काठमाडौँ ।
देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारका बेथिति कति कति । हुँदा हुँदा खाजाका लागि सञ्चालन अनुमति दिइएका चमेना गृहहरुलेसमेत चरम सीमा नाघ्न थालेका छन् । मुलुकको प्रधानमन्त्री तथा प्रशासनिक प्रमुख मुख्यसचिवलगायत सचिवहरूको कार्यालय रहेको परिसरमा सञ्चालित क्यान्टिनहरूले अखाद्य पदार्थ खुवाउनु आफैमा लज्जास्पद मात्रै होइन, म्याद गुज्रिएका अखाद्य खानेकुरा बिक्रिवितरण गरेको फेला परेपछि दण्डित गरिएको दुई साता पनि नबित्दै पुनः सोही गल्ती दोहोर्याउनुले ‘…के के लाई भन्दा देख्नेलाई लाज’ को अवस्था आएको छ ।
स्वस्तिक क्याटरिङ सर्भिस प्रा.लि. सिंहदरवारको नाममा केन्द्रीय क्यान्टिनबाट मगाइएको खाजा सेटमा मुसाको लिँड भेटिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न मन्त्रालयहरूलाई बोलाएर दिएको माध्यमकालीन खर्च संरचनाको तालिममा सहभागीहरूलाई बाडेको खाजामा मुसाको लिँड भेटिएको हो । कार्यक्रममा सहभागी तथा आयोगकै अधिकृत बबिता भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा स्याण्डविचमा मुसाको लिंड रहेको फोटोसहित पोष्ट गरेकी छिन् ।
‘लगभग २ साता अघि मात्र अखाद्य वस्तु तथा गुणस्तरहीन र सडेगलेका खानेकुरा भेटिएको भनी ३ लाख रुपैयाँ जरिवानामा परेको सिँहदरवार परिसरको स्वस्तिक क्याटरिङ्ग सर्भिस प्रा। लि। लाई न सम्बन्धित संयन्त्रले बन्द गराउन सक्यो न क्याटरिङ्ग आफै सुध्रेको देखियो’ उनले फेसबुक पेजमा लेखेकी छिन् ‘आज कार्यालयको एउटा कार्यक्रममा खाजा त्यहीबाट ल्याइएको रहेछ स्यान्डविचमा मुसाको ट्वाइलेट । केन्द्रीय प्रशासनिक क्षेत्रमा अवस्थित चमेना गृहको अवस्था त यस्तो छ भने अन्य स्थानको खाद्यान्नको गुणस्तर के होला, सोच्नेरबोल्ने को ?’
यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, सिंहदरवारस्थित प्रत्येकजसो मन्त्रालयका छेउछाउमा ठड्याइएका झोपडपट्टिहरुको अवस्था पनि यो भन्दा झन् दयनीय छ । सुविधा सम्पन्न संरचनामा सञ्चालन गर्न दिइएकै क्यान्टिनको अवस्था त यो छ भने टिनको छानामुनि प्लाईले बारेर बनाइएका अँध्यारा कोठाभित्र बन्ने खाना तथा खाजाको अवस्था के होला ? त्यो त स्वयं उपभोग गर्ने कर्मचारीहरूले मात्रै भोगेका छन् ।
केन्द्रीय क्यान्टिनको हकमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले दुई साता अघि गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा खान अयोग्य वस्तु फेला पारेसँगै तीन लाख जरिवाना गरेको थियो । तर दुई साता पछि पुनः खाजामा मुसाको लिँड फेला पर्यो ।
यसबारे खाजाको प्याकेटमा उल्लेखित दुबै मोबाइलमा फोन गर्दा उठेन ।
स्वस्थ र स्वच्छ खान पाउने उपभोक्ताहरूको अधिकार सिंहदरवारभित्रैबाट हनन भइरहेको छ भने दूर दराजका नागरिकको अवस्था के होला ? यस्ता गतिविधि रोक्न खोज्ने महानिर्देशक (सहसचिव)हरूको रातारात सरुवा हुन्छ तर हजारौँ कर्मचारीलाई गुणस्तरहीन खाना खुवाउने क्यान्टिनहरू भने निर्बाध रूपमा गल्ती दोहोर्याई रहँदा प्रशासनिक संयन्त्र फेलिएर भइसकेको नै हो त ?
