काठमाडौं। सरकारले कक्षा १२ पछिको डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (ब्रिजकोर्ष) गर्न विदेश जानेलाई अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) नदिने निर्णय फिर्ता लिएको छ।
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति सम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ सार्वजनिक गर्दै कक्षा १२ पछिका डिप्लोमा, एड्भान्स डिप्लोमा (स्नातक गर्नुभन्दा अघि, ब्रिजकोर्ष) गर्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी नदिने फिर्ता लिएको हो।
चैत १९ गतेदेखि नेपालको संविधान र शिक्षा ऐनको संशोधनले विद्यालय शिक्षा भनेर कक्षा १२ सम्मलाई परिभाषित गरेको र त्यही आधारमा निर्देशिका तयार गरेको भन्दै स्नातक अघिको कुनै पनि कार्यक्रमको लागि एनओसी दिन रोकेको थियो।
सरकारको उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध भएको थियो। त्यसपछि सरकारले निर्देशिका संशोधन गरी कक्षा १२ पछि र स्नातकअघिका शैक्षिक कार्यक्रमको लागि पनि एनओसी दिने निर्णय गरेको हो।
कतिपय कलेजहरुले सोझै स्नातक भर्ना हुन नदिने, डिप्लोमा, एडभान्स डिप्लोमा, एक वर्षे कोर्षहरु गराउने भएकोले कक्षा १२ पछिका कार्यक्रमको लागि अर्थात् यसअघि गरिरहेको कामलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरिएको जनाइएको छ।
वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ को दफा २८ ले ‘कक्षा १२ वा सोसरह उत्तीर्ण गरी विदेशी शिक्षण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि जान चाहने विद्यार्थीलाई यस निर्देशिकाको व्यवस्था र प्रक्रिया पूरा गरी निर्देशिका जारी हुनुअघि स्वीकृति प्रदान गरिएका कार्यक्रमको लागि स्वीकृति प्रदान गर्न बाधा पर्ने छैन’, भनेको छ।
निर्देशिका संशोधनसँगै विद्यार्थीहरुले डिप्लोमा तह वा सो सरहको अध्ययन तथा भाषा अध्ययनका लागि वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र (एनओसी) लिन पाउने भएका छन्।
चैत १९ गतेदेखि भाषा पनि डिग्री सम्बन्धित अर्थात् शैक्षिक कार्यक्रमसँग जोडिएकालाई मात्रै दिने अथवा विश्वविद्यालयले दिने अफर लेटरमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको भाषा अध्ययनलाई मात्र दिने भनेर रोकिएको थियो।
निर्देशिकाले सरकारले सूचीकृत गरेको विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्थामा सञ्चालित शैक्षिक कार्यक्रम अध्ययन गर्नका लागि मात्रै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र पाउने व्यवस्था गरेको छ।
शाखामा सूचीकृत नभएका विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्था र शैक्षिक कार्यक्रमका लागि शाखाले एनओसी जारी नहुने र सरकारले आवश्यकता अनुसार उक्त सूची अद्यावधिक गर्नेछ।
यसअघि शैक्षिक परामर्श दातृ निकाय (कन्सल्टेन्सी) हरुले आफ्नै तरिकाले विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, कार्यक्रम खोजी गर्ने, भिषा लगाउने र अन्तिम समयमा मात्रै एनओसी लिने गरेका थिए।
तर अब भने निर्देशिकाले कन्सल्टेन्सीहरुको भूमिका संकुचित बनाउँदै शाखामा सूचीकृत भएका विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, शैक्षिक कार्यक्रमका लागि मात्रै एनओसी जारी गर्ने निर्देशिकाले उल्लेख गरेको छ।
निर्देशिकाले विदेशी मुद्राको सटही सुविधा सम्बन्धित विद्यार्थीले पेश गरेको अनुमतिपत्रको विवरणको आधारमा पाउने व्यवस्था गरेको छ।
सम्बन्धित बैंकले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा दिएपछि कुन कुन शीर्षकमा के कति रकमको सटही सुविधा उपलब्ध गराएको हो त्यसको विवरण तथा सटही सुविधा लिएपछि सो सुविधा अनुसारको विदेशी मुद्रा फिर्ता गरेको भए सोको विवरण अनलाइनमा प्रविष्टि गराउनुपर्नेछ।
त्यसले गर्दा विद्यार्थीको कागजातको दोहोरो तथ्य जाँच हुने र कसैले कैफियतपूर्ण कागजात पेश गरेर एनओसी लिएको रहेछ भने पनि बैंकमा बुझाउनुपर्ने सक्कली कागजातका कारण गलत काम रोक्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको स्रोतको भनाइ छ।
यसले तेस्रो पक्षबाट सटही गर्ने, रिफन्ड हुने त्यसको लागि बार्गेनिङ हुने र कन्सल्टेन्सीले आफ्नो खातामा रिफन्डेट गराउने गलत क्रियाकलापहरु बन्द गर्नको लागि यो व्यवस्था गरिएको जनाइएको छ।
