शहरी जीवनशैलीमा कौसी खेती, नमुना बनाउछु: साबित्रि हमाल ।

हिजोआज ‘गरे के हुँदैन र !’, ‘आफ्नै पौरख !’ जस्ता शीर्षकसहित काँक्रा, बोडी, करेला, खुर्सानीलगायत तरकारीका तस्वीर र भिडियो सामाजिक सञ्जालमा निकै देख्न पाइन्छ । गत वर्ष कोरोना नियन्त्रण गर्न भएको लकडाउनपछि यस्ता तस्वीर धेरै देखिन थालेको हो ।

गत वर्ष कोरोना संक्रमण फैलँदै गएपछि सरकारले लागू गरेको लकडाउन पनि लम्बिँदै गयो । मानिस घरैमा बस्न बाध्य भए । त्यस्तोमा धेरै सहरवासीले समय व्यतीत गर्ने उपायको रूपमा आफ्ना छत, बरन्डा, कौसी र खाली जग्गाको सदुपयोग गर्न थाले । केही सौखिनले पहिल्यैबाट गर्दै आएको यो काम कोरोनाको दोस्रो लहरसम्ममा अधिकांश घरवालाको प्रतिफलपूर्ण समय कटनी बनेको छ ।

कोरोनाकालमा कौसी खेती गर्नेमध्येकी एक हुन् साबित्रि हमाल र उनका श्रीमान बद्री हमाल । उनले कोरोना आउनुअघि पोखरा, बिरौटास्थित घरको बरन्डामा फूलहरूसम्म रोपेकी थिइन् । लकडाउनसँगै उनले आफ़नो छिमेकी र सहकर्मीहरूको घरको छतमा थरीथरीका तरकारी मौलाएको देख्न थालिन् । सामाजिक सञ्जालमा छिमेकि मध्य कसैले फोटो त कसैले भिडियो नै अपलोड गरेका थिए ।

‘अनि मलाई पनि जाँगर चल्यो’ हमाल भन्छिन्, ‘सुरूमा घरमै भएका बोरा, प्लाष्टिकका पुराना बाटा-बाल्टी र गमलामा काँक्रा, भान्टा, खुर्सानी रोपेको निकै राम्ररी फल्न थाले । त्यसपछि छतमा पनि मौसमी तरकारी आफैं उब्जाएर खाने बानी बस्यो ।’

पोखरा, सिमलचौर स्थित शिव कुमारी खड़काको घरको छतमा सिमी, काँक्रा, भान्टा, स्ट्रबेरीलगायतको हरियाली छाएको छ । विषादीरहित ताजा तरकारी खान पाइने, खाली समयमा व्यस्त भइने र घरमा हरियाली पनि देखिने भएकोले आफू छतको खेतीमा रमेको उनी बताउँछिन् । उनले २०७० सालदेखि नै कौसी खेती थालेकी हुन् । उनको छतभरि विभिन्न थरीका मौसमी तरकारी छन् । आफ्नो छतमा मात्र नभएर आफन्तको खाली जग्गामा समेत तरकारी लगाएको बताउँदै उनी भन्छिन्, परिवारको लागि तरकारी किन्न छाडेको निकै भइसक्यो ।’

यो वर्ष निषेधाज्ञा बाधक

गत वर्ष कौसी खेतीका लागि आवश्यक सामान होम डेलिभरीका लागि छुट थियो । फोन वा अनलाइन अर्डर गर्दा आवश्यक सामग्री घरमै आउँथ्यो । कोरोनाको दोस्रो लहरमा जिल्ला प्रशासनले कडाइ गर्‍यो । संक्रमण र मृत्युदर उच्च भएकाले सामान वितरक र ग्राहक पनि डराए । यसले गर्दा कौसी खेती सामग्रीका कारोबार पोहोरभन्दा कम भएको कलंकीका कोकोपिट व्यवसायी खोजराज कटुवाल बताउँछन् ।

‘यो वर्ष लकडाउनमा बजारको सामान नपाउँदा घरमा थुनिएकाहरूले जे छन्, तिनै सामग्रीबाट कौसी खेती गरे’ उनी भन्छन्, ‘हुन त यो चलन चार-पाँच वर्ष अघिबाटै केही बढेको हो, गत सालको लकडाउनपछि भने हृवात्तै बढ्यो ।’

त्यस्तै, बिरौटास्थित बिरौटा एगि्रकल्चर संचालक अधिकारिले निषेधाज्ञामा कृषिका सामान ढुवानी गर्न दिएको भए यो वर्ष पोखरा उपत्यकामा कौसी खेती निकै बढ्ने थियो भन्छन् ।

‘ढुवानी निषेध हुँदा हाम्रो त कारोबार सुक्यौ नै’ उनी भन्छन्, ‘लकडाउनमा परेका मानिसहरूले कौसी खेतीका लागि घरमै उपलब्ध सामानमा सीमित हुनुपर्‍यो ।’

कृषि ज्ञान केन्द्रमा निवेदनको चाङ

सरकारको कृषि ज्ञान केन्द्रले कौसी खेतीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । केन्द्रका प्रमुख अधिकारी पोहोरको लकडाउनपछि यसमा निकै चासो बढेको बताउँछन् । घरको वरिपरि कुडाकर्कट राखिएका सानो ठाउँमा पनि केही न केही तरकारी रोप्ने चलन बढेको उनले बताए ।

उनका अनुसार, केन्द्रले शहरवासीलाई समूहको आधारमा तालिम, सामग्री र नगद अनुदान दिने गरेको छ । गत वर्ष कौसी खेतीका लागि डेढ सयभन्दा बढी आवेदन परेकोमा ८० वटा समूहलाई दुई करोड रुपैयाँ खर्चमा तालिम, सामग्री र नगद सहयोग गरेको अधिकारीले बताए ।

‘यो वर्ष झन् बजेट घटेर आएको छ’ अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानविशेष तोकेर आएका समेत गरी ३६ वटा समूहलाई मात्र सहयोग गर्न सकिने भएको छ ।’

उनका अनुसार, यो वर्ष कौसी खेतीका लागि केन्द्रले थोरै बजेट पाएको छ । केन्द्रमा आवेदन भने गत वर्षकै जति परेको छ ।

प्रचण्डका पुच्छर माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र ? केपी शर्मा ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको अफर नगरेको बताउन्ुभएको छ । आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आएको भनेर नेपालले झुटको खेती गरेको ओलीले बताउनुभयो ।
बालुवाटारमा मदन भण्डारी फाउण्डेशनद्घारा आज आयोजित मदन जनुम जयन्ती कार्यक्रममा ओलीले भन्नुभयो, ‘तपाईंहरूले दुई–तीन दिन अघिदेखि सुन्नुभयो होला । मैले माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेँ अरे । म यो मान्दिनँ अरे । मेरो शेरबहादुर देउवाप्रति यति निष्ठा छ, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु । देशलाई धोका दिन्छु । जनतालाई धोका दिन्छु । तर, देउवालाई धोका दिन सक्दिनँ । यसो भनिरहेका छन् ।’

ओलीले अगाडि थप्नुभयो, ‘माधव नेपाल भोलि शेरबहादुर देउवाको पार्टी पनि ज्वाइन गर्न सक्छन् । प्रचण्डको पार्टी त ज्वाइन गर्नु नै छ । उनको गन्तव्य त्यही हो । माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको मामुली कार्यकता हुन् । तर, अहिले धाक लगाएका छन्, केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो । मलाई बहुला कुकुरले टोकेको छ र कोही मान्छे नपाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्न ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाललाई ‘लाजशरम पचेको मान्छे’को संज्ञा दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुँदा रहेछन् । आफ्नो सरकार ढाल्ने, कम्युनिष्ट आन्दोलन सिध्याउने, विपक्षी पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने हिँड्ने, अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता भन्ने । यस्तो लाजशरम पचेको मान्छे ।’

काठमाडौं उपत्यकामा २५ सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोरका आधारमा चल्न पाउने भएका छन् ।

असार १४, नया खोज खबर ।
काठमाडौं उपत्यकामा २५ सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन जोर बिजोरका आधारमा चल्न पाउने भएका छन् ।

सोमबार बिहान बसेको काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको संयुक्त बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले २५ सिटभन्दा बढीका सार्वजनिक सवारी साधन सोमबारदेखि साधन जोरबिजोर प्रणालीको आधारमा चल्न दिने निर्णय भएको जानकारी दिए । ती सवारी साधनमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ । अन्य साना सार्वजनिक सवारी साधनको हकमा भने नयाँ निर्णय गरिएको छैन ।

खाद्यान्नका पसल अबदेखि साँझ ६ बजेसम्म खोल्न पाइने छ । यसअघि खाद्यान्नका पसल बिहान ११ बजेसम्म मात्रै खोल्न पाउने निर्णय गरिएको थियो ।

हाल उपत्यकामा निजी सवारीसाधन र ट्याक्सीहरुलाई जोर–बिजोरको आधारमा तथा व्यापार व्यवसाय बारको आधारमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।

कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण काठमाडौं उपत्यकामा गत वैशाख १६ गते निषेधाज्ञा जारी छ । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले निषेधाज्ञा थप एक साता लम्बाउने निर्णय गरेको छ । उपत्यकामा पछिल्लो समय केही खुकुलो बनाएर जारी गरिएको निषेधाज्ञा सोमबार मध्यरातदेखि सकिंदै थियो

निषेधाज्ञा हटाउनेबारे आज निर्णय हुँदै

काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको आज बस्ने बैठकले स्मार्ट लकडाउनको मोडालिटि परिवर्तनबारे निर्णग गर्ने भएको छ । निषेधाज्ञाको मोडालिटी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा आईतबार छलफल भए पनि थप क्षेत्र खुला गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निश्कर्षमा पुग्न नसकेकाले आज पुनः बैठक बस्ने भएको हो ।

