नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
यसअघि गत मंगलबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अघिल्लो कार्यकालमा कुलमानले लोडसेडिङ हटाएका थिए भने लामोसमय घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका थिए।
उनको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुननियुक्ति गरेको थिएन।
उनको ठाउँमा सुरूमा प्राधिकरणकै शाक्यलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो भने पछि उनैलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन माग गर्दै त्यतिबेला सडक प्रदर्शनसमेत भएका थिए।

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
यसअघि गत मंगलबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अघिल्लो कार्यकालमा कुलमानले लोडसेडिङ हटाएका थिए भने लामोसमय घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका थिए।
उनको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुननियुक्ति गरेको थिएन।
उनको ठाउँमा सुरूमा प्राधिकरणकै शाक्यलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो भने पछि उनैलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन माग गर्दै त्यतिबेला सडक प्रदर्शनसमेत भएका थिए।

कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुन: नियुक्ति भएका छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको हो।
एक मन्त्रीका अनुसार सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेको छ।
हालका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा पठाइएको ती मन्त्रीले सेतोपाटीलाई बताए।
यसअघि गत मंगलबार ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसाललाई बालुवाटारमा बोलाएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले घिसिङलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया सुरू गर्न निर्देशन दिएका थिए।
अघिल्लो कार्यकालमा कुलमानले लोडसेडिङ हटाएका थिए भने लामोसमय घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याएका थिए।
उनको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई पुननियुक्ति गरेको थिएन।
उनको ठाउँमा सुरूमा प्राधिकरणकै शाक्यलाई कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक बनाइएको थियो भने पछि उनैलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरिएको थियो।
कुलमानलाई विद्युत प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनाउन माग गर्दै त्यतिबेला सडक प्रदर्शनसमेत भएका थिए।

धैरै पर्खे अर्को जुनि नपर्खाउ सानु!!!!!!! लेखक बिमल सुबेदि (GOLDEN 🐝)

मलाई छाडी अन्तै किन सर्किएको त ?
माया गर्ने मान्छे संग किन तर्किएको त ?
मलाई कुराइ अन्तै बाटो मोड्ने तिमी
किन भनी प्रश्न गर्दा किन झर्किएको त ?

प्रत्येक सवालको जवाफ नहुन सक्छ
गर्यौ र माया?भन्दा फेरि मन रुन सक्छ
भनेको थिइन कहिले पनि म तिम्रो हुन्छु
लेखिदेउ बिछोडको शब्द मन छुन सक्छ

त्यो दिल शिशा सरि चर्किएको रैछ
दिएको थिए मुट,अब फर्किएको रैछ
बसाइ सरेछु पत्तै पाइन मैले पनि
दुई कदम अघि बढ्दा उ पर्खिएको रैछ

मेरो दिललाई शिशा सरि नचर्काउ सानु
तिम्रो मुटु म संगै छ, अब नफर्काउ सानु
समाउ मेरो हात, अनि हिड्नु पर्छ संग संगै
धेरै पर्खें अर्को जुनी नपर्खाउ सानु …

आउने छैन तिम्रो बाटोमा नपर्खनु सानु
अतीत सम्झी पछिल्तिर नफर्कनु सानु
दोबाटोमा पुग्या रैछौ गन्तव्य फरक पर्यो
एक्लोपन नि गाह्रो होला नतर्कनु सानु

तिमी आउने बाटोमा नै पर्खदै छु सानु
आँखा चिम्ली तिमी तिरै फर्कदै छु सानु
छिट्टै आउनु तिमी पनि सम्झेर मलाई
यो भिडमा अरु संग तर्कदै छु सानु !!

मलाई छाडी अन्तै किन सर्किएको त ?
माया गर्ने मान्छे संग किन तर्किएको त ?
मलाई कुराइ अन्तै बाटो मोड्ने तिमी
किन भनी प्रश्न गर्दा किन झर्किएको त ?

