काठमाडौं । संसद् बैठकमा उपस्थित भएर नीति निर्माणमा सहभागी हुनु र जनसरोकारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सांसदको जिम्मेवारी नै हो । तर, अनिवार्य उपस्थितिको व्यवस्था नहुँदा बैठकमै सांसदहरूको सहभागिता न्यून हुने गरेको छ । कहिलेकाहीँ त महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिन गणपूरक सङ्ख्याकै अभाव हुने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा सांसदलाई अनिवार्य हरेक बैठकमा सहभागी हुनै पर्ने व्यवस्था छैन । जसले गर्दा सांसदहरु बैठकमै नआउने र आए पनि हाजिर मात्रै गरेर बाहिरिने प्रवृत्ति बढेको छ । सांसदहरूले बैठकमा सहभागी भएबापत २ हजार भत्तासमेत पाउँछन् ।
जसले गर्दा हाजिरीमा यतिसम्म बेथिति छ कि बैठक सकिएको एक घण्टा पछिसम्म पनि सांसदहरू हाजिर गरिरहेका भेटिन्छन् । तर, बैठक सकिएपछि कसले हाजिर गर्छन्, बैठकमा कति समय बस्ने गरेका छन् लगायतका विवरण संसद् सचिवालयसँग छैन । भएका विवरण पनि पारदर्शी छैनन् ।
मङ्सिरमा भएको निर्वाचनपछि बसेको पहिलो अधिवेशनमा २९ वटा बैठक बसे । जसमा धेरै अनुपस्थित हुनेमा यिनै शीर्ष तहका नेताहरू नै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल जम्मा ८ दिन उपस्थित भए भने शेरबहादुर देउवा १२ दिन र केपी शर्मा ओली १४ दिन बैठकमा सहभागी भए । यिनै नेता प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालमा ३ सय ९९ वटा बैठक बस्दा सबैभन्दा धेरै अनुपस्थित हुनेमा थिए ।
वैशाख १५ मा अन्त्य भएको पहिलो अधिवेशनमा पुसमा ६ जना, माघमा ३ जना, फागुनमा १५ जना, चैतमा ५ जना र वैशाखमा १६ जना एक दिन पनि उपस्थित भएनन् । पुसमा १२, फागुनमा ४१, चैतमा २ र वैशाखमा १६ जना सांसद १ दिन मात्रै उपस्थित भएको तथ्यांक छ । यसले संसद्प्रति सांसदको गैरजिम्मेवारपन बढ्दै गएको देखिन्छ ।
संसदीय दलका नेता तथा प्रमुख सचेतकले आफ्ना सांसदलाई संसद्को काम कर्तव्य र दायित्व बुझाउन नसक्दा र संसद्मा सहभागी हुनै पर्ने गरी ह्विप जारी नगर्दा सांसदहरूको मनलाग्दी बढेको हो ।
राष्ट्रियसभामा अहिले चलिरहेको १३ औँ अधिवेशनबाट विद्युतीय हाजिरी प्रणाली सुरु गरिए पनि संघीय संसद्मा यसको थप आवश्यकता महसुस गरिएको छ । राष्ट्रिय सभामा यसको प्रयोगले अभिलेख राख्न सहज हुनुका साथै समयमै उपस्थित हुनेको सङ्ख्या पनि केही बढेको सचिवालयले जनाएको छ ।
कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने सांसद र दलका प्रमुख नेता नै संसद् बैठकप्रति जिम्मेवार र जबाफदेही नबन्नु गम्भीर प्रश्न हो ।
