प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो।

बुधबार नेकपा एमाले संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता एवम पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई निकास दिननसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

‘मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता भए त्यतिबेला नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो। मुख्यमन्त्री शासन प्रणालीमा सरकारका मन्त्रीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर उहाँहरु अनुपस्थित थिए। त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘मन्त्रीहरू नै नभएको क्याबिनेटले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु नहुनुको अर्थ के हो? यो सरकार चलिरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले ठूलो कुरा मानेनौं। नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन मन्त्रीहरुलाई उपस्थिति गराइयो। नत्र सरकार त्यहीँ दिन जाने थियो।’

उनले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत बजेटको छलफललाई रोकेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताए। दलका नेता गुरूङले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबीचको विवादको निकासका लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थमन्त्रीले भए पनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

‘संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल प्रक्रियामा जानुपर्ने हो। तर सत्तासीन पार्टीहरुको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवाद, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ? संसदमा आएको बजेट छलफल नगरी बजेट पास गराउने प्रक्रियामा नगई त्यसलाई अल्झाइराख्ने होइन। अब कि त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो। या त्यो अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले नै आपत्ति जनाएको स्मरण गरे। पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता गुरूङले बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति भए सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्री संसदमा नआउँदा समेत मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए।

नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित नहुनुको कारण पनि माग गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धन पार्टीहरुको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको विवाद र नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न नमिल्ने बताए।

‘मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ क्याबिनेटले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम आएन। अर्थ मन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम काटिदियो। यो हुँदै होइन भनेर संसद रोकिराख्नु हुँदैन । त्यो उहाँको समस्या हो। हाम्रो संसदको समस्या होइन। संसदमा बजेटको छलफल हुनुपर्‍यो। प्रतिपक्षले विवाद मिलाउन समय माग गरेकाले केही समय दिएको हो। अब सरकारले तत्काल संसदमा छलफल गराउनु पर्छ,’ उनले भने।

नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आ.व. २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादाविपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गरे।

उनले बजेट संसदमा पारित नगरी अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने भन्दै बजेटमा छलफल गर्नेगरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्य समेत नरहेको बताए।

गत असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट माथिको छलफल गर्नु पर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरु बजेटको भागबण्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद बैठक समेत बस्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । गत असार ५ का लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकाल लागि स्थगित छ। असार १ मा गण्डकीले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।