प्रत्येक सवालको जवाफ नहुन सक्छ
गर्यौ र माया?भन्दा फेरि मन रुन सक्छ
भनेको थिइन कहिले पनि म तिम्रो हुन्छु
लेखिदेउ बिछोडको शब्द मन छुन सक्छ

त्यो दिल शिशा सरि चर्किएको रैछ
दिएको थिए मुट,अब फर्किएको रैछ
बसाइ सरेछु पत्तै पाइन मैले पनि
दुई कदम अघि बढ्दा उ पर्खिएको रैछ

मेरो दिललाई शिशा सरि नचर्काउ सानु
तिम्रो मुटु म संगै छ, अब नफर्काउ सानु
समाउ मेरो हात, अनि हिड्नु पर्छ संग संगै
धेरै पर्खें अर्को जुनी नपर्खाउ सानु …

आउने छैन तिम्रो बाटोमा नपर्खनु सानु
अतीत सम्झी पछिल्तिर नफर्कनु सानु
दोबाटोमा पुग्या रैछौ गन्तव्य फरक पर्यो
एक्लोपन नि गाह्रो होला नतर्कनु सानु

तिमी आउने बाटोमा नै पर्खदै छु सानु
आँखा चिम्ली तिमी तिरै फर्कदै छु सानु
छिट्टै आउनु तिमी पनि सम्झेर मलाई
यो भिडमा अरु संग तर्कदै छु सानु !!

सबै कुराको सागर हुन्छ त्यसमा तिमि एउटा चुन्नु❤️ लेखक बिमल सुबेदि (GOLDEN 🐝)

दुखको सागर हुन्छ
सुखको नि सागर
मायाको सागर हुन्छ
घृणाको नि सागर
कुन हौ तिमी त्यही चुन्छु
म प्रेमले भरी लिन्छु
तिमी आकार देऊ

शब्दको सागर हुन्छ
अर्थको नि सागर
कल्पनाको सागर हुन्छ
यथार्थ यसै सागर
जुन हौ तिमी त्यही रोज्छु
म निश्वार्थ भरी लिन्छु
तिमी आकार देऊ

दिनमा उज्यालोको सागर
रातमा अधेरीको सागर
आउदो पलको सागरै रैछ
बितेको पलको नि सागर
त्यो पलको सागर चुन्छु
जुन मेरो समय भरी लिन्छु
तिमी प्रेमको आकार देऊ !!
प्रेम सागरमा मजाले डुबुल्की मारौं
प्रयास गर्दा अत्यास लाग्ला
कतै बिच बाटोमा मन दोमन होला
रिस गर्नेले उल्टो कुरा भन्लान
सागर न हो आँधि तुफान आउला
विषम स्थितिमा पनि हिम्मत नडगमगावस्🤞🏼

माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरणमा आज निर्णय हुने, एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक आज दिउँसो ३ बजे

काठमाडौँ, ६ साउन :

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)को हिजोको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले १० बुँदे सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्दै आन्तरिक एकताका लागि अन्तिम समयसम्म प्रयास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पार्टीको नीति विपरीत नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा विश्वासको मत दिनुभएका नेता माधवकुमार नेपालसहित २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेको एमालेले पत्र पुगेको २४ घण्टापछि सोबारे निर्णय गर्ने भएको छ । एमालेका प्रवक्ता प्रदीपकुमार ज्ञवालीका अनुसार पार्टीको विवाद समस्या समाधान कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङले आजको बैठकमा गत असार २७ मा भएको १० बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमि र कार्यान्वयनका चरणबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको थियो । उक्त सहमतिलाई सोमबारको बैठकले अनुमोदन गरिसकेको छ ।

हिजोको बैठकमा विभिन्न प्रदेश कमिटीका अध्यक्षले सम्बन्धित प्रदेशको राजनीतिक र साङ्गठनिक स्थितिबारे जानकारी तथा सुझाव दिएको र बुधबार त्यसमाथि नेतृत्वले जवाफ दिने ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

बैठकमा भूमि व्यवस्था आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहसँग सम्झौता भई कार्य भइरहेको स्थितिमा सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आफूहरुलाई हटाएमा उचित नहुने बताउनुभएको थियो ।

