काठमाडौँ — अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले ‘पिक पावर’ सय किलोवाट भन्दा बढी क्षमता भएका विद्युतीय गाडीमा अन्तः शुल्क लगाउने र भन्सार बढाउने सरकारी निर्णयबाट आम उपभोक्तालाई ठूलो असर नपर्ने बताएका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक र विनियोजन विधेयकमाथि संसद्मा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितीको चाप घटाउन सहयोग पुग्ने र सरकारले राजश्व पनि पाउने बताए ।
‘पेट्रोलियम सवारीभन्दा बढी डलर विद्युतीय गाडीमा पठाउनुपर्ने हुँदा त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप थोरै कर बढाऔं भन्ने भएको हो । आजको राजश्व संकलन र हामीले बाहिर पठाइरहेको डलरको अवस्था हेरेर यो निर्णय गरिएको छ,’ शर्माले भने, ‘अहिले सरकारले अब विद्युतीय सवारी मात्रै किन्ने भनिएको छ । महँगा विद्युतीय सवारी साधन कि त सरकारले किन्ने हो कि बढी सम्पन्न मान्छेहरुले किन्ने हो ।’
ठूलो क्षमताका गाडीहरु हुनेखाने वर्ग र सरकारले किन्ने भएकाले त्यसमा कर बढाउँदा तल्लो वर्गका मानिसहरु समस्यामा नपर्ने अर्थमन्त्री शर्माले बताए । त्यस्तै विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाउँदा केही कम्पनीलाई मात्र फाइदा पुगेको भनेर सरकारलाई संसद्बाटै लागेका आरोप निराधार रहेको पनि उनले बताए ।
‘१ सय किलोवाटभन्दा कम क्षमताका बजारमा १३ प्रकारका गाडीहरु छन् । ती विद्युतीय गाडी र पेट्रोलियम गाडीको अनुपात हेर्यो भने पेट्रोलियम गाडीहरु सस्तो छन्,’ शर्माले भने, ‘सय किलोवाटभन्दा माथिको गाडीका लागि केही वृद्धि गरिएको छ । ६० लाख पर्ने गाडीलाई अहिले ६८ लाख पर्ने भयो होला । कर बढाउँदा डलर धेरै बाहिर जान रोकिने र सम्पन्न व्यक्तिहरुले थोरै बढी तिरेर किन्दा राज्यलाई पनि राम्रो भयो ।’
