०७३ ३० साउन गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को एउटै लक्ष्य थियो : देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनबाटै शर्माले त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गरे, जसले उनको सपना सार्थक पारोस्। देशलाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने निकाय भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण थियो।
मन्त्रालयका बैठकहरूमा शर्माले विद्युत् प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।
शर्माले यसकारण पनि देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउन खोजे, २०६४ सालमा सबैभन्दा बढी सिट जितेर नेकपा माओवादी देशको पहिलो शक्ति बनेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने।
तर, दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङका कारण माओवादीको साख गिरेको थियो। त्यही पीडा बुझेका जनार्दनले ऊर्जा सम्हालेपछि पहिलो कामै लोडसेडिङ हटाउने बनाए।
उनलाई साथ दिए, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी कुलमान घिसिङले। टिममा विश्वास गर्ने जनार्दनले घिसिङकै दरिलो साथमा देशबाट लोडसेडिङ हटाए।
शर्माले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि खेलेको भूमिकाको चर्चा अहिलेसम्म भइरहन्छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेका शर्माले त्यसबेला १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ हटाएर छाडे।
यी १० घटनाक्रम : जसले जनार्दन शर्मालाई चर्चासँगै विवादमा ताने
देशलाई नै ‘उज्यालो’ बनाउने अभियान चलाए शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्तो महत्वाकांक्षी योजना पनि ल्याए।
त्यही अभियानबाट ‘वाहवाही’ कमाएका शर्माले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा एक वर्ष अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा प्रशंसाभन्दा धेरै बदनामी कमाए।
तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट सम्हाल्दै २०७८ असार २९ मा मन्त्रालय सम्हालेका शर्मा एक वर्ष पुग्न ७ दिन बाँकी हुँदा सिंहदरबारबाट बाहिरिए।
यो एक वर्षका अवधिमा विभिन्न १० प्रकरणका कारण उनी पटक पटक विवादमा परे। मौद्रिक नीतिबाट सुरु भएको उनको विवादको श्रृखंला आफूले ल्याएको बजेटमा आएर टुंगियो।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याए पनि उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानै पाएनन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी आरोपलाई एक महिना झेलेका उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चर्को घेराबन्दीपछि पद छाडे।
देशको अर्थतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको आरोप लागेसँगै २२ असारमा अर्थमन्त्रीबाट दुःखद राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्।
… अनि राजीनामा
नियुक्त भएको ११ महिना २३ दिनपछि जनार्दन शर्मा केही विवाद र केही सम्भावना छाडेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्।
सम्भावना यो अर्थमा, उनले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने दाबी अर्थविद्हरुले नै गरेका छन्।
विवाद यो अर्थमा, उनले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप उनले खेपे। त्यस्तै तिनै अनधिकृत व्यक्ति अर्थमा पसेको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवादेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्मको विरोधबीच उनले राजीनामा दिएका हुन्। त्यसअघि उनले एक अन्तवार्ताका क्रममा एमालेलाई सीसीटीभी फुटेज खोज्ने त्यो को हो भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका थिए।
१० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाका ‘डेपुटी कमाण्डर’ शर्मा खरो र प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन्। ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि चर्चाको केन्द्रमा रहेका उनी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएदेखि नै विवादको घेरामा परिरहे।
भलै उनले बुधबार संसदमा उभिएर अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा लिँदै गर्दा ‘हजारौं छानबिन’ को सामना गर्ने दाबी गरेका छन्। ‘ममाथि हजारौं छानविन गरियोस्,’ उनले राजीनामा दिँदै भने,‘एउटा छानविन होइन, सबै छानविनका लागि तयार छु, चुनौती सामना गर्न तयार छु।’
विवाद
अर्थमन्त्री भएसँगै शर्माका विवादित कुराहरूले ठाउँ पाउन थाल्यो। सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्नेगरी आयातमा छुट दिएको, सेनेटरी प्याडको आयातमा विभेदकारी नीति ल्याएको लगायत आरोप नयाँ बजेटसँगै आएका थिए।
विदेशबाट आयात हुने सेनेटरी प्याडको भन्सार घटाइदिएको, कुनै खास घरनाका व्यापारीसँग उठबस गरेको लगायतका आरोपको उनले सामना गरे।
त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरेपछि शर्माको चर्को आलोचना भयो। सर्वोच्चले अधिकारीलाई पुनःस्थापित गरेपछि बरु उनले आलोचना सहिरहे, नैतिकताका आधारमा पद छाड्ने हिम्मत गरेनन्।
शर्माले अघिल्लो वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापातालगायत सामग्री उत्पादनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा पनि निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचित थिए।
त्यसअघि उनलाई व्यापारी पृथ्वी शाहलाई छुटाउन सक्रिय भएको आरोप पनि लागेको थियो। अमेरिकाबाट आएको भनिएको ४० करोड रुपैयाँ कालोधनमा शर्माको पनि हिस्सा रहेको आरोप उतिबेलै लागेको थियो।