बैठकमा मस्तिष्काघात भई उपचाररत पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख मानबहादुर जिसीको स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी सो पार्टीको १०औँ केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको निवर्तमान सरकारका उपलब्धि, सर्वाेच्च अदालतको असार २८ गतेको फैसला, पार्टीको आगामी कार्ययोजना, सुदृढीकरण र शुद्धीकरण अभियानलगायतका विषय कार्यसूची रहेका छन् । अर्काे बैठक आज बुधबार दिउँसो ३ बजे पुनः बस्नेछ ।

आखिर के हो !!!! बुझ्नै पर्ने कुरा लेखक बिमल सुबेदि (GOLDEN 🐝)

रात:निदाउनेहरुका लागि हो
आँसु:रुनेहरुका लागि हो
विश्राम:थाक्नेहरुका लागि हो
जिब्रो:बोल्नेहरुका लागि हो
रुप:देखाउनेहरुका लागि हो
मृत्यु:हार्नेहरुका लागि हो

कालो रात हैन,उज्यालो चाहन्छु म
बग्ने आँसु हैन,उन्मुक्त हाँसो चाहन्छु म
विश्राम हैन,निरन्तर हिँड्ने पाइला चाहन्छु म
बोल्ने जिब्रो हैन,पौरखी पाखुरी चाहन्छु म
सुन्दर रुप हैन,सफा मन चाहन्छु म
पराजित मृत्यु हैन,संघर्षशील जीवन चाहन्छु म

किनकी,
जाग्नेहरुका लागि हो👉️दिन
खुसी हुनेहरुका लागि हो👉️हाँसो
हिँड्नेहरुका लागि हो👉️पाइला
पौरख गर्नेहरुका लागि हो👉️पाखुरी
खुल्नेहरुका लागि हो👉️मन
जुध्नेहरुका लागि हो👉️जीवन

प्रवासी नेपाली बिध्यार्थी संगठन अस्ट्रेलियाले पायो महिला बिभाग प्रमुख तथा ब्रिसबेन संयोजकमा पाण्डे ।

प्रबासी नेपाली बिध्यार्थी संगठन अस्ट्रेलियाले आफ़नो कार्यसमिति बिस्तार अन्तर्गत केंद्रीय महिला बिभाग प्रमुख, सचिव तथा एनएसडब्लु संयोजक र कुइन्सल्यांड राज्य प्रमुख चयन गरेको छ ।

केंद्रीय महिला बिभाग प्रमुखमा प्रतिभा घर्ती मगर, महिला बिभाग सचिबमा चंद्रा गिरी संगै उनलाइ एनएसड़ब्लु संयोजक समेतको ज़िम्मेवारी दीइएको छ भने कुइंसल्यांड राज्य संयोजक तथा प्रमुखमा बिमल पाण्डेलाई चयन गरेको छ । संगठनको सचिवालयको बैठक बाट चयन गरीएको संगठनका अध्यक्ष सम्राट ओलीले बताए ।

गत हप्ता मात्रै केंद्रीय कमिटिको बिस्तार र राज्य कमिटिहरुलाई पूर्णता दीइएको थियो । न्यू साउथ वेल्स राज्यका लागी महा वाणिज्य दूत दीपक खड़काको प्रमुख अतिथ्यातामा सम्पन्न बैठक बाट गत हप्ता मात्र कमिटीले आफ़नो पूर्ण कमिटी बनाउने तीव्रता लीएको थियो । क्रमशः हरेक हप्ता गरी बिभिन्न बिभाग, हरेक राज्य कमिटी, उप-समितिहरू निर्माण गर्न लागीएको छ । सोही अनुरूप आज बसेको सचिवालय बैठक बाट तीन जनालाइ बिभिन्न ज़िम्मेवारी प्रदान गरीएको हो ।

संगठनका अध्यक्ष सम्राट ओलिले सम्पूर्ण क़मिटी, उप-समितिहरू र बिभिन्न ज़िम्मेवारीको तयार भए पस्चात एकमुस्ठ रुपमा पद तथा गोपनीयताको सपथ खुवाउने कार्यक्रम समेतको आयोजना गरिने बताए साथै सोही दिन सम्पूर्ण लाई परिचय पत्र समेत बितरण गरिने भएको छ ।
संगठनको स्थापना काल देखी नै निरन्तर रुपमा अग्रसर रही काम गर्ने गरेकी प्रतिभा घर्तीले यस पटक भने केंद्रीय महिला बिभागको ज़िम्मेवारी सम्हाले उनलाइ महासचिवको प्रस्ताव आएता पनी काम गर्न र महिलाहरुको लागी समेत छुट्टै कार्यक्रम र योजनाहरू बनाएर अघी बढ़न आवश्यक हुने हुदा महिला बिभाग नै रोजेको उनले बताए । यस्तै कुइंसल्यांड राज्य प्रमुखमा बिमल पाण्डे चयन भएका छन उनी बिध्यार्थी संगै आफुलाइ समाजसेवामा समेत अघी बढ़न इच्छा रहेको हुदा बिध्यार्थीको हितका निम्ति काम गर्न राज्य सम्हालने ज़िम्मेवारी बोकेका छन । उनले भनेका छन कुइन्सल्यांड राज्य मा बिध्यार्थीहरुको निम्ति काम गर्ने त्यस्तो संस्था नरहेको हुदा यस संगठन बाट धेरैलाइ समेटन सकिने र आवश्यक सहयोग र समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरा बताए । त्यस्तै चंद्रा गिरी सदस्य हुदै केंद्रीय महिला बिभागको सचिवको ज़िम्मेवारी सम्हाले संगै न्यू साउथ वेल्स राज्यको पनी ज़िम्मेवारी लिएकी छन ।
कार्यक्रममा चयन पस्चात संगठनका अध्यक्ष सम्राट ओलिले संपूर्ण नव चयन बिध्यार्थीहरूलाइ शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा बिशुद्ध बिध्यार्थीहरुको स्वार्थका निम्ति काम गर्न शुभेच्छा समेत प्रकट गरेका गरेका थिए ।

संगठन आगामी हप्ता समेत थप क़मिटी विस्तार गर्ने भएको छ ।

गण्डकीमा विपक्षी एमाले सांसदद्वारा तोडफोड, बजेट मार्सल लगाएर पारित

गण्डकी — प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले लगातार संसद् बैठक अवरोध गरेपछि गण्डकीमा मार्सल लगाएर विनियोजन विधेयक २०७८ (बजेट) पारित गरिएको छ । पटकपटक बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बजेट पारित गर्न मार्सल परिचालन गरिएको थियो । त्यस क्रममा सांसदले तोडफोडसमेत गरेका थिए ।

एमालेले अवरोध गरेपछि प्रदेशसभा बैठक बुधबार तीन पटकसम्म स्थगन गरिएको थियो । त्यहीबीचमा मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीको संयोजकत्वमा सर्वदलीय बैठक भए पनि सहमति हुन सकेन । अपराह्न ४ बजेतिर बसेको चौथोपटकको बैठकमा अवरोध हुँदाहुँदै सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले विनियोजन विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव राख्न मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समय दिएका थिए । प्रतिपक्षका आक्रोशित सांसदहरूलाई मार्सल लगाएर रोकिएको थियो ।

त्यस क्रममा एमालेका सांसदले तोडफोडसमेत गरे । त्यसपछि उनीहरू सदनबाट बाहिरिएका थिए । विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ पेस हुँदा एमालेका सांसद सदनमा थिएनन् । मुख्यमन्त्रीले निर्णयार्थ पेस गरेको बजेट कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनता समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको समर्थनमा बहुमतले पास भएको छ । यसभन्दा अघि बजेट र योजनाका विषयमा एमालेले दुई दिन (२७ र २८ गते) संसद् अवरोध गरेको थियो ।

बुधबार ११ बजे सुरु भएको प्रदेशसभा बैठकमा एमालेका सांसद रामशरण बस्नेतले सरकारलाई बुझाएको १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रको सम्बोधन नभएसम्म सदन अगाडि बढाउन नदिने बताएका थिए । पूर्वभौतिकमन्त्रीसमेत रहेका उनले बुधबार बिहान मुख्यमन्त्री नेपालीलाई भेटेरै १० वटा विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गरे । ‘हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ तर अहिलेसम्म छलफल भएन,’ उनले भनेका थिए । बजेट पारित गर्ने समय नभएको बताउँदै सभामुखले कुर्सीमा बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले सांसद उभिरहेका थिए । त्यसपछि सभामुखले सुरुमा बैठक आधा घण्टालाई स्थगन गरेका थिए । १२ः१० मा सुरु हुने भनिएको बैठक २ बजेतिर मात्रै बसे पनि एमालेको अवरोधले चल्न सकेन । केहीबेरको स्थगनपछि बैठक सुरु गर्न खोज्दा पनि एमालेले अवरोध जारी राखेको थियो । मार्सल लगाएर बजेट पारित गरिएपछि एमालेले पत्रकार सम्मेलन गर्दै आपत्ति जनाएको थियो । सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले एमालेले पटकपटक संसद् अवरुद्ध गरेपछि मार्सल लगाउन बाध्य भएको बताए ।

‘मार्सल लगाएर बजेट पास गर्नुपर्छ भन्ने सोचेकै थिएनौं,’ उनले भने, ‘बजेट पास गर्ने समय थिएन । प्रतिपक्षबाट बारम्बार अवरोध भइरहेको छ । छलफल गर्दा पनि सहमति जुटेन । बाध्य भएर मार्सल लगाएका हौं ।’ उनले असारभित्रै बजेट पास गर्न नसके चालु खर्चको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने बताए । असारमा सञ्चालन खर्च भएको बजेटको अनुगमन गर्न समिति बनाउने एमालेको प्रस्ताव पनि स्विकार्दै प्रतिपक्ष सांसदलाई नै समितिको संयोजक बनाएको उनले जानकारी दिए ।

प्रदेशसभा बैठकमा बजेट पारित गरिएपछि सभामुखले अनुगमन समिति घोषणा गरेका थिए । ‘समितिमा अन्य दलका एक/एक जना र एमालेका तीन जना सदस्य रहने भन्ने प्रस्ताव पनि हामीले स्वीकार गर्‍यौं । २९ गते एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक छ, प्रदेशसभा बैठक नराखौं भन्नुभयो, मान्यौं,’ खड्काले भने, ‘असार ३१ भित्र बजेट पास नगर्नू, पेस्की खर्च विधेयक ल्याउनू भन्नुभयो । यो कुरामा हामी सहमत हुन सकेनौं ।’

आर्थिक अराजकता मच्चिने र नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि मार्सल लगाउनुपरेको प्रवक्ता खड्काको भनाइ छ । ‘बजेट र योजनाका मुद्दाभन्दा पनि सरकार असफल बनाउनतर्फ उहाँहरू लाग्नुभयो,’ उनले थपे, ‘यसमा हामी सहमत भएनौं । हिजोका दिनमा तपाईंहरू जस्तै बहुमतबाट जान्छौं भन्यौं ।’ बुधबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा पनि पुरानो सरकारले तयारी गरेको ३८ अर्बको बजेटअनुसार नै योजना समावेश गर्नुपर्ने माग एमालेका सांसदले राखेको उनले बताए । ‘३० अर्बको बजेट छ, थप ८ अर्ब कहाँबाट ल्याउने ?’ उनले भने, ‘उहाँहरूले सिधै संसद् विघटनतर्फ धकेल्न खोज्नुभयो ।’

एमालेले स्रोत सुनिश्चित भई ठेक्कामा गएका बहुवर्षीय योजना काटिएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । एमाले सांसद बस्नेतले व्यक्तिको फेरबदलले सरकारले लिएका आधारभूत नीति परिवर्तन नहुने र विगतको सरकारको नीतिमा फेरबदल गरेर ल्याइएका लक्ष्य पूरा नहुने बताए । ‘वार्षिक विकास कार्यक्रममा स्रोत सुनिश्चित भई अघि बढेका योजना किन हटाइयो ? सरकारले जवाफ दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एउटा व्यक्ति कालो कोठामा बसेर बजेट ल्याइएको छ । गण्डकीमा रहेको एउटा प्रतिपक्ष दललाई समेत समेटिएन ।’ १ करोडभन्दा माथिका बहुवर्षीय योजनामा अहिले १ लाख मात्र छुट्याइएको उल्लेख गर्दै उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा सयौं वर्ष सरकार सञ्चालन भए पनि परिवर्तन सम्भव नरहेको बताए ।

कांग्रेस नेतृत्व सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र पनि गलत रहेको एमालेको भनाइ थियो । सत्ताका लागि जे पनि ठीक भन्ने निष्कर्षमा सत्तारूढ दलको मनोविज्ञान प्रकट भएको एमालेको आरोप छ । सरकारले सत्तारूढ सांसदको क्षेत्रका सडकलाई मात्र बजेट विनियोजन गरेको जनाउँदै सांसद बस्नेतले एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १ सय ६२ र अर्कोमा ६२ हँॅुदै ५ वटासम्म योजना छुट्याइएको आरोप लगाए । निर्माणाधीन सडकको बजेटसमेत कटौती गरिएको उनको भनाइ छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना २०७६/७७–२०८०/८१, अल्पकालीन लक्ष्य २०७६/७७–२०८०/८१, दिगो विकास लक्ष्य २०७२/७८ लाई अनुसरण नगरिएको बस्नेतले बताए । उज्यालो गण्डकी प्रदेश कार्यक्रम, स्थानीय तह जोड्ने सडक, निर्वाचन क्षेत्रीय सडकको दोस्रो खण्ड, एक पालिका एक खेल मैदान, एक घर एक धाराजस्ता योजनामा बजेट नपर्न र निरन्तरता नदिनुले प्रदेशको लक्ष्य पूरा नहुने एमालेले जनाएको छ । एमालेले हिमालपारिका दुर्गम जिल्लामा समेत बजेटमा पक्षपात गरिएको टिप्पणी गरेको छ । योजनागत रूपमा बजेट विनियोजन गरी वार्षिक विकास कार्यक्रम सच्याउन एमालेको माग गरेको थियो ।

ति कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश भएका योजनामै बजेट व्यवस्था नभएकाले ती योजनामा रकम छुट्याउन माग गरेको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले जानकारी दिए । अघिल्लो सरकारले गण्डकी प्रदेशका अति दुर्गम क्षेत्रलाई आधा बजेट छुट्याउने गरे पनि यस सरकारले दुर्गम र पिछडिएको क्षेत्रको बजेट कट्टा गरेको एमालेले जनाएको छ । विभिन्न मन्त्रालयमा योजना उल्लेख नगरी बजेट एकमुष्ट राखिएको भन्दै पनि एमालेले आपत्ति जनाएको छ । सरकारले कोरोना भाइरस रोकथाम र स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै आगामी वर्ष २०७८/७९ का लागि असार १ मा ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख ९४ हजार (४३.५ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७३ करोड ४६ लाख ३३ हजार (५५.७ प्रतिशत) रहेको छ ।

एमालेले सैद्धान्तिकभन्दा पनि नीतिगत रूपमै बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने बताएको थियो । प्रदेश सरकारले केही दिनअघि जारी गरेको श्वेतपत्र पनि गलत रहेको एमालेको धारणा छ । सरकारले असार १६ मा बजेट रकमान्तर गर्दै १ सय ४१ वटा योजनाका लागि १४ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यही विषयलाई लिएर एमाले सांसदले २७ र २८ गतेको प्रदेशसभा बैठक अवरोध गरेका थिए । सरकारले असारको अन्त्यमा कार्यकर्ता रिझाउन करोडौं रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउँदै एमालेले त्यस विषयमा अनुगमन गर्न समिति बनाउन माग गरेको थियो । संसद् बैठक चल्ने अघिल्लो दिन असार २६ मा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एमाले संसदीय दलले अघिल्लो सरकारले ठेक्का लगाएका १० वटा योजना फालिएको भन्दै विरोध जनाएको थियो । एमाले संसदीय दलका नेता एवं पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बहुवर्षीय योजनाका लागि संघबाट आएको अनुदानको रकम सोही योजनामा नै नराखे बजेट फिर्ता हुने बताएका थिए ।

