चिल्डेन–नेपालको २५ औं बार्षिक साधारणसभा तथा ८औं अधिबेसन भब्य रूपमा सम्पन्न !!

चिल्डेन–नेपालको २५ औं बार्षिक साधारणसभा तथा ८औं अधिबेसन भब्य रूपमा सम्पन्न भएको छ् ।
चिल्डेन–नेपालको २५ औं बार्षिक साधारणसभा तथा ८औं अधिबेसन अन्नपुर्ण १ लेवाडे स्थित संस्थाको फुलबारी स्रोत केन्द्रमा सम्पन्न भएको छ । उक्त अधिबेशनबाट शान्त पौडेलको अध्यक्षतामा सर्वसम्मत नयाँ कार्यसमिति निर्बाचित भएको छ । समितिको सदस्यहरुमा निबर्तमान अध्यक्ष भिमलाल गुरुङ,साबित्री नेपाली, बिजय कुमार कार्की, जयन्द्र भट्टराई, राधा देबी शर्मा, टेक बहादुर रसाईली, कुल प्रसाद पौडेल, कृष्ण प्रसाद खराल र शान्ता प्यासी रहेका छन भने सस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल कार्यसमिति सदस्यमा मनोनित भएका छन । ८ औं अधिबेसनको निर्बाचन समितिमा निर्बाचन अधिकृत अधिबक्ता जनकल्याण पराजुली, बिमल लामीछाने र रमेश सुबेदी रहनु भएको थियो । नब निर्बाचित कार्य समितिलाई निर्बाचन अधिकृत अधिबक्ता जनकल्याण पराजुलीले सपथ ग्रहण गराउनु भयो ।

नब निर्बाचित अध्यक्ष शान्त पौडेलले आफुलाई सर्बसम्मत यो महत्वपुर्ण जिम्मेबारी प्रदान गरेकोमा निबर्तमान अध्यक्ष भिमलाल गुरुङ लगायत सम्पुर्ण सदस्यहरुलाई धन्यबाद दिनु भएको थियो । नब निर्बाचित कार्यसमितिलाई संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली प्रसाद शर्मा, सदस्यको तर्फबाट प्रेम पराजुली संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेल र निबर्तमान अध्यक्ष भीमलाल गुरुङले शुभकामना दिएका थिए ।
संस्थाका अध्यक्ष भिमलाल गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संस्थाका कार्यकारी निर्देशक डिल्ली प्रसाद शर्माले संस्थाको दिगोपन र आत्मनिर्भरका लागी हाल सम्म प्राप्त गरेका उपलब्धि र प्रयासमा कार्यसमिति पदाधिकारी, साधारण सदस्य, कर्मचारीहरु, बिभिन्न सहयोगी संघ संस्था सरोकार निकाय एबं शुभचिन्तकको साथ मिलेको र सबैको भुमिका उत्तिकै महत्वपुर्ण हुने कुरा बताउनु भयो । संस्थाले लक्षित समुहलाई प्रदान गर्दै आएको सेवालाई थप प्रभाबकारी बनाउदै लैजाने कुरामा समेत जोड दिएका थिए । संस्थालाई साथ र सहयोग गर्ने संस्थाका कर्मचारी, राज्यका निकाय, स्थानीय तह, प्रशासन र सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई धन्यबाद दिनु भएको थियो । सोही अवसरमा आफनो भनाई राख्दै अध्यक्ष भिमलाल गुरुङले आफनो कार्यकाललाई कोरोना कार्यकाल भएको बताउनु भयो । संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको अहोरात्रको खटन र मेहनत नै आफनो कार्यकालको सफलता रहेको कुरामा जोड दिदै सम्पुर्ण कर्मचारीहरुलाई धन्यबाद दिएका थिए ।

अबिधेसनको अवसरमा सस्थाका संस्थापक अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेललाई संस्थामा पुर्याएको योगदानको सम्मान गदै दिर्घ सेवा सम्मानबाट सम्मानित गरीएको थियो । संस्थाले कार्य सम्पादन मुल्याङकनबाट उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा छनौट गरिएका सहायक संयोजक महेन्द्र पौडेल र भण्डार सहायक÷टेलिफोन अपरेटर होममाया कार्कीलाई प्रशंसा पत्र र नगद बाट प्रशंसा र सम्मान गरिएको थियो । त्यसै गरी संस्थाको कामलाई निरन्तरता दिदैं आफनो शैक्षिक तह वृद्धि गर्न सफल हुनुभएका लेखा अधिकृत हरी प्रसाद पोख्रेल र सहायक संयोजक बिसाल घोताने लाई प्रशंसा स्वरुप प्रशंसा पत्र र नगदबाट समेत सम्मान गरिएको छ । कार्यक्रममा संस्थाको बार्षिक समाचार पुस्तिका उज्यालोको खोजीको बिमोचन पनि गरीएको थियो ।

२५ औं बार्षिक साधारणसभा तथा ८औं अधिबेसनमा संस्थाको आ ब २०७७÷०७८ को प्रगती प्रतिबेदन महासचिब बिजय कुमार कार्कीले प्रस्तुत गरेका थिए भने आ ब २०७७÷०७८ को आर्थिक प्रगती प्रतिबेदन र आगामी बर्षको कार्यक्रम र बजेट कोषाध्यक्ष शान्त पौडेलले प्रस्तुत गरेका थिए । भएको थियो । दुबै प्रतिबेदनहरुलाई सभाबाट सर्बसम्मत पारित गरिएको थियो । संस्थाका अध्यक्ष भिमलाल गुरुङको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको संचालन महासचिब बिजय कुमार कार्कीले गरेका थिए।

भोलि सार्वजनिक बिदा !!

२६ चैत्र, सुर्खेत । सरकारले रामनवमीको अवसरमा आइतबार सार्वजनिक विदा दिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले शनिबार सूचना प्रकाशन गरी रामनवमीको अवसरमा देशभरका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकायमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ ।
हेर्नुहोस् गृह मन्त्रालयको सूचना

आज चैते दशैं, देवीको पूजा उपासना गरी मनाईंदै!!

