१६ जेठ, काठमाडौं । आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले परम्पराअनुसार बजेटबारे थप स्पष्ट पार्न सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरे ।
चुनाव लक्षित बजेट ल्याएको, स्रोत जुटाउन मुश्किल हुने र खर्च गर्न कठिन हुने भनी आलोचना भइरहेका बेला अर्थमन्त्री शर्माले बजेट खर्च हुने दाबी गरे ।
उनका अनुसार बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्ष भन्दा १० प्रतिशत ठूलो बजेट ल्याइएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएको बजेटको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३७ प्रतिशत हाराहारी हो ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार जीडीपीको ३९ प्रतिशत थियो । बजेटको आकारलाई एकै पटक घटाउन नसकिने भन्दै उनले गाडीको उदाहरण दिएका हुन् । उनले भने, ‘गाडी पनि त एकै पटक रोकिदैन नि ।’
चुनावी बजेट नभएको दावी
सरकारले यस वर्ष तुलनात्मक रुपमा वितरणमुखी बजेट ल्याएको छ । ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता दिने, कर्मचारीको तलब बढाउने, किसान पेन्सन, हरेक परिवारलाई इन्डक्सन चुलो वितरणजस्ता कार्यक्रम चुनाव लक्षित भएको आलोचकहरुले बताएका छन् । तर अर्थमन्त्री शर्मा बजेटलाई चुनाव लक्षित नभएको जिकिर गर्छन् ।
‘नयाँ कार्यक्रम ल्याएका छैनौं, विगतदेखिका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा चुनावी कार्यक्रम भन्ने हो भने ४/५ वर्षदेखि नै बजेट चुनाव लक्षित आइरहेको छ भन्नु पर्यो नि’, उनले अगाडि भने, ‘उत्पादन बढाउँछु भन्नु, आत्मनिर्भर बनौं भन्नु चुनावी कुरा हो र ? युवालाई तालिम दिने चुनावी कुरा होइन । कर्मचारीको तलव ऐन अनुसार बढेको हो, किसान पेन्सको विषय विगतकै निरन्तरता हो ।’
अर्थमन्त्री शर्माले बजेट कार्यान्वयनमा संयुक्त प्रतिवद्धताको आवश्यकता औल्याए । ‘बजेट मेरो गाउँको बाटोमा रकम पर्यो कि परेन भन्ने विषय मात्र होइन, बजेट जनताको हातमुख जोड्ने, राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने पनि हो ।’
बजेटमा राखिएका कार्यक्रममा पूर्वाधार परेनन् भन्दै आउने आलोचनालाई उनले रोजगारी सिर्जना र गरिबीको अन्त्य गर्ने कार्यक्रमसँग जोड्न आग्रह गरे । पत्रकार सम्मेलनमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले विपन्न मैत्री बजेट बनाउन भरपुर प्रयास गरेको बताए ।
निर्यात प्रवर्द्धन, प्राथमिकतामा सिमेन्ट उद्योग
बजेटले निर्यात प्रवर्द्धन, आयात प्रतिस्थापनमा प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री शर्माले बताए । यसमा पनि सबैभन्दा बढी सम्भावना सिमेन्ट उद्योगको रहेको उनले बताए ।
बजेटका नीतिले सिमेन्ट निकासी प्रवर्द्धन गर्ने उनको भनाइ छ । बजेटले उद्यमशीलतालाई जोड दिएको भन्दै उनले साना तथा घरेलु उद्योगका माध्यमबाट एकै पटक धेरै रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने बताए । यस्ता उद्यमीसम्म वित्तीय पहुँच पुर्याउन बजेटले प्रयास गरेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
विषम परिस्थितिको स्वीकारोक्ति
अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनमा आत्मविश्वास देखाइरहँदा चूनौती रहेको पनि स्वीकारे । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट खर्चमा सांसदहरुलाई पनि जिम्मेवार बनाउने बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय विकसित परिस्थिति, इन्धनको मूल्यवृद्धि, मूल्य श्रृङ्खलामा परेको प्रभाव, आयातको बढ्दो दर, खाद्यान्नको बढ्दो परनिर्भरता, विदेशी मुद्राको सञ्चितीमा परेको चापले गर्दा बजेट कार्यान्वयन चूनौतीपूर्ण भने रहेको अर्थमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरे ।
सपनाका आयोजना, तर आवश्यकता
उनले चितवनबाट काठमाडौं १ घण्टामा र पोखराबाट काठमाडौं २ घण्टामा आउने भनी दू्रतमार्गको अवधारणा बजेटमा ल्याएका छन् । उनी स्वयंले यी आयोजनालाई सपनाको आयोजना भन्छन् । तर, यी आयोजना मुलुकको आवश्यकता भने रहेको बताए । ‘पूर्वाधारका केही योजना सपना नै सही, आवश्यकता त हो नि,’ उनले भने । उनले निजगढ विमानस्थलाई समेत सपना तर आवश्यकताको पूर्वाधार आयोजना भने ।
कार्यबोझ घटाउँदा बढ्ला कार्यक्षमता ?
यस वर्ष संघीय सरकारले कार्यबोझ केही घटाएको छ । ५ करोडसम्मका आयोजना प्रदेशलाई र ५० लाखसम्मका आयोजना स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेको छ । यसले संघीय सरकारको कार्यबोझ घटाएको उनले बताए ।
यसले संघीयता बलियो हुने र स्थानीय तह समेत सक्षम हुने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘काम गर्न सकेनन् भनिन्छ, काम गर्ने वातावरण बनाइदिनु पर्यो नि,’ उनले भने । सोहीकारण यस पटक स्रोतसहित आयोजना तल्लो सरकारमा पठाइएको उनले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलले बजेट बनाउँदा ५ वटा मूलभूत पक्ष हेरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार उत्पादन विनाको उपभोग, वितरण विनाको समृद्धि, प्रतिफल विनाको खर्च, स्थिरता विनाको गति र मूल्याङ्कन विनाको निरन्तरतालाई तोड्ने गरी बजेट ल्याइएको बताए ।