियोजन सहितको आवधिक योजना निर्माण र लागु गरिने सुनिश्चित्ता ।
व्यवसाय, उद्योग कलकारखाना तथा निजी घर, खेत आदिमा बालश्रमको प्रयोग पूर्णतया निषेध गरिने व्यवस्था । बाबुआमा गुमाएका बालबालिकाहरू, जोखिममा रहेका बालबालिकाहरूका लागि वैकल्पिक परिवारिक स्याहार तथा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराइने व्यवस्था र अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरुको लागी दिवा सेबा केन्द्र संचालन गर्ने व्यबस्था । आफ्नो क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर, प्रविधि मैत्री र मानवश्रोत साधनको अभिवृद्धि गर्दै कक्षा १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने व्यवस्था । स्थानीय संरचना तथा भौतिक पूर्वाधारहरू बालमैत्री, बालबालिकाको लागि सुरक्षित र अपाङ्गमैत्री हुने कुरा सुनिश्चित गरिने । स्थानीय विकास, नीति तथा योजना निर्माण र कार्यान्वयनका क्रममा गैससहरूलाई साझेदार तथा नागरिक अनुगमन र पैरबी कर्ताको रूपमा उपयुक्त स्थान र अवसर प्रदान गरिने सुनिश्चितता ।
गैससहरूलाई स्थानीय तहमा विकास, मानवअधिकार, समावेशीता, सामाजिक न्याय आदिका क्षेत्रमा सहजतापूर्वक कार्य गर्ने वातावरण्को सुनिश्चितता गरिने, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रकृयालाई सुधार गरी सहज र गैसस मैत्री बनाउने सुनिश्चितता । सबै स्थानीयतहको योजना तथा नीति निर्माण तर्जुमामा बालबालिकाको सरोकारका बिषय र अर्थ पुर्ण सहभागिता , गाउँ तथा नगर बाल परिषदको व्यवस्था, बाल कल्याण अधिकारीको तत्काल नियुक्ति गर्नु पर्ने । बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसा, श्रम शोषण एवं बेचबिखन नियन्त्रणका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिको नेतृत्वमा तोकिएको कर्मचारी रहेको गाउ तथा नगर बाल संरक्षण समितिको व्यवस्था ।
निश्कर्षमा बालबालिका काचो माटो हुन,अवोध हुन, तिनिहरु आफ्नो अधिकार आफै माग्न सक्दैनन् । जो सुकैको लागि जहां सुकै पनि उपयोग हुन पनि सक्छन् । तिनको अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो, र हामी प्रौढको पनि हो । राज्यले यस विषयमा बिभिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धि अभीसन्धीहरुमा राज्य पक्ष भई हस्ताक्षर गरिसकेको अवस्था छ । बालबालिकाका अधिकारको प्रत्याभूत गर्ने भनेर नेपालमा बालबालिका सम्वन्धी ऐन २०७५ लागु गरिसकेको बेलामा यस किसिमका बिषयमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । ५ वर्ष पछि हुन लागेको स्थानिय निकाय निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुबाट बालबालिकाको प्रयोग भए यसको विशेष अनुगमन हुनु पर्दछ र त्यस्ता राजनीतिक दलहरुलाइ आ आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसारको गतिबिधि भए नभएको बारेमा खवरदार गर्ने काममा प्रसासन, निर्बाचन आयोग सचेत बन्नु पर्दछ। नागरीक समाजको तर्फबाट पनि सचेतना जगाउनु पर्दछ । सजाय ठुलो नहुन सक्छ तर राजनितिक दलबाट गरिएका प्रतिबद्धता र इमानदारीताको पालना महत्वपूर्ण हुनेछ ।
जय बालबालिका !