माओवादीका सांसद दीपक कोइरालाले केन्द्रीय राजनीतिको प्रभाव गण्डकी प्रदेशमा परेको बताए । ‘ओलीकै दम्भले गण्डकीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ फालिए,’ उनले भने, ‘एमालेमा सत्ता खोसिएको रिस छ । यही बेला केन्द्रमा केपी सरकार बाहिरियो । यसकै प्रभाव संसद्मा परेको हो ।’ एमाले सांसदले तोडफोडमार्फत सत्ता नपाउँदाको पीडा व्यक्त गरेको प्रतिक्रियासमेत उनले दिए । सरकारले असार १ मा ल्याएको बजेटमाथि छलफल २८ दिनपछि मात्रै चलाएको थियो । रातो किताब नबनेका कारण मध्य असारमा संसद् सञ्चालन गर्न नसकिएको प्रवक्ता खड्काले बताए ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेन

गठबन्धन दलहरूमा सहमति जुट्न नसक्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री नेपालीले जेठ २९ मा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । नेपालीले त्यही दिन ४ जना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । मुख्यमन्त्री नेपालीले गठबन्धनभित्रको विवाद मिलाउन अझै सकेका छैनन् । गठबन्धनमा मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा विवाद छ । मुख्यमन्त्रीले अर्थसहित २ वटा मन्त्रालय जसपालाई दिने लिखित सहमति गरेका थिए । प्रदेशको अर्को ठूलो मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधारमा माओवादी र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङको दाबी थियो । मुख्यमन्त्रीले पछि जसपालाई ऊर्जा र कृषि मन्त्रालयमा सहमत गराएका थिए ।

जसपाका हरिशरण आचार्य र गुरुङले नियुक्त भएको एक महिनापछि मात्रै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । आचार्यले ऊर्जा तथा सिँचाइ र गुरुङले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मा लिएका छन् । कांग्रेसका कुमार खड्काले सामाजिक विकास र माओवादीकी मधुमाया अधिकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भएका छन् । अर्थ र भौतिक मन्त्रालय मुख्यमन्त्री स्वयंले लिएका छन् । बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी भएको मुख्यमन्त्री नेपालीले बताए । ‘हामी सरकारमा गए पनि बजेटको तयारी थिएन । यसकारण बजेट बनाउँदा र रातो किताब निकाल्दा नै समय लाग्यो,’ उनले भने, ‘अब केही दिनमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’

अदालतको फ़ैसला बिरुद्द युवा संघ र अनेरास्ववियु कास्की: दर्जनौ नेता घाइते

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा विरुद्ध पोखरामा नाराबाजी सहित उनको पुत्ला दहन । सर्वोच्च अदालतको फैसला अमान्य रहेको बताउँदै नेकपा(एमाले)का भातृ संगठनहरुले देश व्यापी रुपमा सुरु गरेको आन्दोलन कास्किमा समेत नाराबाजीसहित र्याली र पुत्ला जलाए भने प्रहरी संग्गको झड़पमा दर्जनौ घाइते समेत भएका छन ।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभालाई पुनस्र्थापना गर्दै काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो । प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाको आदेश मान्य भएपनि प्रधानमन्त्री नै नियुक्त गर्न दिइएको आदेश मान्न नसकिने युवा संघ ज़िला अध्यक्ष पान बहादुर जिसिले बताए ।

कालो मास्क र टाउकोमा कालो फेटा बाँधेर कास्की राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल र अनेरास्ववियूका युवाहरुले कास्की मानव अधिकार चोंक देखी भीमसेन चोंक सम्मको शान्तिपूर्ण र्याली र बिरोध कार्यक्रम हुदै झड़प भएको छ ।

सुरूवातिमा नारा र शान्तिपूर्ण र्याली हुदै पुत्ला जलाउन शुरू भए पंछी प्रहरी द्वारा आगो निभाऊने क्रममा पुत्ला खोसाखोस, ढ़ूँगा हानाहान र झड़प भएको थियो झड़पमा परि युवा संघ गण्डकी अध्यक्ष महेंद्र गुरुँग, ज़िल्ला अध्यक्ष पान बहादुर जिसि, उपेन्द्र गिरी, महेंद्र पौडेल, सन्तोष पोख्रेल, बिनोद भण्डारी, सुनिल खड़का, शैसव पौडेल, मोहन उचाइ, बिशाल पंत, रवि क्षेत्री, लगायत दर्जनौ युवा – बिध्यार्थी हरू घाइते भएका छन ।