अहिले विहान ९ बजे बस्ने भनिएको बैंकले अहिलेकै अवस्थामा निषेधाज्ञा जारी राख्ने वा सार्वजनिक गाडी पनि चल्न दिने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ ।

पछिल्लोपटक थप गरिएको निषेधाज्ञाको अवधि भोलि सोमबार राति १२ बजेपछि सकिँदैछ भने उपत्यकामा गएको वैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू गरिएको थियो ।

उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको बैठकले कोरोना भाइरसको जोखिमको समिक्षा गर्दै निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउन लागेको हो । जस अनुसार सार्वजनिक यातायात जोर बिजोर प्रणालीमा खुलाउन लागिएको बुझिएको छ ।

सरकारले विद्यालयहरु भने अझै बन्द गराउने भएको छ । कोरोना भाइरसको संक्रमणको जोखिमलाई दृष्टिगत गरी निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदै लगेको छ ।

पछिल्लो २४ घन्टामा काठमााडौं उपत्यकामा ४ सय २४ जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन् । आज थपिएका १९ सय २० जना मध्ये काठमाडौंमा मात्र ४२४ जना थपिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौंका २९२, ललितपुरका १०० र भक्तपुरका ३२ जना रहेका छन् । कोरोना संक्रमणबाट आज थप ३४ जनाको मृत्यु भएको छ । योसँगै कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या ९ हजार ९  पुगेको छ ।

मन्त्रालयको अनुसार आज नेपालमा १ हजार ९ सय २० जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै कुल संक्रमितको संख्या नेपालमा ६ लाख ३४ हजार २४६ पुगेको छ । आज जम्मा ६ हजार जनामा गरिएको परीक्षण बाट १३ सय ५३ जना पिसीआर विधिबाट र ५६७ जनाको एन्टिजेन विधिबाट संक्रमण पुष्टि भएको हो । दिनहु जसो संक्रमण बढ़ेको अवस्था छ तर पनी जन गुनासो व्यापक रुपमा के खाने र के गर्ने भन्ने बिसयले निकै अपठयारो पारेको कुरा एक अधिकृतले बताए । त्यसैले सबै कुरा लाई मध्यनज़र गर्दै परिमार्जित गर्दै खुकूलो बनाउने कुरामा जोड़ दीएका छन ।

एनआरएन अस्ट्रेलियाको अहिले सम्मकै भारी सदस्य १६ हजार भन्दा बढ़ी आवेदन दर्ता ।

गैरआवासिय नेपाली संघ अष्ट्रेलियामा अहिले सम्मकै सवै भन्दा धेरै १६ हजार ३ सय ९४ सदस्यले सदस्यताका लागि आवेदन दर्ता गरेका छन् । यो अहिलेसम्मकै सवैभन्दा वढि सदस्य रहेको एनआरएनए अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष देब गुरूङले बताए । अघिल्लो पटक एनआरएन अष्ट्रेलियाको सदस्य संख्या ११ हजार ८ सयमात्र रहेको थियो ।

यो पटक आजीवन सदस्यता लिनेहरुको संख्या १५ सय ५० पुगेको छ भने १४ हजार ३ सय २८ जना रजिष्टर मेम्वर बनेका छन् । त्यसैगरी २ सय ८७ जना एसोसियट मेम्वर रहेका छन् । अहिले सदस्यता दर्ता गराएका आवेदकहरु –एसोसियट बाहेक)ले आगामी जुलाई ३१ तरिखका दिन हुने निर्वाचनको मतदान प्रकृयामा सहभागि हुन पाउनेछन् ।

न्यू साउथ वेल्सवाट सदस्यता आवेदन गर्नेहरुको संख्या ६ हजार १ सय ५० रहेको छ । अघिल्लो पटक ४ हजार ४ सय ४६ मात्र थियो । त्यसैगरि भिक्टोरिया राज्यवाट सदस्यता आवेदन दर्ता गराउनेको संख्या २१२९ रहेको छ ।  अघिल्लो पटक २ हजार मात्र सदस्य रहेका थिए ।क्विन्सल्याण्ड राज्यवाट यसपटक १३ सय ९४ ले सदस्यता आवेदन दर्ता गराएका छन् , वेस्टर्न अष्ट्रेलियावाट ७ सय ५९ ले सदस्यता दर्ता गराएका छन् भने होवार्टवाट १३ सय ९१ ले सदस्यता दर्ता गराएका छन् ।

साउथ अष्ट्रेलियावाट सदस्यता दर्ता गराउनेको संख्या १८ सय ८९ रहेको छ । यसैगरी नर्दन टेरोटरीवाट ११ सय ९ जनाले सदस्यता दर्ता गरेका छन् भने अष्ट्रेलियाको राजधानी क्यानवेरा रहेको अष्ट्रेलियन क्यापिटल टेरोटरीवाट सदस्यता दर्ता गराउनेको संख्या १३ सय ५७ रहेको छ ।

नेपाली समाजले चासोपूर्वक हेरिरहको एनआरएन अष्ट्रेलियाको यो निर्वाचनमा अध्यक्ष पदका लागि वर्तमान उपाध्यक्ष देब गुरुङ्ग, महासचिव ज्ञानेन्द्र रेग्मी र प्रवक्ता नन्दु गुरुङ्ग मुख्य आकांक्षीको रुपमा देखिएका छन् भने अच्यूत थपलिया जनप्रगतिशील  मँचकाे समर्थनमा उम्मेदवार वन्ने संभावना त्यतिकै रहेको उनी निकट स्रोतले वताएको छ ।

सदस्यता बृद्धिहुनुको मुख्य कारण अहिले सदस्यता दर्ता गराउने सिस्टम पहिलाको भँदा आधुनिक तवर बाट भएको हुदा सजीलों र झंझट कम अनी शुद्दता समेत रहेको कुरा उपाध्यक्ष देब गुरुँगले बताए । यदि सदस्यता भित्र केही संकास्पद लागेमा समबंधित निकाय समक्ष ऊजुरी हाल्न सकीने छ र न्याय र निस्पक्ष भने हुनुपर्ने बताए र यसमा सबैले साथ र सहयोग गर्नका निम्ति पहल समेत गरेका थीए ।

अस्ताए नेपाली राष्ट्रगान‘सयौँ थुँगा फूलका हामी का गायक थापा

नेपाली राष्ट्रगान ‘सयौँ थुँगा फूलका हामी’का गायकमध्येका एक अजय थापाको को-रोनाबाट निध:न भएको छ।

मेचीनगर नगरपालिका–३ बडाखाल निवासी उनलाई गत आइतबार कोरोना स’ङ्क्र’म’ण भएपछि उपचारका लागि विर्तामोडको बी एन्ड सी ह’स्पिटल भर्ना गरिएको थियो।

भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेकै अवस्थामा आज बिहान ६ः०० बजे उनको नि:धन भएको बी एन्ड सी ह’स्पिटलका जनसम्पर्क अधि?कृत प्रमिश गिरीले जानकारी दिए।

उनका प:त्नी राधा थापासमेत कोरोना स”ङ्क्रमण भएर सोही ह”स्पिटलमा उपचाररत छन्। उनका दुई छोरी र एक छोरा अमेरिकामा छन्।

छोरीहरु बिहीबार काठमाडौं आइपुगेका र छोरा शनिबार आइपुग्ने उनका छिमेकी तथा पत्रकार सचिन सुब्बा याक्सोले बताए।

विसं २०६२र६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि ब्याकुल माइलाको रचना र अम्बर गुरुङको सङ्गीत रहेको रा”ष्ट्रगान २०६४ साउन १४ गतेदेखि नेपालमा लागू भएको हो। यसलाई नेपालको संविधान २०७२ मा राखिएको छ।-

एजेन्सी

यो अवस्थामा युवाले कसरी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ ? सुनील खड्का, पोखरा

“युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा वर्ग राज्यको अजस्र स्रोत र परिवर्तनको वाहक शक्ति पनि हो । युवाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सृजनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत समेत मानिन्छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ३८.८५ प्रतिशत रहेको छ । गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दुवै दृष्टिले युवा वर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकोले युवाहरूको सर्वा·ीण विकास गरी उनीहरूको क्षमता राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु जरुरी भएको छ ।” विसं २०६६ सालमा तर्जुमा भएको राष्ट्रिय युवा नीतिको एउटा अंश हो यो ।

राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ”–यो नीतिमा भन्न खोजिएको र सबैले जानेको पनि यही हो । तर विडम्बना देशको अहिलेको अवस्थाले यस्तो भएको देखाउँदैन । राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेहरू, राष्ट्र निर्माणको ठेक्का लिएकाहरूबाट युवा वर्ग उपेक्षित हुँदैछ । परिणामस्वरूप दैनिक सयौं युवा पलायन भइरहेका छन् । केही देशमैं जेनतेन गुजारा चलाउँदैछन् । केही आम्दनीको लागि गलत बाटो हिंड्दैछन् । केही राष्ट्र निर्माण गर्ने ठेक्का पाएकाहरूको पिछलग्गू बनेका छन् । उनीहरूको निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम/हतियार बनेका छन् । केहीलाई राष्ट्रको मतलब नै छैन । बचेका केहीले अवसर पाएका छन् तर निर्णायक तहसम्म पहुँच छैन । यो अवस्थामा युवाले कसरी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ ? युवाहरूको चौतर्फी विकास, राज्यको सबै अ·मा उनीहरूको पहुँच पुर्‍याउने तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा युवाको सहभागिता बढाउन सके मात्र युवाहरूले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छन् । विडम्बना यस्तो हुन सकेको छैन । केही कारण केलाउने प्रयास गरौं– मुलुकको अस्थिर राजनीति : पहिलो संविधानसभा, संविधान जारी नगरी भ· भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो अवस्थामा युवाका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । युवा नीति पनि गौण छ ।

सधैं सत्तामा रहन चाहने राजनीतिक दलहरूका लागि पनि भोटनीतिभन्दा ठूलो र प्यारो कुनै अर्को नीति भएन । हुने कुरै भएन । त्यसैले मुलुकको राजनीति स्थिर नभएसम्म युवाको मुद्दा सम्बोधन हुने आशा नगरेकै बेश । मुलुकको राजनीति नै चौपट भएको बेला युवानीतिबारे कसले सोचोस् ? जिम्मेवार निकायको लापरवाही : स्थानीयस्तरमा युवाहरूको क्षमता विकास र अवसर प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरूको भूमिका सन्तोषजनक देखिंदैन । कर्मकाण्ड पूरा गर्नेभन्दा फरक भूमिका पाउन सकेका छैनन् । युवाहरूको विकासको सबैभन्दा बलियो आधार मानिएको युवा नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिले पाएको छ । तर, उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा निकै कन्जुस्याइँ देखाइरहेको छ । जिविसको अवस्था पनि देशको राजनीतिजस्तै लथालि· छ । विकास निर्माणको काम नै राम्ररी सम्पन्न गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवा नीति उसका लागि घाँडो भएको छ । विकास निर्माणको उधारो र अपूरो खाता मिलाउँदामिलाउँदै जिविसले युवा नीतिको खाता खोल्ने फुर्सद नै पाएको छैन । जसले गर्दा युवा नीति कागजमा मात्रै सीमित छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थीपना : युवा समूह राजनीतिक दलहरूका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले हरेक दलको युवा दस्ता हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रत्येक कार्यक्रम/अभियान/आन्दोलन सफल पार्न युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर राजनीतिक दलहरूले भने युवालाई हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् । युवा भनेको उनीहरूको स्वार्थसिद्धिको माध्यम मात्र भएका छन् ।

सबै भ्रातृ युवा स·ठनहरू माउ पार्टीको इशारामा चल्ने रोबोट बनेका छन् । हडताल, जुलुस, चक्काजाम वा अरू पार्टी तर्साउने काममा मात्र युवाहरूलाई प्रयोग गरेको पाइन्छ । युवाहरूको क्षमता र व्यक्तित्व विकासमा भने उनीहरूको ध्यान रत्तिभर पुग्न सकेको छैन । गैरसरकारी संस्थाको डलरे प्रवृत्ति देशभर हजारौंको सङ्ख्यामा गैरसरकारी संस्थाहरू छन् । तीमध्ये धेरैको विधानमा ‘युवाहरूको चौतर्फी विकासमा पहल गर्ने’ युवा लक्षित बुँदाहरू उल्लेख हुन्छ तर त्यो बुँदामैं सीमित रहन्छ । कुनै दातृ निकायले दान दिए मात्र काम गर्ने संस्थाहरूले सही मानेमा युवाहरूको लागि काम गर्न सकिरहेका छैनन् या भनौं गरिरहेका छैनन् । गरे पनि बजेट सिध्याउने उद्देश्यले मात्र गरिरहेका छन् । आकर्षक कार्ययोजना देखाएर डलरको खेती गर्ने यस्ता डलरे प्रवृत्तिका गैरसरकारी संस्थाका कारण पनि युवा नीति कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । सञ्चारमाध्यमको उपेक्षा : युवाहरूको मुद्दाले अझैसम्म पनि सञ्चारमाध्यमको ध्यानाकर्षण गर्न सकेको छैन । युवामुद्दामा सञ्चारमाध्यमले ध्यान नदिएको पनि हुन सक्छ । जे होस् युवाहरूको मुद्दा सञ्चारमाध्यमको उपेक्षाको शिकार भने भएकै छ । राजनीतिक घटनाक्रम र अन्य विषयमा अल्झिएका नेपाली सञ्चारमाध्यमले युवा र युवानीतिको विषय उल्लेख्य मात्रामा उठान गर्न सकेका छैनन् । युवाहरूको गैर जिम्मेवारीपन : युवाहरू आफ्नो क्षमता अनुसार अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारक तत्त्व युवा आफैं हुन् ।

भनिएकै छ–जबसम्म पाउनुपर्नेले माग्दैन, दिनेले पनि दिने तत्परता देखाउँदैन । युवाहरूको हकमा पनि यस्तै भइरहेको छ । उनीहरूलाई राज्यबाट केके पाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नै छैन । युवा नीति भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ भन्ने बिषय अधिकांश युवाको चासोको विषय नै बनेको छैन । जसको नकारात्मक असर अप्रत्यक्षरूपमा उनीहरूलाई नै परिरहेको छ । अरू शक्तिको स्वार्थ सिद्धिका लागि लड्ने युवा वर्ग आफ्नो अधिकारका लागि भने अहिलेसम्म चुपचाप छ । कहींकतै उठेका आवाज दबेका छन् या दबाइएका छन् । यिनै कारणले गर्दा युवाको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । युवा नीति पनि कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । जसका कारण युवाहरू नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित भएका छन् । “युवा शक्ति राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति हो । युवा वर्ग राज्यको अजस्र स्रोत र परिवर्तनको वाहक शक्ति पनि हो । युवाहरू आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक शक्ति हुन् । साहस, सृजनशीलता, सिक्ने क्षमता एवं उच्च आत्मविश्वासका कारण यो वर्ग राष्ट्रको प्रमुख धरोहरको रूपमा रहेको हुन्छ, जसलाई राष्ट्र निर्माणको प्रमुख स्रोत समेत मानिन्छ । नेपालमा १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहको सङ्ख्या कुल जनसङ्ख्याको ३८.८५ प्रतिशत रहेको छ । गुणात्मक र सङ्ख्यात्मक दुवै दृष्टिले युवा वर्ग राष्ट्रको मेरुदण्ड भएकोले युवाहरूको सर्वा·ीण विकास गरी उनीहरूको क्षमता राष्ट्रिय विकासको मूलधारमा ल्याउनु जरुरी भएको छ ।” विसं २०६६ सालमा तर्जुमा भएको राष्ट्रिय युवा नीतिको एउटा अंश हो यो । राष्ट्र निर्माणमा युवाको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ”–यो नीतिमा भन्न खोजिएको र सबैले जानेको पनि यही हो । तर विडम्बना देशको अहिलेको अवस्थाले यस्तो भएको देखाउँदैन । राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्नुपर्नेहरू, राष्ट्र निर्माणको ठेक्का लिएकाहरूबाट युवा वर्ग उपेक्षित हुँदैछ । परिणामस्वरूप दैनिक सयौं युवा पलायन भइरहेका छन् । केही देशमैं जेनतेन गुजारा चलाउँदैछन् । केही आम्दनीको लागि गलत बाटो हिंड्दैछन् । केही राष्ट्र निर्माण गर्ने ठेक्का पाएकाहरूको पिछलग्गू बनेका छन् । उनीहरूको निजी स्वार्थपूर्तिको माध्यम/हतियार बनेका छन् । केहीलाई राष्ट्रको मतलब नै छैन । बचेका केहीले अवसर पाएका छन् तर निर्णायक तहसम्म पहुँच छैन ।

यो अवस्थामा युवाले कसरी राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ ? युवाहरूको चौतर्फी विकास, राज्यको सबै अ·मा उनीहरूको पहुँच पुर्‍याउने तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासमा युवाको सहभागिता बढाउन सके मात्र युवाहरूले राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छन् । विडम्बना यस्तो हुन सकेको छैन । केही कारण केलाउने प्रयास गरौं– मुलुकको अस्थिर राजनीति : पहिलो संविधानसभा, संविधान जारी नगरी भ· भएपछि दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो । यो अवस्थामा युवाका मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सकिरहेको छैन । युवा नीति पनि गौण छ । सधैं सत्तामा रहन चाहने राजनीतिक दलहरूका लागि पनि भोटनीतिभन्दा ठूलो र प्यारो कुनै अर्को नीति भएन । हुने कुरै भएन । त्यसैले मुलुकको राजनीति स्थिर नभएसम्म युवाको मुद्दा सम्बोधन हुने आशा नगरेकै बेश । मुलुकको राजनीति नै चौपट भएको बेला युवानीतिबारे कसले सोचोस् ? जिम्मेवार निकायको लापरवाही : स्थानीयस्तरमा युवाहरूको क्षमता विकास र अवसर प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बोकेका निकायहरूको भूमिका सन्तोषजनक देखिंदैन । कर्मकाण्ड पूरा गर्नेभन्दा फरक भूमिका पाउन सकेका छैनन् ।

युवाहरूको विकासको सबैभन्दा बलियो आधार मानिएको युवा नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला विकास समितिले पाएको छ । तर, उसले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने सवालमा निकै कन्जुस्याइँ देखाइरहेको छ । जिविसको अवस्था पनि देशको राजनीतिजस्तै लथालि· छ । विकास निर्माणको काम नै राम्ररी सम्पन्न गर्न नसकिरहेको अवस्थामा युवा नीति उसका लागि घाँडो भएको छ । विकास निर्माणको उधारो र अपूरो खाता मिलाउँदामिलाउँदै जिविसले युवा नीतिको खाता खोल्ने फुर्सद नै पाएको छैन । जसले गर्दा युवा नीति कागजमा मात्रै सीमित छ । राजनीतिक दलहरूको स्वार्थीपना : युवा समूह राजनीतिक दलहरूका मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले हरेक दलको युवा दस्ता हुन्छ । राजनीतिक दलहरूको प्रत्येक कार्यक्रम/अभियान/आन्दोलन सफल पार्न युवाहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएका छन् । तर राजनीतिक दलहरूले भने युवालाई हतियारको रूपमा मात्र प्रयोग गरिरहेका छन् । युवा भनेको उनीहरूको स्वार्थसिद्धिको माध्यम मात्र भएका छन् ।

