एसईइ परिक्षा बैशाख ९ देखि हुने!!
एसईइ परिक्षा बैशाख ९ देखि हुने!!
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) वैशाख ९ गतेदेखि २० गतेसम्म हुने भएको छ । आज बुधवार बसेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको बैठकले परीक्षा सञ्चालनको निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
कोरोना महामारीका कारण पढाइ प्रभावित भएकाले बोर्डले नियमित समयभन्दा एक महिना ढिलो परीक्षा गर्न लागेको हो ।
बैशाख ३० मा हुने भनेर घोषणा गरिएको स्थानिय तहको चुनावमा शिक्षक र कर्मचारी पनि खटिने भएकाले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बैशाख २० गतेभित्र नै कक्षा १० काे परीक्षा सक्ने गरी आज वा भोलीमा परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने भएको छ।
कक्षा १२ काे परीक्षा भने चुनाव पछि मात्र अर्थात जेठमा गर्ने रापाबोकाे तयारी रहेको परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।
स्थानीय तहकाे चुनावलाई समेत ध्यान दिएर वैशाख ९ गतेदेखि परीक्षा गर्न लागेको अध्यक्ष शर्माले बताउनुभयो ।
सरकार कहाँ चुक्यो ख़बर गर्नुस एक्शन लिन रेडी छुः मन्त्री आले ।
पर्यटन मन्त्री आलेले भने, ‘सरकार कहाँ चुकेको छ, कहाँ कमजोरी भएको छ, खबर गर्नुहोस्, म तत्काल सुधार गर्ने छु, यो मेरो बाँचा भयो ।’
पर्यटनमन्त्री आलेद्वारा मारवाडी सेवा समितिलाई पाँच महिनाको तलब दिने घोषणा
=================================
काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले मारवाडी सेवा समितिलाई आफ्नो पाँच महिनाको तलब दिने घोषणा गरेका छन् ।
समितिको ६९औँ स्थापना दिवसका अवसरमा पशुपति धर्मसालामा आयोजना गरेको निःशूल्क कृतिम खुट्टा वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री आलेले सो घोषणा गरेका हुन् ।
समितिले नेपाली दुःखी, गरिब नागरिकको सेवामा सहयोग गर्दै आएको र उक्त सेवामा थप विस्तार तथा सहयोग पुगोस् भन्नका लागि आफूले मन्त्रीका हैसियतले पाउने पाँच महिनाको तलब दिने बताए । उनले भने, ‘सेवा समितिले गर्दै आएको काम र सहयोग मलाई अति नै मनपरेको छ, उक्त सेवामा थप सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले म आफ्नो पाँच महिनाको तलब दिनेछु, सोमबारसम्म उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नेछु ।’ मारवाडी सेवा समितिले थप राम्रा काम गरोस् तथा दुःखी गरिबका लागि चाहिने आवश्यक सहयोग गर्न आफू पनि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा मन्त्री आलेले राजनीति पेसा नभएर सेवा भएकाले आफू पनि जनताको सेवा गर्नका लागि राजनीतिमा प्रवेश गरेको बर्ता । उनले भने, ‘जनताको सेवा गर्न म राजनीतिमा आएको हुँ, नेपालीको जनभावनाअनुसार काम गरीरहेको छु ।’ मन्त्रालयअन्तर्गत भएका बिकृति, बिसङ्गतिबारे आफूलाई जानकारी गराउन आग्रह गर्दै मन्त्री आलेले भने, ‘सरकार कहाँ चुकेको छ, कहाँ कमजोरी भएको छ, खबर गर्नुहोस्, म तत्काल सुधार गर्ने छु, यो मेरो बाँचा भयो ।’
उक्त कार्यक्रममा विभिन्न दुर्घटनामा परी खुट्टा गुमाएका नागरिकलाई निःशुल्क रूपमा कृतिम खुट्टा वितरण गरिएको पशुपति धर्मसाला गौलाका अध्यक्ष चर्तुभुज सरियाले जानकारी दिए ।
समितिले भुकम्पका बेलामा नागरिकलाई निःशुल्क खाना वितरणदेखि हालसम्म पाँच हजार ठाउँमा निःशुल्क रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्तीमा पनि ५० हजार पीन्ट रगत सङ्कलन गरी रक्त सञ्चार केन्द्रलाई हस्तान्तरण गरिएको जानकारी गराएको थियो । सो समितिले खुट्टा गुमाएका नागरिकलाई निःशुल्क कृतिम खुट्टा प्रदान गर्दै आएको छ ।
फागुन २८ गते भन्सार एजेन्टको परीक्षा हुने!!
