काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौड्यालले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्को ५२औँ सभामा भाग लिन नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई पठाउने सरकारको निर्णयको कानूनी वैधतामाथि प्रश्न उठेको छ ।
सोमबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार आफूले नेतृत्व गर्दै ५ सदस्य टोली आइतबार जेनेभा जाने तय भएपनि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार आफू जान नपाएको बताइन् । मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञको रुपमा पूर्वकानूनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आफूसँगै टोलीमा जाने निर्णय गराएपनि अन्तिममा कोइरालालाई नै नेपालको नेतृत्व दिइएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । कोइरालालाई सरकारको सल्लाहकारका रुपमा नियुक्ति गरेर सल्लाहकारको हैसियतमा पठाइएको सुनेको भन्दै सल्लाहकार नियुक्तिका लागि औपचारिक निर्णय नभएको मन्त्री पौड्यालले जानकारी गराइन् ।
मन्त्री पौड्यालले भनिन्, ‘जसलाई विज्ञ भनेर हामीले टोलीमा समाहित गरेका थियौँ । उहाँले नेपालको टोलीको नेतृत्व गर्ने भन्ने खालको कुरा आएको छ । तर, औपचारिक रूपमा यसको निर्णय भइसकेको मलाई थाहा छैन । र सल्लाहकारमा नियुक्त गरेर अख्तियारी दिने हो कि भन्ने कुरा पनि हामीले सुनेका छौँ । तर यसको कानूनी हैसियत के हो ? कार्यकारीले नेतृत्व गर्ने सभामा सल्लाहकारले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? अथवा विज्ञले नेतृत्व गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? यस्ता केही कानूनी कुराहरु छन् । जसलाई प्रष्ट पार्नुपर्ने जरुरी हुन्छ ।’
नेपालको संक्रमणकालिन न्यायको सम्बन्धमा बेला बेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले त्यसलाई पीडितमैत्री बनाएर टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिइन् । मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता गुमाउनु नहुने बताइन् ।
नबोलाएका विदेशी अधिकारी नेपाल भ्रमणमा आउँदा राजनीतिक वातावरण खलबलिएको उनको टिप्पणी थियो । विदेशी प्रतिनिधिको भेटमा भेटहरुमा अनिवार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति हुनुपर्ने कुरा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएको स्मरण गराउँदै उनले दलका नेताहरूले कार्यान्वयनमा इमान्दारिता देखाउन नसकेका बताइन् ।