कामठाडौं, चैत २२ । आज चैत शुक्ल अष्टमी, अर्थात चैते दशैं । आज देवीको पूजा उपासना गर्दै चैते दशैं मनाईंदै छ । असुर शक्तिमाथि दैवीशक्तिको विजय तथा असत्यमाथि सत्यको विजयका रुपमा लिइने दशैं हिन्दुधर्मावलम्बीहरुले वर्षमा दुइपटक मनाउने गर्दछन् । असोजमा मनाईंने दशैंलाई बडादशैंको रुपमा मनाइन्छ भने चैत शुक्ल अष्टमीमा मनाईंने दशैंलाई चैते दशैं भनिन्छ ।

आज घरघरमा तथा देवीका मन्दिरमा देवीभागवत, कालिका पुराणलगायत स्तोत्र पाठ गरिन्छ । वर्षको दुई पटक चैत र असोजमा गरिने दुर्गापूजाको विशेष महत्व रहेको शास्त्रमा वणिर्त छ ।

चैते दसैंको दिन काठमाडौंको भद्रकाली, शोभाभगवती, दक्षिणकाली, गुहेश्वरी, संकटा, नक्साल भगवतीका साथै गोरखाको मनकामना, गोरखकाली, काभ्रेको पलाञ्चोक भगवती, पोखराको विन्धबासिनीलगायत देशभरका शक्तिपीठहरुमा बिहानैदेखि दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ । असोजको बडादसैंजस्तो यो बेलामा जमरा भने चैते दशैंमा प्रयोग हुँदैन ।

अर्थतन्त्र खस्काउने सरकार, निलम्बनमा पर्ने गभर्नर l

काठमाडौं : संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सम्हाल्न खोज्दा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेको छ। निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा उनलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो। यसलाई लिएर अर्थविज्ञहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले गभर्नरलाई हटाउने प्रक्रियाअन्र्तत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएको हो। समितिमा डा. सूर्य थापा र डा. चन्द्रकान्त पौडेल सदस्य छन्। समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन दिने कार्यादेश दिइएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २२ (२) अनुसार नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ। त्यही दफाको (४) मा भनिएको छ,

‘सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।’
सरकारका गलत नीतिका कारण खस्किँदो अर्थतन्त्रको वास्तविकता ढाकछोप गर्न गभर्नर तारो बनाइएका छन्। अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोत भन्छ, ‘गभर्नर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न चाहन्थे। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा विभिन्न स्वार्थ समूहका कुरा सुन्थे। यही विरोधाभाषले दुईबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व थियो।’

अधिकारी २०७६ चैत २४ गते गभर्नर नियुक्त भएका थिए। उनलाई निलम्बन कानुनविपरीत भएको छ। अर्थशास्त्री केशव आचार्यले गलत समयमा भएको यो निर्णयले अर्थतन्त्रमा
नकारात्मक असर गर्ने बताए। ‘अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ। चुनाव लागिसकेको छ। बजेट बनाउनुपर्ने बेला छ। यस्तो बेला गभर्नर हटाइन्छ, यो कस्तो सरकार हो ?’ उनले भने।

उनले यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था, आर्थिक स्थायित्वमा असर गर्ने बताए। ‘मौद्रिक नीतिको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले गर्छ, वित्तीय नीतिको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्छ। दुवै मिलेर अप्ठ्यारो अवस्थाको अर्थतन्त्रलाई निकास दिनुपर्नेमा यो गतिविधिले गलत सन्देश दिन्छ,’ उनले भने, ‘यो ठीक भएन।’

निर्वाचन आचारसंहिता सुरु हुने समयको मुखमा गभर्नरलाई प्रतिशोधपूर्ण ढंगले किनारा लगाइएको हो ।
नेपालबाट भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा सोधनान्तर घाटा चुलिएको छ ।
एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले गभर्नर अधिकारीमाथि मुख्य तीन आरोप लगाएको छ– राष्ट्र बैंकका अति गोप्य सूचना चुहाएको, व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको र राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुसार तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको। ‘कमिटी बनाइएको छ भन्ने कुरा आएको छ। पत्र चाहिँ आएको छैन,’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘के कारणले भन्ने पत्र आएपछि नै थाहा होला।’

पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले अर्थतन्त्रलाई हेर्ने स्वायत्त संस्थालाई सरकारले यसरी चलाउनु गलत भएको बताए। ‘राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। अर्थतन्त्रको समग्र पक्ष हेर्ने राष्ट्र बैंक हो। यसलाई अस्थिर बनाइयो। यसले राष्ट्रलाई गाह्रो हुन्छ,’ उनले भने। नेपालले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेला गभर्नर निलम्बन हुनुले वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास गुम्ने खतरा बढ्ने औंल्याए।

एलसी कडाइले बढायो दूरी
गभर्नर अधिकारीले विलासिताका गाडी, सुनलगायत कम आवश्यकताका करिब तीन सय प्रकार वस्तु आयातमा कडा गरेका थिए। घट्न थालेको विदेशी विनियम सञ्चितिका लागि यस्तो कदम चालेका थिए। यसले बंैकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत मिल्ने अपेक्षा लिइएको थियो। यसले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रुष्ट भएका थिए, स्रोत भन्छ।

पूर्वगभर्नर नेपालले विलासिता वस्तुको एलसी खोल्न कडाइ राष्ट्र बैंक सही कदम भएको बताए। उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकको उद्देश्य विदेशी विनियमलाई सुरक्षित गर्ने र लामो समयलाई पुग्ने गरी राख्ने हो। देशलाई गाह्रो पर्दा प्रयोग गर्नुपर्छ, विनियममा दबाब आउँदा राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले गरेको यो सही थियो।’

आयात प्रतिस्थापन नगरे बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण : गभर्नर अधिकारी
राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी निलम्बित
कमल थापा भन्छन् : गभर्नर निलम्बनको निर्णय निन्दनीय, तत्काल सच्याउ
आफ्नो अक्षमता छोप्न अर्थमन्त्रीले गभर्नर निलम्बन गरे, देश श्रीलंकाको बाटोमा : एमाले
ब्याजदर नियन्त्रण पचेन सरकारलाई बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर घटाउने र बढाउने विषयमा टीकाटिप्पणी भइरहेका थिए। बैंकहरूले मनोमानी ब्याजदर बढाएर दोहोरो अंकमा पुर्‍याएपछि राष्ट्र बैंकले अंकुश लगाएको थियो। बजारमा निक्षेप नआएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर खुकुलो बनाउन खुला छोडिदिएको थियो। यो विषयले अर्थमन्त्री शर्मा असन्तुष्ट थिए। त्यस्तै हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक मर्जर प्रकरणमा राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई लिएर अर्थमन्त्रीसँग मतभेद भएको स्रोतले जनायो।

४० करोड काण्डले पुर्‍यायो उत्कर्ष
अर्थमन्त्री शर्माले अछामका व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहको खातामा कानुनविपरीत अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोडभुक्तानी दिन दबाब दिए। उक्त रकम भित्र्याउन उनले सहजीकरणसमेत गरिदिएका थिए। यो रकम राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेको थियो। अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड छुटाउन अर्थमन्त्री नै लागेका थिए।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गरिरहेको यो रकमको विषय सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री शर्मा गभर्नर अधिकारीसँग झन् चिढिएका थिए। यी विषयमा सूचना चुहाएको आरोप गभर्नरमाथि लगाएर निलम्बन गरिएको छ।

अनि भयो सार्वजनिक भनाभन
गभर्नर अधिकारी: श्रीलंका, टर्की, पाकिस्तानजस्ता मुलुक बाह्य क्षेत्रमा दबाब परेर आर्थिक संकट भोगिरहेका छन्। हामीले समयमै सतर्कता नअपनाएमा त्यही अवस्था आउन सक्छ। नेपालको बाह्य क्षेत्र दबाबमा छ, बेलैमा बुद्धि पुर्‍याएन भने तिनै मुलुक जस्तो हुन सक्छ।

अर्थमन्त्री शर्मा (झोक्किँदै): नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गर्नै मिल्दैन। कहाँ हाम्रो त्यो अवस्थामा पुगेको छ र ? कतिपयलाई भने नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो बनाउने रहर छ, तिनको सपना पूरा हुँदैन। राष्ट्र बैंकसँग सूचना माग्यो सूचना दिँदैन तर बोर्ड सदस्यहरू नै नीति चुहावट गर्छन्।

मन्त्री र गभर्नरबीच शुक्रबार राष्ट्र बैंकले आयोजना गरेको अर्थशास्त्र र वित्तसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा भनाभनै भयो, यसरी। गभर्नर अधिकारीले नेपालको आर्थिक संकट श्रीलंकाको जस्तो हुने अवस्था नजिक पुगेको संकेत गर्दा अर्थमन्त्री शर्मा जंगिएका हुन्। तर उनले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र दबाबमा परेको स्वीकार गरेका छन्।
‘हाम्रो ऋण र उत्पादनको अवस्था, विदेशी लगानी, ऋण सहायतालगायत तथ्यांक हेर्‍र्यौं भने श्रीलंकासँग तुलना नै हुन सक्दैन’, उनले भने, ‘नेपाल र श्रीलंकाबीच तुलनै नहुने भएकाले अर्थतन्त्र श्रीलंकाजस्तो हुँदैन।’

अर्थमन्त्री शर्माले क्रिप्टोकरेन्सी, हाइपर फन्डलगाायतका कारण नेपालबाट ‘क्यापिटल फ्लाई’ भइरहेको सूचना आफूले पाँच महिनाअघि नै थाहा पाएर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको बताए। तर, यो समस्या समाधान गर्न उचित कदम चाल्न नसक्दा अहिले अवैध रूपमा पैसा बाहिरिन थालेको उनको आरोप थियो। ‘प्रविधिको विकासबाट आउने चुनौतीबाट त्रसित हुने होइन। दुरुपयोग हुन नदिने गरी हामीले कदम चाल्नुपर्नेमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भो।

काम गर्ने परम्परागत शैलीलाई परिवर्तन गरेर मात्रै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन सक्ने उनको भनाइ थियो। मुलुकभित्र भएका स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने, मुलुकभित्रै उत्पादनजन्य गतिविधि तथा ठूला पूर्वाधारको निर्माण थालेर रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने र निर्यात वृद्धिको पहल गर्नुपर्ने चुनौती रहेको उनले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीबाट रेमिट्यान्स प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई पनि विभिन्न सहुलियत दिनुपर्ने विषयमा सरकारले गृहकार्य अघि बढाएको उनले जानकारी दिए। कोभिड—१९ का कारण सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्रलाई वृद्धि गर्न सरकारले विशेष पहल थालेको उनको भनाइ छ।

गभर्नर अधिकारीले भने बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको बताए। उनका अनुसार कोभिडको प्रभाव घटेसँगै कर्जा विस्तार, बढ्दो आयात र पर्यटन क्षेत्रको आम्दानीमा कमी आएका कारण चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा छ। यसकारण बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको उनको भनाइ छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा व्यापार घाटा करिब २ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँले वृद्धि भएको उनले जानकारी दिए। २०७८ साउन यता विप्रेषण आप्रवाह घटिरहे पनि फागुनमा भने सुधार देखिएको जानकारी गभर्नर अधिकारीले दिए। हाल नेपालसँग ७.४ महिनाको वस्तु र ६.७ महिनाको वस्तु वा सेवा आयात धान्न पुग्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको आँकडा उनले प्रस्तुत गरे।

बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनको निम्ति अवलम्बन गरिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा केही सुधार देखिएको धारणा गभर्नर अधिकारीले राखे। तथापि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य र कुल आयातमा ३५ प्रतिशत हिस्सा रहेको उपभोग्य वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन नगर्दासम्म बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा जोखिम कायमै रहने उनको भनाइ थियो।
‘विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सीमित र साँघुरो रहेको सानो र खुला अर्थतन्त्र भएको नेपालजस्तो देशमा पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति कायम राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। तसर्थ, बाह्य क्षेत्र समस्याले समग्र अर्थतन्त्र र यसका विभिन्न परिसूचकमा पार्न सक्ने प्रभावलाई मनन् गर्दै यसतर्पm सबैले सोच्न जरुरी छ’, उनले भने। गभर्नर अधिकारीका अनुसार बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवद्र्धन, विप्रेषण आप्रवाह, वैदेशिक लगानी र वैदेशिक सहायतामा वृद्धि गर्नुपर्छ।

उनले भने, ‘बैंक दरको वृद्धि, सुनको आयात कटौती, विदेशी मुद्राको निक्षेप प्रोत्साहन, वैदेशिक सहायता परिचालनलगायत नीतिगत व्यवस्थाहरू अवलम्बन गरिएको छ,।’ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट भर्खरै ३९ करोड ५९ लाख अमेरिकी डलर विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ), करिब ४७ अर्ब रुपैयाँबराबरको शून्य ब्याजदरको ऋण स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए।
नेपालबाट भित्रिने विदेशी मुद्राको तुलनामा नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा सोधनान्तर घाटा चुलिएको छ। अत्यधिक आयात, रेमिट्यान्स वृद्धि हुन नसक्नु, विदेशी ऋण अनुदान, विदेशी लगानी अपेक्षाअनुसार नआउनुले नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पुगेको छ। यो बेलामा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय योजना आयोगबीच समन्वयकारी भूमिका हुनु पर्ने हो। तर, उल्टो अवस्था छ।

अर्थमन्त्री शर्मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुन्। गभर्नर अधिकारी केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका हुन्। योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नियुक्त गरेका हुन्। तीन नियमनकारी निकायबीच पछिल्लो समय राम्रो समन्वय छैन। स्रोत भन्छ, ‘अर्थमन्त्री शर्मा त व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहमा नै पुगेका छन्।’

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनाल अर्थ मन्त्रालयले एकांकी ढंगले एकपछि अर्को गल्ती दोहोर्‍याउँदै जाँदा अर्थतन्त्र नै संकटतर्फ अघि बढिरहेको बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. खनालले अर्थतन्त्र संकटतर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा मिलेर ‘रेस्क्यु’ गर्नु पर्नेमा ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ। यस बेलामा एकीकृत ढंगबाट समन्वय गरेर संकटको उद्धार गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर यस्तो गाईजात्रा पो गरिरहेका छन्, यो सब स्वार्थ केन्द्रित भएर भएको हो। एकले अर्कालाई नटेर्ने, अहिले यो आम प्रवृत्तिगत कुराले संकट निम्तिँदै गएको छ।’ यो आम प्रवृत्तिगत विषय संकट श्रीलंका बनाउने दिशामा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ। अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग, राष्ट्र बैंकबीच मात्रै नभएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सल्लाह गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यो संकटपूर्ण अवस्थामा निजी क्षेत्र, आम नागरिक आश्वस्त पार्दै जानुपर्छ। अर्को प्रकार जाँदा अझ संकट निम्तिने चिन्ता बढेको छ,’ उनले भने।

अर्थविद् डा.रामेश्वर खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा उच्च पदस्थ व्यक्तिले संवेदनशील भएर नबोल्नु दुःखद् कुरा भएको बताए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा अलिकति समस्या परेको बेलामा अर्थतन्त्रकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायबीचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ। सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउने, गाली गर्ने, त्यस्तो अभिव्यक्ति दिँदा नागरिक निराश हुन सक्छन्,’ उनले भने, ‘खासगरी बैंकिङलगायतका व्यावसायिक क्षेत्र सशंकित बन्छन्। यसो गर्न हुँदैनथियो।’ पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा अर्थतन्त्र संकटका बेला नियमनकारी निकायबीच विश्वास हुनुपर्ने बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त हुन नदिने नियमनकारी निकायबीच समझदारी महत्त्वपूर्ण हो।’

पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री अर्थतन्त्र बिग्रिरहेको बेला अर्थमन्त्री र गभर्नरको पनि राय मिलेन भने थप कमजोर हुन मद्दत पुग्नेबारे ध्यानाकर्षण गराउँछन्। उनका अनुसार बजेट बनाउने बेलैमा दुवै पक्षको धेरै आवश्यक पर्ने भएकाले दुवै पक्षबीच सहकार्य गर्नुपथ्र्यो। ‘तर यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले एउटा कुरा सोच्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को कुरा सोच्ने गर्नु हँुदैन’ उनले भने, ‘आयात ह्वात्तै बढे विदेशी विनिमय सञ्चितिको खतरामा जान सकिन्छ भन्दै राष्ट्र बैंकले एलसीमा मार्जिन तोकेर कडाइ गर्‍यो। यो त सरकारसँगै सोधेर गरेको भन्ने छ।’

गभर्नर अधिकारी किन बने सरकारको तारो ?
अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणबाहिर जानबाट रोक्न चाहे, सरकारले सुन्यो स्वार्थ समूहका कुरा
एलसीमा कडाइ गरे, जसले धेरै व्यवसायीलाई चिढ्यायो
ब्याजदर नियन्त्रण गरे, जसले धेरैको चलखेल रोक्यो
बैंक मर्जरमा अर्थमन्त्रीको रुचिविपरीत अघि बढे
अर्थमन्त्रीले अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ व्यापारी पृथ्वीबहादुर शाहलाई दिलाउन चाहे, राष्ट्रबैंकले रोक्यो
गभर्नरले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख भनिदिए, चुनावको मुखमा सरकार त्यो देखाउन चाहन्न थियो
अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ । चुनाव लागिसकेको छ । बजेट बनाउनुपर्ने बेला छ । यस्तो बेला गभर्नर हटाइन्छ, यो कस्तो सरकार हो ? – केशव आचार्य, अर्थशास्त्रीराष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था हो। अर्थतन्त्रको समग्र पक्ष हेर्ने राष्ट्र बैंक हो। यसलाई अस्थिर बनाइयो। यसले राष्ट्रलाई
गाह्रो हुन्छ।
– डा. चिरञ्जीवी नेपाल, पूर्वगभर्नरअर्थ मन्त्रालयले एकांकी ढंगबाट एकपछि अर्को गल्ती गर्दै जाँदा त्यसको कारण निजी क्षेत्र, आमजनता र समग्र देशमा नै असर परेको छ। यस्तो बेला गाईजात्रा पो गरिरहेका छन्।
– डा. डिल्लीराज खनाल, पूर्वउपाध्यक्ष, योजना आयोगअर्थतन्त्रमा समस्या परेको बेलामा अर्थतन्त्रकै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने निकायबीचमा घनिष्ट सम्बन्ध हुनुपर्छ। सार्वजनिक मञ्चमा एकले अर्कोलाई औंला ठड्याउने, गाली गर्ने, त्यस्ता अभिव्यक्ति दिँदा आम नागरिक निराश हुन सक्छन्।
– डा.रामेश्वर खनाल, पूर्वअर्थसचिवअर्थतन्त्र असहज अवस्थामा पुगेको छ। अर्थतन्त्रलाई संकटग्रस्त हुन नदिने नियमनकारी निकायबीच समझदारी नै महत्वपूर्ण कुरा हो।
कृष्णहरि बाँस्कोटा, पूर्वअर्थसचिवयस्तो बेला राष्ट्र बैंकले एउटा कुरा सोच्ने अर्थ मन्त्रालयले अर्को कुरा सोच्ने गर्नु हुँदैन।
दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, पूर्वगभर्नर

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८
२२. सञ्चालक पदमुक्त हुने अवस्था : (१) नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपदफा (५) बमोजिम पदमुक्त हुने अवस्थामा पुगेका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्नेछ।
तर नेपाल सरकारले यसरी पदमुक्त गर्नु भन्दा अघि सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने उचित अवसरबाट बञ्चित गर्ने छैन।
(२) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा दफा २३ बमोजिम गठन भएको जाँचबुझ समितिको सिफारिसमा गर्नेछ।
(३) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम सञ्चालक वा डेपुटी गभर्नरलाई पदमुक्त गर्दा समितिबाट छानबिन गराई समितिले पेश गरेको सिफारिसको आधारमा गर्नेछ।
(४) नेपाल सरकारले उपदफा (१) बमोजिम गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नासाथ निजहरू आफ्नो पदबाट स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछन्।

केपी ओलीको दौडधुप, एकै दिन चार कार्यक्रम

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लोकतान्त्रिक
अपाङ्ग संघको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई आज सम्बोधन गर्दैछन् ।
बिहान ९ बजे संघको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको हो । यसपछि अध्यक्ष ओलीले विभिन्न पार्टीबाट आएका नेताहरूलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने छन् ।
काठमाडौं उपत्यकामा हुने यी दुई कार्यक्रमपछि भने अध्यक्ष ओली आजै पर्वत र बाग्लुङ जानेछन् । जिल्ला कमिटी पर्वत र बाग्लुङले आयोजना गर्ने चुनावी सभालाई सम्बोधन उनले सम्बोधन गर्नेछन् ।

एमाले, कांग्रेस, माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु हो : राजेन्द्र लिङ्देन l

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले आगामी निर्वाचनमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई मत दिनु देशलाई बर्बाद बनाउनु भएको बताएका छन्।

शुक्रबार राप्रपाले काठमाडौंमा आयोजना गरेको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा देशका प्रमुख पार्टीहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मत दिनु गल्ती काम हुने बताए।
ती पार्टीहरुलाई मत दिनु भनेको देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु भएको उनले दाबी गरे।

प्रमुख पार्टीहरूले पटक-पटक मौका पाउँदा पनि जनताले सम्झने गरी केही काम गर्न नसकेको भन्दै लिङ्देनले ती पार्टीहरूलाई मत दिएर देश बर्बाद पार्ने काममा सहभागी नहुन जनताहरूलाई आग्रह गरे।

‘हामीलाई अब समय छैन। हामीलाई पर्खने समय छैन। कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि नेताले पटक-पटक मौका पाउँदाखेरी पनि जनताले सम्झनेगरी एउटा कुरा छोडेर जान सक्दैनन्। जनतामा आशा जगाउँदैनन् भने त्यसैलाई फेरि साथ दिइराख्नु भनेको त्यो गल्ती काममा आफू पनि सहभागी हुनु हो,’ उनले भने, ‘देश बिगार्ने काममा आफू पनि सहभागी हुनु हो।’

अब एमाले, कांग्रेस, माओवादीलाई कति हेरेपछि यो देश बन्छ होला? भन्दै उनले प्रश्न गरे, ‘तिनका पार्टीका प्रधानमन्त्रीलाई कतिपटक प्रधानमन्त्री र कति पटक म्याद थप गरिदियो भने यो देश बन्छ?’

अध्यक्ष लिङ्देनले देश प्रमुख राजनीतिक दलको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको बताए। उनले २०४६ सालपछिको देश पूर्ण रूपले बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको उल्लेख गरे। ‘२०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि निरन्तर रुपमा यो देश केही सीमित राजनीतिक दल र तिनका पनि केही सीमित नेताको मुठीमा कैद भएको छ। देश हामीले बुझ्ने गरी भन्ने हो भने कांग्रेस, एमाले, माओवादीको अघोषित गठबन्धनको शिकार भएको छ। यो ३१/३२ वर्षमा देश पूर्ण रूपले बरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानामा परिणत भएको छ।’

अध्यक्ष लिङ्देनले बैंकमा पैसाको अभाव भएको उल्लेख गर्दै पैसा काला व्यापारीहरू र विगत ३१ वर्षदेखि देशमा शासन गर्ने नेताहरूको घरमा थन्किएको आरोप लगाए। उनले जनतालाई प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा कैद गरेर र झुक्याएर शासन गरिएको बताए।

‘आज बैंकमा पैसा छैन भनिन्छ। बैंकले लगानी बन्द गरेको छ। ठूल्ठूला चेकहरू साटिँदैन भनिन्छ। के हो यो? के कुराको संकेत हो? नोट कहाँ गयो होला? नोट बैंकमा नहुनुको अर्थ कहाँ गयो होला? मान्छेहरू भन्छन्, जान्नेहरू भन्छन्, नोट काला व्यापारीहरू र ३१ वर्षदेखि यो देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा जनतालाई कैद गरेर, झुक्याएर, शासन गर्ने नेताहरूको घरमा थन्किएको छ भनेर भन्छन्,’ उनले भने।

लिङ्देनले विद्यमान पार्टीहरूलाई मत दिएर यो देश बन्छ भन्नु र साँढेको टाङमुनि बाल्टी थापेर दुधको आशा गर्नु उस्तै भएको टिप्पणी गरे। उनले तिनै तहको निर्वाचनमा प्रमुख पार्टीको बाकस खाली गरिदिन आह्वानसमेत गरे।

‘भ्युटावर बनाउने यो सरकार बाल संरक्षणमा कुनै प्राथमिकता दिंदैन’

वैदेशिक रोजगारीका कारण ज्यान गुमाएर टुहुरो बनेका बालबालिका बालश्रम गर्न बाध्यभएको बारेमा अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा परिषद् समक्ष कुनै जानकारी छैन ।

हाम्रो सामाजिक सुरक्षा प्रणालीले विभिन्न कारण समस्यामा परेका बालबालिकालाई समेट्न सकेको छैन । यद्यपि पछिल्लो समय प्रदेश र स्थानीय सरकारले अनाथ बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा अथवा सहायतका केही कार्यक्रम ल्याएका छन् । तर, औपचारिक रूपमा संघीयस्तरबाटै अनाथ वा बाबु-आमा गुमाएका बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षा वा सहायतका कार्यक्रम लागु गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढेको अवस्था छैन ।

परिषद्मार्फत हामीले उक्त कार्यक्रम ल्याउन धेरै पहल गर्‍यौं । कम्तीमा देशभर रहेका अनाथ बालबालिकाका लागि सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकियो भने बाबुआमा गुमाएकै कारण बालबालिका थप जोखिममा पर्ने अवस्था हुँदैन थियो ।

अनाथ बालबालिकालाई स्याहार गर्नका लागि स्थानीय अभिभावकहरूको पनि पहिचान गर्न सकिन्थ्यो । छिमेकी वा आफन्तले पनि बालबालिकाको हेरचाह गर्न सक्थे । तर त्यसरी स्याहार गर्ने भनिएका छिमेकी वा आफन्तको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर छ । राज्यले केही प्रोत्साहन भत्तादिएर उक्त कार्यक्रम लागु गर्न सक्ने हो भने त्यस्ता बालबालिका आफ्नो घर परिवारमै बसेर आफ्नो वृत्ति विकास गर्न सक्थे ।

वैदेशिक रोजगारी, कोरोना महामारी, प्राकृतिक विपद् लगायत विभिन्न कारणले अनाथ भएका बालबालिका थप जोखिममा परेका छन् । आधारभूत रुपमा वैकल्पिक हेरचाह, स्थानीय संरक्षणको प्रवर्द्धन र बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो भने उनीहरूको वृत्तिविकासमा सहयोग पुग्थ्यो ।

हामीले अघिल्लो सरकारको पालामा भएको निर्देशन अनुसार कोरोनाका कारण टुहुरा बनेका बालबालिको तथ्यांक संकलन गर्यौं । ती बालबालिकालाई तत्काल सहायता प्रदान गर्न सरकार समक्ष करिब २ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव पेश गरेका थियौं । तर सरकारले बजेट दिएन । त्यसैले कोरोनाका कारण टुहुरा पहिचान भएका २२४ जना बालबालिकाको अवस्था सुधार्ने कार्यक्रम अघि बढ्न पाएन । संघीय नीति नहुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

समस्यामा परेका बालबालिकालाई सहायता प्रदान नगर्ने हो भने उनीहरूको बालापना असुरक्षित हुन्छ । यसले गर्दा भविष्यमा समृद्ध र सक्षम जनशक्ति पाउने सम्भावना रहन्न । केही उपाय नलागे पछि बालबालिका घर छोडेर कामको खोजीमा भौतारिँदा उनीहरुको परिवारका सदस्यसँगको सम्बन्ध टुट्छ । उनीहरुका नाममा अनधिकृत रुपमा आम्दानी गर्ने समूहहरु पनि बढ्छन् ।

जस्तो अहिले बालगृहहरु फस्टाइरहेका छन् । त्यस्ता समूहबाट बालबालिका शोषणमा पर्ने र उनीहरु माथि असुरक्षाको डर हुन्छ । यस्तै, ब्ाालबालिकाले आफ्नो पहिचान गुमाउने र पैतृक सम्पत्तिमाथि आफ्नो हक स्वामित्व गुमाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४८ मा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाको सूची राखिएको छ । त्यहाँ अनाथ बालबालिका भनेर स्पष्ट उल्लेख छ । ऐनमा ‘अनाथ बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षणको सहायता पाउने अधिकार हुनेछ,’ भनेर व्याख्या गरिएको छ ।

तर व्यवहारमा बालबालिका सरकारको प्रणालीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो लाग्छ । बाटो, पुल, भ्युटावर र गेटहरु बनाउने काममा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगानी गरेका छन् । सरकारले आगामी बन्दै गरेको र अहिलेको बजेटमा बालबालिकाका लागि छुट्याएको बजेट कटौती गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा बालबालिकाले संरक्षण र सेवा पाउन सक्दैनन् ।

बालबालिकामाथि अहिले गर्ने लगानीलाई ‘प्रडक्टिभ’ नमान्ने हाम्रो आर्थिक प्रणालीका कारण पनि राज्यको बालबालिकाप्रति कम ध्यानाकर्षण भएको हो कि जस्तो लाग्छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डमा भएको सहायता कोषमार्फत् वैदेशिक रोजगारीका क्रममा मृत्यु भएका कामदारको परिवारलाई निश्चित सहायता रकम प्रदान गरिंदै आएको छ । यसरी सहायता दिने कुरामा बालबालिकाको समस्या पनि समाधान गर्ने हिसाबले दिएमा सहज हुने थियो ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको पारिवारिक विवरण र लगत राख्ने सरकारी प्रणाली छैन । त्यसैले ती परिवारको लगत विवरण राखेर स्थानीय तहले ती बालबालिकाहरुको संरक्षणको अवस्थाबारे अनुगमन गर्ने हो भने केही समस्या सम्बोधन गर्न सकिन्छ ।

त्यसका लागि बालअधिकारसम्बन्धी ऐनले प्रत्येक स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति गठन, बाल कोष स्थापना गर्नुपर्ने र बाल कल्याण अधिकारी हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । यो संरचना स्थानीय तहमा भयो भने हरेक बालबालिकाको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन गर्न सकिन्थ्यो । यसो गरेमा बालश्रम र बालबालिका ओसारपसारका गतिविधि नियन्त्रण र रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो ।

जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्था विश्लेषण गर्ने र उनीहरुका लागि बहुपक्षीय हिसाबले संरक्षण गर्नका निम्ति लगानी गर्ने बालबालिकासम्बन्धी ऐनको धारणा छ । उनीहरुको अवस्थाको विश्लेषण गर्ने कामका निम्ति स्थानीय तहमा बाल अधिकार समिति र बाल कोष हुनुपर्थ्यो। अहिलेको अवस्थामा सबै स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति बनेका छैनन् ।

गएको फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार २४९ स्थानीय तहमा बालअधिकार समिति, १७३ ठाउँमा बाल कोषको स्थापना र १२९ स्थानमा बाल कल्याण अधिकारीको व्यवस्था भएको छ । यो सबै स्थानीय तहमा हुनुपथ्र्यो । यस्ता तहमा यस्तो संरचनाको अभावले पनि बाल अधिकारको विषय ओझेलमा परेको हो ।

बालअधिकारको क्षेत्रमा नेपालमा कामै नभएको पनि होइन । तर विश्व आर्थिक व्यवस्थाका कारण निम्तिरहेका नयाँ-नयाँ समस्याका कारण वैदेशिक रोजगारी र त्यसले बालबालिकामा परेको असर लगायतका विषयमा पर्याप्त अध्ययन नै हुन सकेको छैन ।

नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका धेरै कुरामा उपलब्धि हासिल गरेपनि नवीनतम सवाललाई समयमा अध्ययन गर्ने र आवश्यक नीति कार्यक्रम बनाएर सम्बोधन गर्ने कुरामा पक्कै ढिलाइ भएको हो ।

(राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यकारी निर्देशक धरेलसँग पत्रकार रामु सापकोटाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

माओवादीमा ‘पुष्पकमलतन्त्र’

काठमाडौँ — माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले कान्छी छोरी गंगा दाहाल र ज्वाइँ जीवन आचार्यलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्य बनाएको महिना नबित्दै परिवारका अर्का एक सदस्यलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिलाएका छन् । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको कोटामा अध्यक्ष दाहालले भाइ नारायणप्रसाद दाहाललाई पठाएका छन् ।

पुसमा आयोजित पार्टी महाधिवेशनले अध्यक्षमा दाहाललाई चयन गरे पनि अन्य पदाधिकारी पछि तोक्ने भन्दै प्रतिनिधिलाई घर पठाइएको थियो । फागुनमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा दाहालले छोरीज्वाइँसहित ९७ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्यको नाम वाचन गरेका थिए । छोरी रेणु र बुहारी बिना मगर भने पहिले नै केन्द्रीय सदस्य छन् । छोरीज्वाइँलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत गरेको भन्दै केही केन्द्रीय सदस्यले विरोध गरेका थिए ।

तर पार्टीभित्र र बाहिरको आलोचनाको परवाह नगर्ने दाहालले भाइ नारायणलाई राष्ट्रिय सभामा पठाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई मनाएका थिए । एक मन्त्रीका अनुसार बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नारायण दाहाललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार उनलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरेकी हुन् ।

माओवादीकै कोटामा परेका रामनारायण बिडारीको कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा अध्यक्ष दाहालले भाइलाई छानेका हुन् । तर नारायणलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्नेबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल नभएको एक नेताले बताए । १० वर्ष सशस्त्र युद्धमा नारायण पनि सहभागी थिए तर दाहाल परिवारले मात्र पटक–पटक अवसर पाएको भन्दै पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । ‘सँगै युद्धमा हिँडेका परिवारलाई साँझ–बिहानको समस्या छ, धेरै घाइतेलाई पार्टीले बिर्सिएको छ तर दाहाल परिवारका सदस्यले भने पटक–पटक मौका पाउने ? यो अनौठो भएको छ,’ माओवादीका एक नेताले भने । नारायण यसअघि पनि पटक–पटक सांसद भएका छन् ।

संविधानसभामा नारायण सभासद बनेका थिए । २०७४ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा दाहालले भाइ नारायणलाई प्रशासनिक सल्लाहकार बनाएका थिए । आठौं महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय कमिटीमा नारायण सदस्य भएका छन् । त्यसअघि नेकपाको वाग्मती प्रदेश अध्यक्ष थिए ।

अध्यक्ष दाहालकी छोरी रेणु पनि केन्द्रीय सदस्य बनेकी छन् । अघिल्लो पटक भरतपुरमा मेयर जिताउन दाहालले कांग्रेससँग तालमेल मात्र गरेनन्, मत नपुग्ने भएपछि माओवादी कार्यकर्ताले मतपत च्यातेर पुनः निर्वाचन गराएका थिए । अहिले पनि माओवादी अध्यक्षले भरतपुरलाई केन्द्रमा राखेर पाँचदलीय तालमेलको प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि कांग्रेसको स्थानीय नेतृत्वको विरोध छ ।

दाहालले यसअघि बुहारी बिना मगरलाई केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनाएका थिए । ‘जुनियर’ लाई मन्त्री बनाएको भन्दै त्यसबेला माओवादीभित्र विवादसमेत भएको थियो । कार्यसम्पादन अत्यन्तै कमजोर हुँदा पनि उनी तीन वर्ष मन्त्री रहेकी थिइन् । मगर अहिले संघीय सांसद हुन् । उनी आगामी चुनावी तयारीमा जुटिसकेकी छन् ।

दाहालले पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा राज्यबाट सुविधा पाउने गरी कान्छी छोरी गंगालाई स्वकीय सचिव बनाएका छन् । २०७४ को निर्वाचनमा कान्छा ज्वाइँ आचार्यलाई पनि प्रदेशसभा सदस्यको टिकट दिएका थिए । मोरङ–६ को (क) मा प्रदेशको टिकट पाए पनि उनी पराजित भएका थिए । अर्का ज्वाइँ सभामुखको सचिवालयमा छन् । परिवारप्रतिको ‘अतिमोह’ लाई लिएर माओवादी केन्द्रकै नेताहरू टिप्पणी गर्छन्, पार्टीमा ‘दाहालतन्त्र’ जहाँ परिवारबाहिरलाई अवसर दुर्लभ छ ।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पोखरा महानगरको तेस्रो नगर परिषद भव्य रूपमा सम्पन्न !!

पोखरा,१२/२५
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पोखरा महानगरको तेस्रो नगर परिषद भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ् ।कार्यक्रम ०८ को जनप्रिय उ मा बि मा सप्पन्न भएको थियोे ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पोखरा महानगर अध्यक्ष बिस्णुहरी त्रिपाठीले गर्नुभएको थियोे । प्रमुख अतिथी नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेश सदस्य तथा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङठन पुर्व राष्ट्रिय उपाध्यक्ष दिपक पौडेल रहनु भएको थियो ।अतिथिहरु क्रमशः ने रा शि सङगठन गण्डकी प्रदेश सदस्य शकुन्तला आचार्य, ने रा शि सङठन कास्कि जिल्ला कोषाध्यक्ष एमनाथ सुवेदि ,उपाध्यक्ष बसुन्धरा पौडेल, हर्कबहादुर लामिछाने रहनु भएको थियो।

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन पोखरा महानगर उपाध्यक्ष देवि केसिले स्वागत मन्तव्य दिनु भएको थियो।शुभकामना मन्त्यब्य वडा इन्चार्जहरुमध्धे बाट वडा न ८ इन्चार्ज रामकुमर अधिकारी,प्र अ हरुको तर्फबाट श्रीकृष्ण मा बि पोखरा मासबारका प्र.अ श्री टिकाराम लामिछानेले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियोे । अतिथिहरु मध्धेबाट क्रमश : ने रा शि सङठन कास्कि जिल्ला कोषाध्यक्ष एमनाथ सुवेदि ,उपाध्यक्ष बसुन्धरा पौडेल, हर्कबहादुर लामिछाने , ने रा शि सङठन गण्डकी प्रदेश सदस्य शकुन्तला आचार्य ले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियोे ।

आज भएको नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तेस्रो नगर परिषद भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न भएको छ् । कार्यक्रममा सचिव येमनारायण लामिछाने ले साङठनिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो भने क्रमशः कोषाध्यक्ष सकुन्तला सोतिले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम करिब १२० जना संख्यामा शिक्षक ,शिक्षिका , कर्मचारीहरु को उपस्थिति रहेको थियोे ।
कार्यक्रम सन्चालन सचिब येमनारायण लामिछाने र सह सचिब सरिता ढकाल ले गर्नुभएको थियो।

पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद् वडा न १७ द्वारा आयोजित ” मेरो परिकल्पनामा मेरो वडा ” शिर्षकमा खुल्ला वक्तृत्वकला तथा हाजिरजबाफ प्रतियोगिता सप्पन्न!!

पोखरा महानगरपालिका नगर युवा परिषद् वार्ड न १७ द्वारा आयोजित ” मेरो परिकल्पनामा मेरो वडा ” शिर्षकमा खुल्ला वक्तृत्वकला तथा हाजिरजबाफ प्रतियोगिता सप्पन्न भएको छ ।कार्यक्रम पार्दि मा बि मा सम्पन्न भएको थियोे ।

उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता सरस्वती पुरिले गर्नुभएको थियो । पोखरा महानगरपालिका वार्ड न १७ का वडा अध्यक्ष तिर्थ राज अधिकारी को प्रमुख अतिथिमा सप्पन्न भएको थियो । कार्यक्रमको बिशेष अतिथि वडा न १७ का वडा सदस्य साथै कार्यपालिका सदस्य राधिका साही योगि र पोखरा महानगरपालिका युवा परिषद कार्यकारी उपाध्यक्ष हरिबोल गौतम रहनु भएको थियो । यस कार्यक्रममा अतिथिको रुपमा बिष्णु सुवेदी , सन्तोष पोखरेल , तारा परियार , बैकुण्ठ भन्डारी , सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा , सुनिल बाबू पोखरेल , महेन्द्र पौडेल लगायतले गर्नु भएको थियो ।

खुल्ला वक्तृत्वकला तथा हाजिरजबाफ प्रतियोगिताको लागि प्रथम ,दोस्रो ,तेस्रो र सान्त्वना पुरस्कार क्रमशः पाँच हजार,तीन हजार , दुई हजार ,एक हजार राखेका कुरा आयोजकले जानकारी गराएको छ । खुल्ला वक्तृत्वकला प्रतियोगिता बाट शान्ति निकुञ्ज स्कुलको प्रेङ्का भुसाल प्रथम,छोरेपाटन मा बि को विराज सुवेदी दोस्रो , हिमालयन बोर्डिङ स्कुलको अलिस्मा पनेरु तेस्रो र सक्षम भट्टराईले सान्त्वना पुरस्कार हासिल गर्नु भएको थियो ।

यसै गरि हाजिरजबाफ प्रतियोगिता तर्फ हिमालयन बोर्डिङ स्कुल प्रथम , छोरेपाटन उच्च मा वि दोस्रो ,बिद्या निकेतन तेस्रो र जानकी मा वि ले सान्त्वना पुरस्कार जित्न सफल भएको थियो । कार्यक्रमको स्वागत मन्तव्य परिषदका उपाध्यक्ष सुजन गुरुङ ज्युले राख्नु भएको थियो भने कार्यक्रम संचालक युवा परिषदका सचिव प्रणनाथ पौडेलले गर्नु भएको थियो ।

Next Page » « Previous Page

ताजा समाचार

लोकप्रिय