काठमाडाैं ।संघीय संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटको विनियोजित विधेयक पेश भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको छलफलको सम्बन्धमा संसदमा उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् ।
आर्थिक वर्षमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण गरिएकोमा सो लक्ष्य भेट्न र विद्यमान आर्थिक प्रणालीलाई सुधार्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको अर्थमन्त्रीले जिकिर गरेका छन् ।
१५ औ योजना, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, कृषि सुधार, गरिबी निवारणलाई न्यूनिकरण गर्ने बजेटको सिद्धान्त रहेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयक पेस गर्नेक्रममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक र प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने जानकारी दिएका हुन् ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन श्रृङ्खला प्रणालीमा आबद्ध गराउने बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय उत्पादन श्रृङ्खलामा आबद्ध गर्नेगरी योजना ल्याउने बताएका हुन् ।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रका तर्फबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ’ उनले भने । यस्तै, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमा जोड दिइने उनले बताए ।
‘आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य देखिएका आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन गरिने छ,’ उनले भने । यस्तै, अनुत्पादक क्षेत्रमा हुँदै आएको सरकारी खर्च आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि कटौती गर्ने उनले बताए ।
यसका साथै, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पर्याप्त साधान उपलब्ध गराउन र विनियोजित बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न र संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
अहिलेसम्म नेपालले संकलन गर्ने कूल राजश्वको अधिकांश हिस्सा विदेशबाट हुने वस्तु आयातमा आधारित हुन्छ । यसको अर्थ नेपालले विदेशबाट गर्ने वस्तुको आयातबाट उठ्न राजश्वले नै कुल संकलनको अधिकांश हिस्सा ओगट्छ ।अर्थमन्त्री शर्माले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्यसहित आन्तरिक उत्पादन बढाउने बताएका हुन् । जसले कुल संकलित राजश्वमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा बढ्ने छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले आगामी बजेटले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुका साथै करमुखी अर्थतन्त्रलाई परिवर्तन गर्दै मुलुकलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाने बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता रहेको प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।