युवाहरूको गैर जिम्मेवारीपन : युवाहरू आफ्नो क्षमता अनुसार अघि बढ्न नसक्नुको एउटा कारक तत्त्व युवा आफैं हुन् । भनिएकै छ–जबसम्म पाउनुपर्नेले माग्दैन, दिनेले पनि दिने तत्परता देखाउँदैन । युवाहरूको हकमा पनि यस्तै भइरहेको छ । उनीहरूलाई राज्यबाट केके पाउनुपर्छ भन्ने जानकारी नै छैन । युवा नीति भनेको के हो, यसको महत्त्व के छ भन्ने बिषय अधिकांश युवाको चासोको विषय नै बनेको छैन । जसको नकारात्मक असर अप्रत्यक्षरूपमा उनीहरूलाई नै परिरहेको छ । अरू शक्तिको स्वार्थ सिद्धिका लागि लड्ने युवा वर्ग आफ्नो अधिकारका लागि भने अहिलेसम्म चुपचाप छ । कहींकतै उठेका आवाज दबेका छन् या दबाइएका छन् । यिनै कारणले गर्दा युवाको समस्या सम्बोधन हुन सकेको छैन । युवा नीति पनि कागजमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । जसका कारण युवाहरू नेतृत्वदायी भूमिकाबाट वञ्चित भएका छन् ।

खोपको आशामा नागरिक, अब कहिले पाइन्छ ?

खोटाङ दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका–७ का दुर्गाप्रसाद खनाल दम्पती कोरोनाविरुद्धको खोपको पखाईमा छन् । कोरोनाको त्रास कायमै रहेको तथा कोरोनाले स्वरुप परिवर्तन गर्दै अझ संक्रामक बनेको खवरले दुर्गाप्रसाद मात्र होइन उनकी श्रीमती जयन्ता पनि चिन्तित् छन् । उनीहरुलाई सकेसम्म चाँडै खोप लगाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ ।

जुनसुकै भेरिएन्ट, म्युटेसनको कोभिडको भाइरस आए पनि खोपले केही स्तरमा बचाउने उनीहरुलाई जानकारी छ । त्यसैले उनीहरु खोप बारे काठमाण्डुमा रहेका आफ्ना छोरासंग चासो राख्छन् । गत ३१ वैशाखमा सरकारले खोप लगाउन इच्छुक नागरिकबाट आवेदन माग गरेको समाचार थाहा पाउने वित्तिकै छोरालाई फोन गरेर आफुहरुको नाम टिपाउन दुर्गाप्रसादले सुझाए । यसबाट पनि खोप लगाउन कत्तिको आतुर छन् भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

उनी भन्छन्, ‘कोरोना आयो भन्नेबित्तिकै डर लाग्यो । मेरो उमेर ६१ बर्ष अनि मेरी श्रीमती ५४ वर्ष पुगिन् । समाचारमा वृद्ध उमेरलाई जोखिम हुन्छ भन्ने सुनिरहन्छु त्यसैले डर लागिरहेको छ । खोप लगाउने तिब्र इच्छा छ । ज्यान रहे सबै थोक नरहे के होला होला । खोप त आजै पाए आजै लगाइहालौं जस्तो भएको छ ।’

सरकारले खोप लगाउन ईच्छुकहरुको विवरण संकलन गरेपछि उनमा थप उत्साह आयो उनी सुनाउँछन्, ‘रेडियो सुन्दै थिएँ एक्कासी खोप लगाउन मन भए विवरण भर्नु भनेको समाचार बज्यो । खोपबारे हामीलाई खासै जानकारी छैन् तर, काठमाण्डुमा छोरो छ त्यसैलाई फोन गरेर सुनाएँ उसले फारम भर्दिसक्यो रे अब खोप आउने वित्तिकै पाइन्छ भन्ने आशा छ ।’

खनाल दम्पति जस्तै ओखलढुंगाको सुनकोसी गाउपालिका १० कटुन्जे की २८ बर्षकी देवीमाया भुजेल पनि खोपको पालो पर्खेर बसेकी छन् । उनले पनि कोभिड– १९ पहिलो डोज खोपका लागि स्वैच्छिक आवेदन फारम भरेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘कोरोनाबाट बच्ने उपाय भनेको खोप नै रहेछ । अब लगाउनु नै पर्यो । ज्यान जोगाउने रहर कस्को हुँदैन र ?’

