
काठमाडौं । विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको खबर आउन थालेपछि सरकारले विलासिताका वस्तुको आयातमा कडाइ गर्न थालेको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल मुलुकमा ९ अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर सञ्चिति रहेको छ, जुन ६ देखि ७ महिनाका लागि अत्यावश्यक वस्तु आयात गर्न पर्याप्त हो ।
नेपालको पछिल्लो मौद्रिक नीतिले कम्तीमा सात महिनाको आयात धान्न सकिने उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपाल सरकारले विदेशी मुद्रा देश बाहिर जान नदिने नीति अवलम्बन गरिरहेको छ ।
तर, मौद्रिक सञ्चिति कायम राख्न आयात र विदेशी मुद्रा आर्जनमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव केही विज्ञले दिएका छन् ।
अर्कोतर्फ नेपालले अन्य मुलुकबाट सामान किन्न डलरमा तिर्नु पर्ने भएकाले आयात खर्च बढेकाले अहिलेको समस्या आएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जानकारी दियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार देशको विदेशी मुद्रा सञ्चितिको प्रमुख स्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो । नेपालको जीडीपीमा यसको योगदान २२ प्रतिशत रहेको छ।
केन्द्रीय बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बीबीसी नेपाली सेवालाई कोभिड महामारीका बावजुद गत वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह राम्रो भएको बताए । नेपालको लागि विदेशी मुद्राको अर्को प्रमुख स्रोत भनेको पर्यटन हो ।
नेपाल आउने विदेशीहरूले डलर वा अन्य विदेशी मुद्रा खर्च गर्छन्। तर कोभिड महामारीका कारण पर्यटन क्षेत्र प्रभावित भएसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि असर पर्यो ।
नेपालले अन्य देशबाट सामान किन्दा डलरमा तिर्नुपर्छ । यसकारण वर्तमान सरकारले विलासिताका सामानको आयातमा कडाइ गर्ने नीति अपनाएको देखिन्छ ।
मौद्रिक सञ्चिति कायम राख्न नोटबन्दी सम्मको निर्णय जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाई छ । विलासिता रोक्न हजार र पाँच सयका नोटहरुमा बन्देज लगाउन सकिने सुझाव आएको छ ।
सुझाव अनुसार विलासिता रोक्न सरकारले अर्को नयाँ नियम ल्याउन सक्नेछ ।
हजार र ५ सयका नोटलाई चलन–चल्तीबाट रोकावट ल्याएर खर्च नियन्त्रण गर्ने सरकारले नीति ल्याउन सक्छ । नेपाली एक हजार र पाँच सयका नोट किनमेल, खरिदबिक्रि वा उपभोग गर्ने ठाउँमा नचल्ने बनाउँन सक्ने निर्णय आउन सक्ने एक अधिकारीले बताए ।
त्यो भन्दा अघि नै उक्त नोटहरु भएका मानिसले बैकमा लगेर राखिसक्नुपर्ने निश्चित समय तोक्नेछ ।
त्यो समयमा बैकमा नबुझाएमा पैसा कागज समान हुने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ स्रोतले भन्यो । भारतलेपनि केही बर्ष अघि नोटबन्दीको निर्णय लिएको थियो ।
नेपालमा आयात हुने बस्तु धेरै जसो विलासिताका रहेका छन् । विलासिता घट्यो भने आयात घट्छ । आयात घटेमा मौद्रिक सञ्चिति कायम राख्न सकिनेछ । यसैलेपनि नोटबन्दीको निर्णय उपयुक्त हुनेछ । योसँगै गलत गरेर आर्जन गरेको धनपनि राष्ट्रिय ढुकुटीमा जम्मा हुनेछ । समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुनेछ ।