शहीदको रगत र पसिना माथि होली खेल्ने कुत्सित मनसाय अन्त्य होस् ।

आजमाघ १० सहिद सप्ताहको पहिलो दिन,शहीदको रगत र पसिना माथि होली खेल्ने कुत्सित मनसाय अन्त्य होस् ।
नेपालमा बि. स. १९०३ साल असोज ०२ गते कोतको हत्याकाण्ड मार्फत बालनरसिह कुवर (जङ्गबहादुर राणा) ले एकतन्त्रीय ,जहानिया ,निरङ्कुश,फाशिष्ट ,तानाशाही राणाशासन स्थापना गरी नेपाली जनताका सम्पूर्ण मौलिक हक,अधिकार हनन् गरे,जनता पिंजडाको सुगा जस्तै भई शोषण ,दमन र उत्पीडनमा पर्नुपर्‍यो,नेपाली जनता दास र राणाहरु मालिक हुने जनबिरोधी शासन ब्यवस्था कालो ब्यवस्थाको रूपमा रह्यो।त्यस्तो क्रूर जहानिया निरङ्कुश शासन ब्यवस्था १०४ बर्षसम्म कहालीलाग्दो रूपमा रह्यो र नेपाल विश्व मानचित्रमा दर्दनाक अवस्थामा पुग्यो।
बि.स.१९९३ सालमा देशभक्त क्रान्तिकारी नेपाली आमाका सच्चा सपुतहरु धर्मभक्त माथेमाको फूपू योगकुमारीको घरमा जम्मा भएर गीताको कसम खाई मरे सहिद बाचे नेता एवं हामी केही मर्दा हजारौं क्रान्तिकारी सपुतहरुको जन्म हुन्छ भन्ने दृढ बिश्वास र अदम्य आटका साथ जम्मा भए। शुक्रराज शास्त्री,गङ्गालाल श्रेष्ठ ,धर्मभक्त माथेमा र दशरथ चन्द ठकूरी मिली निरङ्कुश ,जहानिया राणा शासनको अन्त्य गर्न प्रजा परिषदको स्थापना गरे र राणाशासनको बिरुद्धमा टाउकोमा रातो कफन बाधेर जनतालाई सु-सूचित गर्ने,सङ्गठित गर्ने, फाशिष्ट राणाशासनको समूल अन्त्यका लागि योजनाबद्द र सङ्गठित आन्दोलन अगाडि बढाए। त्यो कुरा तानाशाही राणाहरुले थाहा पाए अनि घाम र जून रहेसम्म नेपालमा राणाशासन रहन्छ भन्ने दिवासपना बोकी आन्दोलनको ज्वारभाटा सिर्जना गर्नेहरुको क्रूर,पाशविक,निर्शम्स र निकै अमानवीय ढङ्गले हत्या गरी आफूहरु बिरुद्दको आन्दोलन मत्थर बनाउने असम्भव दुस्साहस गरे।
आज राणाशासन बिरुद्द आफ्नो जीवन र जवानी आहुति गर्ने सहिद सप्ताहको पहिलो दिन माघ १० ,जुन दिन राणाबिरोधी आन्दोलन का एकजना होनहार क्रान्तिकारी सपूत शुक्रराज शात्रीलाई पचलीको जङ्गल मा सिफलको रुखमा झुण्ड्याएर पाशविक हत्या गरेको दिन।
यसरी आफ्ना सबैखाले नीजि स्वार्थहरुलाई तिलान्जली दिई राष्ट्र र जनताको मुक्तिको हितको खातिर आफ्नो जीवनको उत्सर्ग गर्ने महान सपुतहरुका एक होनहार नायक शुक्रराज शास्त्रीप्रति उच्च सम्मानपूर्वक रातो सलाम व्यक्त गर्न चाहन्छु,वहाँ लगायत ज्ञात्- अज्ञात् सम्पूर्ण शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु,शहीदहरुले पथप्रदर्शन गरेको सङ्घीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र ,लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाका आधारभूत पक्षहरु आवधिक र संबैधानिक रूपमा निर्धारण गरिएका स्थानीय तह,प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन निर्धारित समयभित्र गर्ने होश ,चेत र राष्ट्र र जनताप्रतिको जवाफदेही जिम्मेदारी बोध होस् ,आजको दिनमा दलीय छिनाझपटी भन्दा माथि उठेर राष्ट्र र जनताको हितको खातिर लाग्ने शक्ति प्राप्त होस् सबैमा। घाइते र अपाङ्गहरुप्रति हार्दिक सम्मान साथै वहाँहरुको उचित सम्मान सहितको ब्यवस्थापनको लागि जोड्दार माग गर्दछु।

– लेखक नेकपा एमाले कास्कीका लोकप्रिय र प्रभावशाली युवा नेता हुनुहुन्छ ।

विश्वका १ सय ७१ देशमा फैलियो ओमिक्रोन भेरियन्ट!!

विश्वका १ सय ७१ देशमा काेराेना भाइरसकाे ओमिक्रोन भेरियन्ट फैलिएकाे पाइएकाे छ । 
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) ले  याे भेरियन्ट अझै पनि तीव्र गतिमा फैलिने क्रममा रहेकाे जनाएकाे हाे । 
यस्तै, यसअघि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएकाहरुलाई पनि ओमिक्रोन भेरियन्टकोे सङ्क्रमण भएको पाइएको छ ।
डब्ल्यूएचओको नयाँ रिपोर्टअनुसार यसअघि सङ्क्रमित भइसकेकाहरुलाई ओमिक्रोनको पनि सङ्क्रमण भएको पाइएको हो ।  
ओमिक्रोनबाट गम्भीर बिरामी हुने खतरा कम भए पनि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकाहरुलाई भने यसको नराम्रो असर पर्ने र ज्यान समेत जान सक्ने खतरा रहेको  डब्ल्यूएचओले जनाएको छ ।
यसैबीच, सङ्क्रमण फैलिँदै गएपछि चीनको फेङ्गताइ जिल्लामा सिल गरिएको छ। यो जिल्लालाई अत्यधिक जोखिमयुक्त क्षेत्र घोषणा गरिएको छ । २० लाख जनसङ्ख्या रहेको यो जिल्लाका जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई जिल्ला बाहिर निस्कन रोक लगाइएको छ । 

राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि शुरु, प्रचार प्रसारमा रोक!!

आगामी माघ १२ गते बुधबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि शुरु भएको छ ।

निर्वाचनको ७२ घण्टा अघिबाट मौन अवधि शुरु हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार बुधवार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको मौन अवधि आइतवार मध्यरातबाट शुरु भएको हो ।
मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नपाइने व्यवस्था छ । साथै मतदान केन्द्रको ३ सय मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिन्ह, प्रचार सामग्री हटाउनु पर्नेछ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा सहप्रवक्ता कोमलप्रसाद धमलाले मौनावधि एउटा नैतिक बन्धन र कानूनी हतियार भएकोले आयोगले निर्वाचनको आचारसंहिता सार्वजनिक गरेको बताउनुभयो । सहसचिव धमलाले मौन अवधि शुरुभएपछि विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रचारप्रसार एवं प्रकाशनका कामहरु गर्न बन्द भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको लागि आवश्यक सम्पूर्ण तयारी सकिसकेको बताउनुभयो ।

सहसचिव धमलाले राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आयोगले निर्देशित गरेका २१ बूँदे स्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालना गरिने र निर्वाचन अनुशासित र सुव्यवस्थित ढंगले सम्पन्न हुने बताउनुभयो । राष्ट्रिय सभामा रिक्त हुन लागेका १९ सिटका लागि सात वटै प्रदेशमा माघ १२ गते मतदान हुँदैछ ।

निर्वाचनमा नौ दलका ४३ उम्मेदवार रहेका छन् । प्रदेश १ मा तीन, मधेस प्रदेश र बाग्मती प्रदेशमा समान २/२, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समान ३/३ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । सातै प्रदेशमा कूल २०२५ मतदाता रहेका छन् । आयोगका अनुसार निर्वाचनमा हरियो र रातो रंगको मतपत्र प्रयोग हुनेछ । रातो रंगको मतपत्र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले प्रयोग गर्नेछन् । हरियो रंगको मतपत्र भने प्रदेश सभा सदस्यले प्रयोग गर्ने छन् ।

नेपालको मौसमी राजनीति ✍️ केशव धामि

✍️ केशव धामि
पुर्चाैडी नगरपालिका ४ शिबाबाै
ओलि सरकार का पालामा सरकारले तेलको मूल्य बढाउँथ्यो, देउवाजीका पालामा आयल निगमले तेलको मूल्य बढाउँछ। उहिले सरकारको लापरबाहीले कोरोना फैलिन्थ्यो, अहिले जनताको लापरबाहीले कोरोना फैलन्छ। उहिले लिपुलेक फिर्ता ल्यानु सरकारको काम थियो, अहिले लिपुलेक फिर्ता ल्याउनु अभियन्ताको काम भएछ। उहिले स्वास्थ सामग्री खरिदमा तलमाथि भए प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार गरेको ठहर्थ्यो, अहिले खोपमा तलमाथि हुँदा कर्मचारीको त्रुटि ठहरिन्छ। उहिले ओलि सरकारका मन्त्रीले उटपट्याङ बोले प्रधानमन्त्री माथि धारे हात सोझ्याइन्थ्यो, अहिले अग्रगामी सरकारका मन्त्रीले दिनदहाडै ज्यानमार्ने धम्की दिँदा फण्डितहरु सियो खसे पनि सुनिने मौनधारण गरेर बसिदिन्छन्। रमाइलो छ नेपालको मौसमी राजनीति!

समग्र मा भन्नू पर्दा ,
नेपाल को मौसमी राजनीति र सरकार टिकाउन र चुनाव खर्च निकाल्न यदि जनतालाई पेट्रोलियम पर्दाथको भाउमा सास्ति र महंगिको रापले सेक्ने काम गर्छ भने त्यो जनताद्धारा चुनिएको सरकार हैन । यो त एकतन्त्रीय शासन भन्दा नि गएगुज्रेका भए । यस्ताहरुलाई फेरि जनताले भोट र नोट दिएर पटक पटक सरकारमा पुर्याउनु पर्छ भने यो ब्यवस्थाको बिरुद्ध र जनताले गरेको पटक पटकको परिवर्तनको अपमान हो । संसदीय पद्धतिमा सरकारको स्थायित्व खोज्ने हैन बरु सरकार जनताप्रति कतिको उत्तरदायी छ भनि जनताले मुल्याङ्कन गर्ने हो तर यहाँ त जनता भनेका आफै दास सम्झि सरकारलाई आपत्त विपत्त पर्दा उत्खनन गर्ने र आफ्नो अभिष्ट पुरा भएपछि आर्यघाटमा लगेर सेलाउने काम सदैव हुँदै आएको छ । यो परिपाटीको अन्त्य अब आउँदो चुनावबाट जनताले सुझबुझका साथ नगरे फेरि पनि उहि दलाल नोकरशाही पुँजीपतिको नछुट्टिने र नटुटिने भारी पुस्तौ पुस्ता बोक्नु पर्ने हुन्छ ।

राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले भने, ‘मुल सिद्धान्तलाई छाडेर विधान सच्याउँदैनौं’!!

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले पार्टीको विधानबाट राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र हटाउन निर्वाचन आयोगले दिएको निर्देशनप्रति आपत्ति जनाएका छन् । पार्टीको मुल सिद्धान्तलाई छाडेर विधान संशोधन गर्न नसकिने उनले स्पष्ट पारे ।
आयोगले गत २ माघमा राप्रपालाई पत्राचार गर्दै एक हप्ताभित्र विधान संसोधन गरेर पठाउन भनेको छ । यस विषयमा आज पार्टीमा छलफल गरेर आयोगलाई जवाफ दिइने अध्यक्ष लिङ्देनले बताए । उनले भने, ‘म उपत्यकाबाहिर थिएँ, हिजो आइपुगेँ । आजै पदाधिकारी वैठक बसेर यसको टुंगो लगाउँछौं ।’
आयोगले संविधानको मर्म र भावना विपरित पूर्वाग्रही ढंगले राप्रपालाई पत्र पठाएको भन्दै उनले दुख व्यक्त गरे । नेपालको संविधानले गणतन्त्र र धर्मपनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नमानेको अध्यक्ष लिङदेनले आयोगलाई स्मरण गराए ।
उनले भने, ‘राष्ट्रिय सार्वभौमिकता विपरितका र हिंसात्मक राजनीतिबाट सत्ता प्राप्त गर्ने एजेन्डाबाहेक सबै विषयवस्तु संविधानले खुल्ला राखेको छ । दुईतिहाई बहुमतले संसदबाटै राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्र फर्काउन सकिन्छ । हामी यही एजेन्डालाई लिएर राजनीति गरिरहेका छौं, चुनाव लडिरहेका छौं । हाम्रो विधान कसरी संविधानविपरित भयो ?’
विधान संसोधन गर्न दबाब दिएर आयोगले राप्रपामाथि पूर्वाग्रही र ज्यादतीपूर्ण व्यवहार गरेको लिङदेनले बताए । उनले थपे, ‘हामीले झण्डामा गाई राख्नु संविधान विपरित हुन्छ भने अर्को पार्टीले सुर्य राख्नु संविधान विपरित हुन्छ कि हुँदैन ? हाम्रो विधान योभन्दा अगाडि कसरी संविधान अनुकुल भयो र अहिले कसरी संविधान विपरित भयो भन्ने जवाफ हामी खोज्छौं ।’
राप्रपाले विधान नसच्याउने बताउँदै उनले भने, ‘विगतमा पनि यस्तै प्रकारले पत्र पठाउँदै आएको थियो । तर, हामीले सच्याएका थिएनौं । अहिले पनि सच्याउने कुनै आउँदैन ।’ आयोगको दिएको हद म्यादको पनि कुनै तुक नभएको लिङदेनले बताए । उनले भने, ‘यस्तो हद म्यादले केही अर्थ राख्दैन । तर, हामी आजै वैठक बसेर आयोगलाई जवाफ पठाउँछौं ।’

डोजरले पल्टाएको ढुंगा बोलेरोमाथि खस्दा तीन जनाको मृत्यु!!

काठमाडौँ । ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका ३ मा डोजरले पल्टाएको ढुंगा बोलेरोमाथि खस्दा तीन जनाको मृत्यु भएको छ । डोजरले पहाड सम्याउँदा खसेको ढुंगा गुँडिरेहेको बोलेरोमाथि परेको थियो ।

मृत्यु हुनेमा सिद्धिचरण नगरपालिका १ घर भएका युषक कोइराला, युनिषा कोइराला र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–१ घर भएका हेम बहादुर मगर रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सदरमुकाम आउँदै गरेको को १ ज ३५६९ नम्बरको बोलेरोमा ६ जना सवार थिए । दुर्घटनामा परी बाँकी तीन जना घाइते भएका छन् ।

प्रचण्ड पत्नीलाई कोरोना संक्रमण, अस्पताल भर्ना !

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) पत्नी सीता दाहाललाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि उनलाई नेपाल मेडिसिटी अस्पताल नख्खुमा भर्ना गरिएको छ।

दाहाललाई शनिबार राति अस्पताल लगिएको हो। लामो समयदेखि अस्वस्थ ६६ वर्षे दाहालमा निमोनियाकाे लक्षण देखिएको र अहिले कोरोना भाइरस संक्रमणपछि अस्पताल भर्ना गरिएकाे हाे। प्रचण्ड भने संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्।

पुर्वप्रधानमन्त्री एवम् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली कोरोना संक्रमण ll

काठमाडौं ।

नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि शनिबार पिसिआर परिक्षण गर्दा रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो ।

यस्तै अध्यक्ष ओली पत्नी राधिका शाक्यलाई संक्रमण देखिएको छैन।

Why your phone and the laptop can be seized at an international Australian airport – and nothing you can do.

An Australian man who says he was forced to hand over his phone to Border Force officers at the airport after returning to Sydney has labelled the experience as “traumatic”.

James and Mandy had returned to Sydney airport from a holiday in Fiji when James (who does not want to use his surname) says they were intercepted by a Border Force officer who asked the pair – who are Australian citizens – to step aside.

They were then taken to a separate room where they were required to surrender their mobile phones and passwords.

James says the officers informed them it was a random data security search and the pair were required to hand over their mobile devices or face the prospect of being arrested.

An Australian Border Force (ABF) spokesperson told 7NEWS.com.au that officers have the power to examine all goods at the border, including electronic documents, photos on mobile phones and other personal electronic devices.

Barrister and member of the Australian Lawyers Alliance Greg Barns says the current laws meant Australians were not well protected when returning home.

“The issue is because we don’t have proper privacy protections in Australia, we are not well protected and this can lead to an abuse of power by ABF officers,” he said.

Inside Australia’s borders, however, state and federal police are generally required to obtain a warrant to compel you to grant access to a device.

“In respect there are more limitations for them, but in a lot of cases … they would need to have a warrant,” Mr Barns said.

James said his and Mandy’s phones were taken to a another room to be examined.

He told 7NEWS.com.au they weren’t given any indication of why the search was being conducted nor how long it would take.

“They took our phones with them out of the room and away from us, so we had no idea what they were doing with them or what they were going through,” James said.

“In that moment, they had access to the most intimate details of our lives.

“I’ve got family photos, passwords, bank account details and emails dating back 15 years or so.

“We had no idea what our rights were as I’m sure a lot of Australians probably wouldn’t.”

“So to anyone who’s not used to that kind of confrontation with authority, it can be quite traumatic.”

He added that even though they understood the officers were just doing their jobs, they would have appreciated an explanation.

“I feel as though they should have to have some strong evidential grounds to do that and to invade our privacy like that,” he said.

“And at the end they didn’t apologise for any of it or tell us anything about the process and what happened we were just told we were free to go home.”

Home affairs responds

“The ABF exercises these powers in order to protect the Australian community from harm and deliver upon its mission to protect Australia’s border and enable legitimate travel and trade,” they said.

They urged anyone with concerns to raise them with the ABF officer or to log onto the Department of Home Affairs website.

“If a passenger has any concerns about questioning or examination they should raise these with the officer or their supervisor at the time of questioning and can provide feedback on the Department of Home Affairs website.”

However, the spokesperson also warned if an individual refused to comply with a request for an examination of their electronic device, they may be referred for further law enforcement action.

Lawyer’s perspective

Barrister Greg Barns said ABF officers must have reason to download or copy any information from an individual’s device and must record their reason for doing so.

Not all documents on a device can be copied by an ABF officer either – they must be considered for relevance before they are downloaded.

Mr Barns said Australians had the right to compensation if any harm was done to their property.

“You can appeal for compensation, however, if the officers damage or lose any of your data or belongings,” he said.

More information on the matter can be found on the the Home Affairs website.

~ 7 News Australia

निर्वाचन आयोगले राप्रपालाई विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हटाउन पत्र॥

८ माघ, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)लाई विधानबाट हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था भन्ने शब्द हटाउन भनेको छ ।

आयोगले २ माघमा राप्रपालाई पठाएको पत्रमा विधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राजसंस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम राख्न’ भन्ने वाक्यांश हटाउन भनेको हो । यो संविधानको प्रस्तावना एवं भावना प्रतिकूल भएकाले हटाउनुपर्ने आयोगले बताएको छ ।
संवैधानिक आयोगले संविधानसँग बाझिएको विषय मिलाउन आग्रह गर्नुलाई स्वाभाविक रुपमा लिएको निर्वाचन आयोग सम्बन्धी समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका राप्रपा केन्द्रीय सदस्य झनक प्याकुरेलले बताए । उनले अघि भने, ‘कोरोना महामारीका कारण जवाफ पठाउन पाएका छैनौं । केही समय लाग्ला । तर हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था हाम्रो कोर भ्यालु भएकाले हटाउने कुरा आउँदैन ।’

राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले भने आयोगको निर्देशन संविधान र प्रजातान्त्रिक मान्यता विपरीत भएको बताएका छन् । विगतमा आयोगको यस्तै निर्देशनलाई अस्वीकार गरेको भए पनि पार्टीको वर्तमान नेतत्वले कुनै प्रतिक्रिया नजनाउनु र पत्र लुकाएर राख्नु आश्चर्यजनक भएको बताएका छन् ।
आयोगले माओवादी केन्द्रलाई पनि विधानमा रहेको वर्ग संघर्ष, साम्यवाद जस्ता शब्द हटाउन निर्देशन दिएको थियो ।

Next Page » « Previous Page

ताजा समाचार

लोकप्रिय