कोरोना खोप लगाउन उनीहरुजस्तै १३ लाखभन्दा बढी नागरिकले स्वैच्छिक आवेदन भरेका छन्  । गत ३१ वैशाखमा सरकारले खोप लगाउन इच्छुक नागरिकबाट आवेदन माग गरेसैगै फारम भर्नेको संख्या शुक्रबार दिउँसोसम्म संख्या १३ लाख ३९ हजार ४६ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा विभागले जनाएको छ ।

सरकारले सबै नागरिकलाई पुग्ने खोप ल्याउन नसक्ने आकलन गर्दै सार्वजनिक खोप लगाउन चाहनेबाट विवरण माग गरेको हो । यद्यपि, स्वैच्छिक फारम भरेकाले पनि खोप कहिले पाउने भन्ने टुंगो छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आवेदन दिँदैमा खोप पाउने भन्ने छैन । खोपको उपलब्धता र फारम भर्नेको प्राथमिकता हेरेर खोप दिइने हो ।’ नेपालमा खोप अभियान सुरु भएको शनिबार १ सय ५५ दिन पुगेको छ ।

यो अवधिमा कुल जनसंख्याको २.५५ प्रतिशतले मात्र पूर्ण मात्रामा खोप लगाएका छन् । हालसम्म कोभिसिल्ड र कोभाक्सिन खोपको पूर्ण मात्रा ७ लाख ४९ हजार ५ सय ८५ जनाले लगाएका छन् ।

यही गतिमा खोप अभियान जारी रहे १८ वर्षमाथिका जनसंख्यालाई कोभिडविरुद्घको खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य प्राप्त गर्न १२ वर्षभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने गणितीय आकलन रहेको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्वनिर्देशक एवं नेसनल इम्युनाइजेसन एडभाइजरी कमिटीका सदस्य डा. जीडी ठाकुरले बताए ।

गत वर्ष माघ १४ गते ९ हजार ८४ जनालाई कोभिसिल्ड खोप लगाएर देशव्यापी अभियान सुरु भएको थियो । पूर्ण मात्राबाहेक हालसम्म एक मात्रा खोप लिएका कुल जनसंख्याको करिब ८.७८ प्रतिशत अर्थात् २५ लाख ८२ हजार ३ सय ७५ जना छन् ।

पहिलो मात्रा कोभिसिल्ड खोप लगाइसकेका १३ लाख ६४ हजार ७ सय १ जना ज्येष्ठ नागरिकले ४ महिना हुन लाग्दासमेत दोस्रो मात्रा खोप पाएका छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व लिने मन्त्रीहरू छोटोछोटो समयमा फेरिँदा नेपालले अपेक्षाकृत रूपमा खोप भित्र्याउन सकेको छैन । खोप अभावका कारण अभियान त प्रभावित नै बनेको छ भने कोरोनाको जोखिम पनि बढेको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मन्त्रीलाई जिम्मेवारी

गण्डकी, १३ असार: गण्डकी प्रदेशमा गत जेठ २९ गते गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीका सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मन्त्रीद्वय कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ ।

मन्त्री खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत नै छन् । विनाविभागीय रहनुभएका मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।-

गण्डकी, १३ असार: गण्डकी प्रदेशमा गत जेठ २९ गते गठित मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीका सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले मन्त्रीद्वय कुमार खड्का र मधुमाया अधिकारीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पिनुभएको छ ।

मन्त्री खड्कालाई शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा अधिकारीलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद अर्यालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अन्य मन्त्रालय मुख्यमन्त्री मातहत नै छन् । विनाविभागीय रहनुभएका मन्त्री हरिशरण आचार्य र राजीव गुरुङलाई जिम्मेवारी दिइएको छैन ।-

सर्वोच्च अदालतप्रति एमालेको असन्तुष्टि, महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक तय l

काठमाडौं, १३ असार ।

नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठकलाई अझ सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । असार १६ गते महाधिवेशन आयोजक कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय समेत गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले २७ जेठमा कर्णाली प्रदेशका सांसदहरुलाई निष्काशन गर्ने एमाले बैठकको निर्णयविरुद्ध आदेश जारी गर्दै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आशय दिएको थियो ।

एमालेको २ जेठ २०७५ को कमिटीले गरेको निर्णयबाहेक पछिका निर्णयहरु मान्य नहुने आदेश जारी गर्दै त्यसपछिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । त्यसप्रति एमाले स्थायी कमिटी बैठकले समिक्षा गरी त्रुटीपूर्ण भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।

बैठकबारे जानकारी दिदै एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश गम्भीर र त्रुटिपूर्ण भएको निष्कर्ष निकालिएको बताए । उनले त्यसलाई बदर गराउन भ्याकेटमा गइसकेको समेत उल्लेख गरे ।

कर्णाली प्रदेशका नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई निष्काशन गर्ने एमाले बैठकको पछिल्लो निर्णयबारे सर्वोच्चले प्रश्न उठाउँदै अन्तरिम आदेशमार्फत् कारबाही नै खारेज गरेको थियो । सर्वोच्चले एमालेको हालको कमिटीको वैधतामाथि समेत प्रश्न उठाउँदै २ जेठ २०७५ अघिको कमिटीको निर्णय मात्र मान्य हुने गरी आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशका बाबजुद अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बोलाएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मान्ने हो भने आज बसेको बैठकको निर्णय पनि मान्य नहुन सक्छ ।

Next Page » « Previous Page

ताजा समाचार

लोकप्रिय