२०८१ बैशाख ९ आईतवार

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिन भित्र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनीन गर्ने तयारी !!

 

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६० दिन भित्र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति सार्वजनीन गर्ने तयारी
पोखरा ।

गण्डकी प्रदेश सरकार गत बैशाख १५ गते गडन भएको हो । सरकारले पुण्ता पाउन करिब एक महिना समय लगायो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु सार्वजनिक पद घारण गरेको ६० दिन भित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानुनत व्यवस्था छ तर सरकार गठन भएको १०० दिन पुरा भएर सरकार र मन्त्रालयहरुको प्रतती विवरण सार्वजनिक गर्ने लहड चलेको छ । तर सरकार र मन्त्रीमण्डल विस्तार भएको १०० दिन पुरा हुदा सम्म पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन् । अझ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको वयभसाइटबाट सम्पत्ति विवरणको कोलोम नै हटाइएको छ । यस विषयमा सरकारका प्रवक्ता सँग जानकारी रिदा आन्तरिक सहमति गरेर अब छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको बताइन ।

गण्डकी प्रदेशमा अहिलेपनि डोकोमा पानीले भरिएको गाग्री बोकेर खानेपानीको जोहो गर्नुपर्ने बाध्यता छ भन्दा अचम्म लाग्ला । गण्डकी प्रदेश सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गरिरहँदा यहि प्रदेशमा यस्तो अवस्था छ भनेर पत्याउन मुश्किल पर्छ । तर गण्डकीमा दुर्गम क्षेत्रमा मात्र होईन कास्कीकै कतिपय ग्रामिण क्षेत्रमा अहिलेपनि डोकोमा पानीले भरिएको गाग्री बोकेर ल्याएको पानीले स्थानियको प्यास मेट्नुपर्ने नियती ज्यूँका त्यूँ छ ।

तर अब भने गण्डकीबासीले डोकोमा पानीले भरिएको गाग्री बोकेर ल्याएको पानीले प्यास मेट्नुपर्ने बाध्यता हट्ने भएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले संघ सरकारसँगको सहकार्यमा डोकोमा पानीले भरिएको गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको हो । गण्डकी प्रदेशकी उर्जा, जलश्रोत तथा खानेपानी मन्त्री सरस्वती अर्याल तिवारीले आफू मन्त्री भएको एक सय दिन पूरा भएको अवसरमा आफूद्वारा सम्पादित उपलब्धीहरुको फेहरिस्त सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले एक वर्ष भित्रमा खानेपानीका लागि डोकोमा पानीले भरिएको गाग्री बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताईन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारकी प्रवक्तासमेत रहेकी मन्त्री अर्यालले डोकोमा पानीको गाग्री बोक्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि ५ अर्ब १ करोड लागत लाग्ने अनुमान गरिएको बताईन् । मन्त्रालयले जिल्लादेखि पालीका र वडासम्मलाई डोकोमा पानीको गाग्री बोक्नुपर्ने बाध्यता भएका ठाउँ र संख्या पत्ता लगाएर पठाउन परिपत्र गरेका थियौं,उनले भनिन्,‘त्यस अनुसार आएका सिफारिसका आधारमा सो रकम लाग्ने अनुमान गरिएको हो ।’ भौगोलिक अवस्था र पानीको श्रोतको आधार हेरेर त्यस ठाउँबाट गाउँ र घरसम्म खानेपानी पु¥याउन लाग्ने खर्चको लागत अनुमान गरेर १० लाखदेखि २५ लाखसम्म बजेट दिने गरेको उनको भनाई छ । अधिकांश ठाउँमा काम शुरु भएको उनले जानकारी दिईन् । प्रदेशका जटिल भुगोल भएका ५÷७ ठाउँमा भने बजेट अभावका कारण प्रक्रिया अगाडि नबढेको उनले बताईन् । ‘हामी ती ठाउँहरुमापनि काम गर्छौं, त्यसका लागि संघीय मन्त्रालयमा बजेटका लागि भनिरहेका छौं । त्यहाँबाट बजेट आउने वित्तिकै काम थालेर यसै वर्ष सक्ने योजना छ ।’

मन्त्री अर्यालले काम थालिएका क्षेत्रमा भएका कामको प्रगतिबारेपनि आफूले जानकारी लिनेको बताईन् । ‘मैले नियमित जानकारी लिइरहेकी छु । कतिपय ठाउँमा निरीक्षणपनि निरन्तर गरिरहेका छौ’–उनले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालले ‘एक घर एक धारा’को अभियानपनि निरन्तर जारी रहेको जानकारी दिईन् । ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन भएपश्चात मात्र गण्डकीका १ लाख ३० हजार घर धुरीमा खानेपानीको धारा पुगेको बताउँदै उनले भनिन्,‘अब लक्ष्य भेट्टाउन धेरै बाँकी छैन ।’ संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि बनेको पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले नै निर्णय गरेर कार्यान्वयनमा गएको यो अभियानले अहिलेपनि लक्ष्य भेट्न सकेको छैन ।

सय दिने उपलब्धी सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा भने मन्त्री तिवारीले ठोस उपलब्धी उल्लेख गर्न सकिनन् । बरु उनले नियमित कामलाई नै आफ्नो उपलब्धीका रुपमा समेटिन् भने केहि कार्यान्वयनमा आउन लागेका योजनालाईपनि उपलब्धीका रुपमा प्रस्तुत गरिन् । अनुदान दिएको, तथ्यांक संकलन गरेको, अभिलेखीकरण गरेको, नीति बनाएको, गुरु योजना बनाएको, नियमावली बनाएको, विधेयकको मस्यौदा बनाएको ,विद्युतीय चुल्होको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरेको, सौर्य उर्जा जडानको शुरुवात गरेकोलगायत उपलब्धीका रुपमा उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

२०८० भाद्र ७, बिहीबार प्रकाशित 1 Minute 332 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । patibishwo@gmail.com हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार