नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको रिट निवेदन आज सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएन । निलम्बन गैरकानुनी भएकाले गभर्नरको जिम्मेवारीमा फर्किन अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा लगिएको उहाँको रिट निवेदनलाई अदालत प्रशासनले अध्ययन गर्ने क्रममा कार्यालय समयभित्र दर्ता गर्न नभ्याएको हो ।

गभर्नर अधिकारीका एक जना कानुन व्यवसायीका अनुसार आवश्यक शुल्क तिरेर रसिद काटिसकेकाले भोलि बिहान दर्ता हुनेछ । आज रिट निवेदन अध्ययन गर्दागर्दै नभ्याइएको उनको भनाइ छ ।

गभर्नर अधिकारीको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरुमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुशिल पन्त, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापा, सुरेन्द्र थापालगायत झण्डै आधा दर्जन छन् ।