काठमाडौं । भन्सार विभागले भन्सार एजेन्टको परीक्षा फागुन २८ लाई तोकेको छ ।
विभागले आज सूचना जारी गर्दै परीक्षा फागुन २८ गते दिउँसो २ बजे हुने जानकारी दिएको हो । परीक्षा केन्द्र भने पछि प्रकाशन गरिने विभागले जनाएको छ ।
त्यसपछि २०७८ जेठ २२ मा तोकिएको परीक्षा कोरोना संक्रमणका कारण स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि फेरि आगामी माघ २९ गते तोकिएको परीक्षा पनि स्थगित गरिएको थियो ।
. (more…)
ओली सरकारले चीनबाट ल्याइएका १८ सार्वजनिक विद्युतीय बस गठबन्धनले भारतलाई बेचिँदै!!
काठमाडौं -: भन्सार महसुललगायतका कर तिर्न नसकेको भन्दै चीनबाट ल्याइएका १८ वटा सार्वजनिक विद्युतीय बस भारतमा नै बेच्ने तयारी गरिएको छ ।सुन्दर यातायात प्रालिले ल्याउन लागेका बस भन्सार तिर्न नसकिएको भन्दै भारतमा बेच्न लागिएको हो’ ।
सरकारले कर छुट भने पनि भन्सारमा यातायात दस्तुरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा कर थप भएपछि तिर्न नसकेर १८ वटा बस भारतको कर्सिस ग्रुपलाई बेच्ने सहमति भइसकेको यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाले बताउनुभयो ‘।
उनले भने,विद्युतीय सार्वजनिक बसलाई सरकारले कर छुटको घोषणा गरेर प्रोत्साहन ग-यो तर व्यवहारमा लागू भएन । हामीले एक करोड ५० लाख रुपियाँमा किनेको बसका लागि एउटा बसको नै ४० लाख रुपियाँ कर तिर्नुपर्ने भयो । ‘यो हामीले तिर्न सक्ने कुरै भएन ।
४० लाखमा त इन्धनबाट चल्ने नयाँ बस आउँछ ।’ कर छुटबारे सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गरे पनि वास्ता नगरिएको प्रालिको गुनासो छ । करिब २० दिनदेखि सुन्दरका विद्युतीय बस वीरगञ्ज भन्सार कार्यालय नजिकै भारततर्फ रोकिएका छन् ।
अध्यक्ष थापाले भने सरकारले बेवास्ता ग-यो, हामीले ल्याउन सकेनौँ । ‘विद्युतीय बस निजी स्तरबाट ल्याउन सक्ने अवस्था छैन अब सरकारले ल्याए मात्र हो ।सरकारले एक प्रतिशत कर तोके पनि १३ प्रतिशत भ्याट, यातायात दस्तुर पाँच प्रतिशत, सवारी दर्ता, वातावरण प्रदूषणसहितका सबै शुल्क जोड्दा करिब २५ प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने भएपछि प्रालिले बस ल्याउन नसकेको दाबी गरेको छ ‘।याे खबर गोरखापत्र दैनिकमा छ।
बोर्डले थाल्यो एसईईको तयारी, आज या भाेलिसम्म परीक्षा तालिका प्रकाशित गर्ने!!
काठमाण्डौ – राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यो वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईईको तयारी थालेको छ । आज या भोलिसम्ममा परीक्षाको तालिका प्रकाशित गर्ने तयारी भएको परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँकाअनुसार आउँदो बैशाख २० गते भित्रै परीक्षा सक्ने गरी तयारी थालिएको छ । बैशाख ३० गते पालिकाको चुनावको मिति तोकिएकाले २० गते भित्रै परीक्षा सकाउनु पर्ने दबाब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई परेको छ ।
चुनावमा शिक्षक र कर्मचारी पनि खटिने भएकाले चुनाव अघि नै परीक्षा सक्ने गरी तयारी थालिएको परीक्षा नियन्त्रक अर्जुन रायमाझीले बताउनुभयो । यो वर्ष झण्डै ५ लाख ८ हजार विद्यार्थीले परीक्षा दिने अनुमान छ ।
कोरोना भाइरसको तेस्रो लहर फैलिएसँगै बन्द भएका विद्यालय आउँदो फागुन १ गतेदेखि खुल्दै छन् । विद्यालय बन्द हुँदा वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीलाई पढाउँदै आए पनि त्यो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । त्यसैले विद्यार्थीको पढाइ पूरा गर्न चैतसम्म कक्षा सञ्चालन गर्ने र बैशाखमा परीक्षा गर्ने तयारी गरिएको हो । बोर्डले बैशाखमा एसईई परीक्षा गर्ने र जेठमा कक्षा १२ को परीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ ।
निर्वाचनमा ‘एक लाख’ म्यादी प्रहरी!!
तलबभत्ता करिब ५ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान!!
आसन्न स्थानीय चुनावमा करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिएको छ । निर्वाचन सुरक्षामा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका अलावा ठूलो संख्यामा म्यादी सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्न लागिएको हो । उनीहरूका लागि तलबभत्तामा मात्रै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्थानीय तहको चुनावमा चाहिने म्यादी प्रहरी जनशक्तिको प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीले सुरक्षा चुनौती, सुरक्षा जनशक्तिको उपलब्धता, मतदान केन्द्र र मतदान स्थललाई विश्लेषण गरेर करिब १ लाख हाराहारीमा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने स्थिति रहेको बताए । ‘विगतका अनुभव र रणनीतिलाई समेत विश्लेषण गरेर सुरक्षा कार्ययोजना बन्दै छ, त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ । एक लाखजति म्यादी चाहिने अनुमान गरेका छौं,’ उनले भने । कार्ययोजनाको टुंगो लागेपछि आवश्यक पर्ने सवारीसाधन, सञ्चार उपकरण, म्यादी प्रहरी संख्यासहित विस्तृत खाका गृह मन्त्रालयमा पेस गरिने जानकारी उनले दिए ।
डेढदेखि २ महिनासम्म भर्ना गरिने म्यादीलाई प्रहरी जवानसरह मासिक तलब, रासन, पोसाक र दैनिक खाजा खर्च उपलब्ध गराउने अभ्यास छ । दुई महिनाका लागि भर्ना गर्दा एक जना जवानको मासिक तलब करिब २३ हजार रुपैयाँका दरले साढे ४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन्छ । रासन भत्ता जिल्लाअनुसार फरक हुनेछ । उपत्यकामा कार्यरत प्रहरीले रासनबापत प्रतिमहिना करिब ५ हजार ५ सय पाउँछन् । यो आँकडाअनुसार १ लाख म्यादी प्रहरीलाई २ महिनाको रासन भत्तामा ५५ करोडभन्दा बढी खर्च हुन्छ । एकसरो पोसाकबापतको भत्ता छुट्टै उपलब्ध गराउनुपर्छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरेका बेला पनि प्रहरी प्रधान कार्यालयले करिब १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । २०७४ को स्थानीय चुनावमा ७५ हजार म्यादी भर्ना गरिएको थियो । त्यति बेला म्यादीसहित २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी खटिएका थिए । त्यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा ९८ हजार २ सय ६८ म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । दुवै निर्वाचनमा १८ देखि ५४ वर्षसम्म उमेर समूहका म्यादीलाई ५५ दिनको कार्यावधि तोकेर भर्ना गरिएको थियो । २०७० मंसिरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा ४५ हजार म्यादी प्रहरी थिए ।
सेना र सशस्त्र प्रहरी बल पनि निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाउन जुटेका छन् । यस पटक एकै चरणमा चुनाव हुने भएकाले सुरक्षा जनशक्ति बढी लाग्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सेनामा ९६ हजार, प्रहरीमा ७९ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा ३७ हजार र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा ३ हजार हाराहारी जनशक्ति छन् । सुरक्षा प्रमुखहरूले निर्वाचन सुरक्षामा आफ्नोतर्फबाट ७० देखि ८० प्रतिशतलाई खटाउन सकिने अनौपचारिक जानकारी दिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । २०६४ यताका सबै निर्वाचनमा म्यादी प्रहरी भर्ना गरिएको थियो । केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले पूर्वसुरक्षाकर्मी, विदेशस्थित सुरक्षा निकायबाट अवकाशप्राप्त व्यक्ति तथा निजी सुरक्षा कम्पनीमा कार्यरत अनुभवी जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर म्यादी भर्ना छनोटसम्बन्धी कार्यविधि बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघिका चुनावका बेला मतपेटिकाको घेरामा नेपाल प्रहरी र मतदाताको लाइनमा प्रहरी तथा उनीहरूको खटनपटनमा म्यादी परिचालन गर्ने गरिएको थियो । यस्तै मतदानस्थलको बाहिरी घेरामा आवश्यकताअनुसार सशस्त्र प्रहरी र त्यसबाहिर नियमित पट्रोलिङमा सेना खटिने अभ्यास छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई मतदान केन्द्रमा निगरानीका लागि खटाउने गरिन्छ । चुनावमा सेनालाई स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारी मातहत परिचालन गरिन्छ । लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा नभएसम्म ब्यारेक बाहिर ननिस्कने सरकार–माओवादी सम्झौताका कारण २०६४ को चुनावमा सेना परिचालन गरिएको थिएन । त्यसपछिका सबै चुनावमा सेनालाई खटाइएको थियो ।
सवारीसाधन भाडामा लिइने सरकारले आसन्न स्थानीय चुनावमा चाहिने अपुग सवारीसाधन भाडामा लिने भएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि समय अपुग हुने भन्दै अनुदान र भाडामा लिएर काम चलाउने गरी आन्तरिक तयारीथालिएको निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयका अधिकारीले जनाएका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले चुनावमा सरकारी बजेट खर्च हुने गरी कुनै पनि सवारीसाधन किन्न प्रस्ताव नगरिने स्पष्ट पारे । ‘आसन्न चुनावमा सरकारी बजेट खर्च गरेर सवारीसाधन खरिद गर्ने योजना छैन । विगतको अभ्यासअनुसार विभिन्न देशसमक्ष चुनाव केन्द्रित सवारी तथा अन्य उपकरण अनुदानका अनुरोध गर्ने तयारीमा छौं,’ उनले भने, ‘निर्वाचनमा जतिसक्दो कम खर्चमा बन्दोबस्ती व्यवस्थापन गर्ने सोच हो ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले चुनावका लागि चाहिने सवारीसाधन सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रावधानअनुसार किन्न समयले नभ्याउने हुनाले विकल्पका विषयमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए । ‘निर्वाचनका लागि स्रोत/साधन र सुरक्षा जनशक्ति व्यवस्थापनबारे कार्ययोजना बनाउन चारवटै सुरक्षा निकायलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले निर्देशन दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कार्ययोजना मन्त्रालयमा पेस भइसकेपछि आवश्यक सवारीसाधनका लागि अनुदानका लागि आग्रह गर्ने र त्यसपछिको हिसाबकिताब गरेर भाडामा काम चलाउन सकिने विकल्प छ ।’
निर्वाचन मिति घोषणासँगै माघ १९ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले चारवटै सुरक्षा निकायलाई निर्वाचन सुरक्षा र बन्दोबस्तीसम्बन्धी विस्तृत कार्ययोजना पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । सुरक्षा निकायबाट आउने कार्ययोजनालाई एकीकृत गरी केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकमा पेस गर्न सुरक्षा र समन्वय महाशाखा प्रमुख मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइसकेको छ ।
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन २०६४ का बेला भारत र चीनबाट अनुदान पाएको बाहेक थप सवारीसाधन सरकारले खरिद गरेको थियो । २०७० को दोस्रो संविधानसभा, २०७३ को स्थानीय तह तथा २०७४ मा भएका प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अनुदानबाट प्राप्तबाहेक सवारीसाधन किनिएको थिएन । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०६४ यताका निर्वाचनमा नेपाल प्रहरीका लागि ट्रक/जिप, भ्यान, मोटरसाइकललगायत करिब १ हजार २ सय र सशस्त्रका लागि करिब ५ सय सवारीसाधन उपलब्ध गराइएको थियो । यस पटक भारतसँग सवारीलगायत विभिन्न किसिमका बन्दोबस्तीका सामान अनुदानका लागि आग्रह गर्ने सरकारको तयारी छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले ‘मतदान केन्द्र, मतदान स्थलसहितको समग्र कार्ययोजनाको टुंगो लागेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत सहयोगका लागि छिमेकी देश र अन्य मित्रराष्ट्रलाई अनुरोध गरिनेछ,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने।
सामाजिक वर्ग खासमा के हो?
सामाजिक वर्ग खासमा के हो?
१. वर्गको अवधारणा
समाजको वर्ग संरचनाको विश्लेषण गर्ने समय मार्क्सबाद, लेनिनवाद प्रधान र सहायक वर्गहरुका बीच अन्तर पैदा गर्छ । मुख्य वर्ग त्यो हुन्छ, जसको अस्तित्वको सम्वन्ध सामाजिक, आर्थिक विरचनामा हावी उत्पादन पद्धतिबाट निर्धारित हुन्छ । प्रत्येक वैरभावपूर्ण सामाजिक, आर्थिक विरचनामा दुई मुख्य वर्ग हुन्छन् । तिनीहरु दास–स्वामी तथा दास, सामन्त तथा किसान, बूर्जुवा तथा सर्वहारा हुन । मुख्य वर्गहरुका बीच वैरभावपूर्ण अन्तरविरोधहरुको समाधान विद्यमान व्यवस्थाको स्थानमा नयाँ, अधिक प्रगतिशील व्यवस्थाको प्रतिस्थापनाको माध्यमबाट गर्न सकिन्छ । समाजवादी समाजमा पनि दुई मुख्य वर्ग नै हुन्छन्,:-मजदुर वर्ग र किसान समुदाय तर, उनीहरुका बीचको सम्वन्ध संयुक्त श्रम र सहयोगमा आधारित हुन्छ ।
प्रभुत्वशाली उत्पादन पद्धतिको साथ–साथ वर्गगत विरचनाहरुमा पहिलेको उत्पादन पद्धतिको अवशेष ज्यूँउका त्युँउ रहन सक्छ । अथवा विशिष्ट आर्थिक ढांचाको रुपमा नयाँ उत्पादन पद्धतिको शुरुवात हुन सक्छ । यही सहायक तथा संक्रमणात्मक वर्गको अस्तित्वको कारण हो । अतः दास स्वामी समाजमा दास स्वमीहरु र दासहरको आधारभूत वर्ग साथ–साथ व्यापारीहरु, सुदखोरहरु, स्वतन्त्र शिल्पकारहरु, किसानहरु, ठूलो मात्रामा वर्गच्यूत तत्वहरुको अस्तित्व थियो । सामन्ती समाजमा नगरहरुको विकासको मात्रा अनुसार नयाँ–नयाँ सामाजिक श्रेणीहरुको जन्म हुँदै गयो ःखाताहरु र निगमहरुमा संगठित शिल्पकार, व्यापारी आदि । पूँजीवादी समाज र ती देशहरु जहाँ सामन्तवादका अवशेष प्रर्याप्त मात्रामा रहिरहेको हुन्छ, ठूला भू–स्वामी लामो समयसम्म अस्तित्वमा हुन्छन् र सहायक वर्गको रुपमा अहिले पनि अस्तित्वमान छन् ।
अधिकांश पूँजीवादी देशहरुमा निम्न वूर्जुवा वर्गको धेरै श्रेणीहरु हुन्छ :- साना किसान, शिल्पकार, व्यापारी आदि । संख्याको दृष्टिबाट यी ठूला सामाजिक श्रेणीहरु हुन, जसले राजनीतिक संघर्षमा कुनै पनि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दैनन् । यो श्रेणीका प्रतिनिधिहरुको आर्थिक दृष्टिबाट सर्वहारा वर्ग र वूर्जुवा वर्गको बीचको स्थितिमा हुन्छन् । उक्त श्रेणी वूर्जुवा वर्गको नजिक हुन्छ, किनकि,तिनीहरु पनि नीजि सम्पत्तिको मालिक हुन्छन् । तर ,अनुचित रुपबाट आर्जित नीजि पूजीवादी सम्पत्तिको विपरित उहीहरुको सम्पत्ति मूलतः स्वयम आर्जन गरेको हुन्छ, जो नीजि श्रममा आधारित हुन्छ । यसकारण निम्न वूर्जुवा वर्गको यो प्रतिनिधि सर्वहारा वर्गको नजिक हुन्छ ।
प्रधान र सहायक वर्गहरुका बीच घनिष्ट अन्तरसम्वन्ध हुन्छ । यसको कारण यो हो की प्रधान वर्ग आफ्नो ऐतिहासिक विकासका प्रक्रियामा सहायक वर्गमा परिवर्तित हुन जान्छ । र, यसको उल्टो उक्त वर्ग जो इतिहासको कुनै निश्चित तहमा सहायक हुन्छ ,समय वित्दै जाँदा त्यो प्रधान वर्गमा परिवर्तित हुन सक्छ । कुनै वर्गको प्रधानबाट सहायक वर्गमा संक्रमण यो कुराबाट निर्धारित हुन्छ कि प्रभुत्वशाली उत्पादन पद्धति समय सँगै अप्रभुत्वशाली सामाजिक, आर्थिक ढाँचामा परिवर्तित हुन जान्छ । सहायक वर्गको प्रधान वर्गमा संक्रमण यो कारण सम्पन्न हुन्छ कि,कुनै आर्थिक, सामाजिक विरचनाको गर्भमा जन्मिरहेको नयाँ सामाजिक, आर्थिक ढाँचा प्रभुत्वशाली उत्पादन पद्धतिमा परिवर्तित हुन जान्छ ।
समाजको जीवनमा विशेष स्थान तथा भूमिका राजनीतिक पार्टीहरुलाई प्राप्त हुन्छ । जो यो वा त्यो वर्ग अथवा त्यो श्रेणीको सवैभन्दा अधिक सक्रिय तथा संगठनात्क भाग हुने गर्छ । समाजको वर्ग विभाजन नै राजनीतिक पार्टीहरुको उत्पत्तिको कारण हो । तिनीहरुको भिन्न–भिन्न हित हुन्छ । राजनीतिक पार्टी सवैभन्दा अधिक महत्वपूर्ण औजारहरु मध्ये एक हो, जसको मद्दतबाट वर्ग आफ्नो हितको लागि, सत्ताका लागि संघर्ष गर्छन् । राजनीतिक पार्टीहरु वर्ग संगठनको उच्चतम रुप हुन् ।
✍️ लेखक एमाले कास्कीका प्रभावशाली र लोकप्रिय युवा नेता हुनुहुन्छ ।
सरकारकै आग्रहमा सारियाे प्रतिनिधि सभाकाे बैठक!!
काठमाण्डाै – भोलि बुधवारका लागि डाकिएको प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २ गतेका लागि सारिएको छ । सरकारको आग्रहमा भोलिको बैठक फागुन २ गतेका लागि सारिएको सभामुख अग्नि सापकोटाका प्रेस संयोजक श्रीधर न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।
सभामुख सापकोटाले बैठक स्थगनको सूचना जारी गर्न संसद् सचिवालयलाई निर्देशन दिइसक्नुभएको उहाँले बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भाेलिको बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्ने तयारी गर्नुभएको थियो । तर त्यस विषयमा सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै सहमति भने जुटेको छैन ।
एमसीसीबारे सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्रीले समय लिएको बताइएको छ । भोलिको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसी टेबुल गर्ने विषय राखिएको थिएन । प्रधानमन्त्री देउवाले आज मङ्गलवार बेलुकी कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूलगायतका नेताहरूलाई बालुवाटार बोलाएर छलफल गरेपछि संसद् बैठक सार्न सभामुखलाई आग्रह गरिएको बताइएको छ ।
नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी डुबे क्षतिपूर्ति नपाउने : राष्ट्र बैंक!!
नेटवर्किङ व्यवसायमा लगानी डुबे क्षतिपूर्ति नपाउने : राष्ट्र बैंक
काठमाण्डाै – क्रिप्टोकरेन्सी लगायतका नेटवर्किङ व्यवसायले ग्राहकहरू ठग्ने गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले सचेत गराएको छ । राष्ट्र बैंकले आज मङ्गलवार सूचना निकालेर धेरैजसो नेटवर्किङ व्यवसायले एउटा देशबाट कारोबार तथा सदस्य परिचालन गरी अर्को देशमा रहेका ग्राहकहरू ठग्ने गरेको पाइएको भन्दै सचेत रहन आग्रह गरेको हो । क्रिप्टोकरेन्सीमा भएको विकासबाट ‘मल्टी लेभल मार्केटिङ’ (एमएलएम) व्यवसायले पनि लाभ लिन थालेको पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्ता व्यवसायले छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफलको प्रलोभनमा पारी नयाँ ग्राहक बन्न प्रोत्साहन गर्ने, आफ्ना सदस्य ग्राहकमार्फत नयाँ व्यक्तिलाई क्रिप्टोकरेन्सी किन्न लगाउन प्रोत्साहन गर्ने र आफ्नो सञ्जालमार्फत बिक्री गरेबापत कमिसन दिने गरेको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले निकालेको सूचनामा यस्ता कारोबारमा विवाद भएमा लगानीकर्तासँग कानुनी उपचार नरहने भएकाले क्षतिपूर्तिसमेत नपाउने अवस्था आउन सक्ने उल्लेख छ । नेपालमा पनि जोसियल वान, क्राउड, सोलेम्याक्स ग्लोबल जस्ता संस्थाले आफूलाई मार्केटिङ कम्पनी दाबी गर्दै आइरहेका कुरा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आउने गरेका छन् ।
के-के गर्यो मन्त्रपरिषद् बैठकले निर्णय?
काठमाडौँ- सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकको सोमबारका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय प्रसारण (एघारौं संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताएका हुन्।
सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन पाँचौ संशोधन नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त परामर्श बमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम वि.स २०७९ साल वैशाख ३० गते शुक्रबारको दिन ७५३ वटा स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारले बर्ड फ्लू नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रविन्दु मानी बर्डफ्लू रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।सरकारले सिंगापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेष्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरुको अवधि थप गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, डिजिटल प्रणालीमार्फत् नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका २०७८ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।
उनले सरकारले बालअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ को छैटौं आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पेश गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको बताए।
त्यस्तै सरकारले फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कार्कीले सरकारले नसर्ने रोगहरुकोे रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए।
ताजा समाचार
लोकप्रिय
Copyright © 2026, Bishwopati Media & Events Pvt. Ltd. l All Rights Reserved l | बिज्ञापन | सम्पर्क | हाम्रो बारेमा