कार्यक्रम पस्चात युवा संघ ज़िल्ला कमिटी कास्कीका अध्यक्ष पान बहादुर जिसिले एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै ग़लत कदम बिरुद्दको बिरोधमा गरीएको शान्तिपूर्ण आंदोलनमा प्रहरी प्रसासनले युवा संघ र बिध्यार्थी माथी गरेको अमर्यादित, अपशब्दको प्रयोग र अभद्र व्यवहार सहितको दमनले रास्ट्रिय युवा संघ गण्डकी अध्यक्ष, ज़िल्ला अध्यक्ष लगायत दर्जनौ घाइते हुन पुगेको र घाइते हरू प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै उपस्थितिका निम्ति धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन र प्रहरी भित्र ग़लत मनसायले भरीएका केहि प्रहरी माथी कारवाहिको माग समेत गरेका छन ।

कार्यक्रममा नेकपा एमाले पार्टी कमिटिका नेताहरू, युवा संघका केंद्रीय नेताहरू र केंद्रीय अनेरास्ववियुका बिध्यार्थीहरू को वाक्लो उपस्थिति सहित कास्कीमा क्रियाशील बिभिन्न पदमा रहेका युवा बिध्यार्थी नेताहरू सहित क़रीब १५० बढ़ी युवाहरूको उपस्थिति रहेको थियो कुरा युवा संघ केंद्रीय सचिव हरी लम्सालले बताए ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेशका सभापति शेर बहादुर देउवाले पप्रधानमन्त्रीको सपथ लीएका छन ।

एमाले चुक्नुको कारण माधव समूहले उठाएको जोखिम

२८ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटार छाड्दै गर्दा उनकै नेकपा एमालेकै २३ सांसदको बलमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारोहण गर्नेछन् । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेको सर्वोच्चले १४६ सांसदसहित संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवालाई मंगलबार साँझसम्म नियुक्त गर्न परमादेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले ७६(५) मा प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेकै आधारमा सांसदलाई दलले कारबाही गर्न नमिल्ने पनि फैसला सुनाएको छ । एमाले अध्यक्ष ओली निकट नेताहरूले यो फैसलालाई निर्दलीयतासँग जोडेर टिप्पणी गरेका छन् । ‘हामीले अस्वीकृत गरेको निर्दलीय व्यवस्थाका मान्यताहरू लगायत विविध सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयले गम्भीर प्रश्नहरू उठ्ने स्थिति देखिन्छ,’ एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ भन्छन् ।

संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम बन्ने सरकार पनि दलीय व्यवस्थाअनुसार मात्रै हुने ओली र उनी निकट नेताहरुले दाबी गर्दै आएका थिए । यो दाबी अनुसार देउवा प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनथे । किनकि एमालेका २३ र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का १२ सांसदले समर्थन गर्दा मात्रै संसदमा (कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९ र राष्ट्रिय जनमोर्चा एक गरी) देउवाको बहुमत पुग्छ । तर अदालतले धारा ७६(५) को सरकार बनाउन दलीय ह्वीप नलाग्ने व्याख्या गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश गरेको छ ।

आदेशअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा मंगलबार साँझ ५ बजेसम्म प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् भने ३ साउनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउनुपर्नेछ ।

संसद पुनर्स्थापना र संसदको ठूलो दल एमालेकै २३ सांसदको हस्ताक्षरका आधारमा देउवा प्रधानमन्त्री बनिरहँदा ३ फागुन २०७४ मा दुई तिहाइ संसदीय बहुमत सहित पाँचवर्षे सरकारको प्रधानमन्त्री बनेका ओली भने बालुवाटारबाट बाहिरिनेछन् । यसले एमाले थप संकटतिर धकेलिने परिस्थिति निर्माण हुनसक्ने सम्भावना पनि छ । ‘राजनीतिक पार्टीहरू र एमालेकै निम्ति पनि चुनौती थपिएको छ । तर हाम्रो शासकीय स्थिरताका निम्ति जुन भावनाअनुसार संविधान बनेको छ, त्यसको दुरुपयोग हुनसक्ने तमाम सम्भावनालाई अदालतले अन्त्य गरिदिएको छ,’ एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भन्छन् ।

संविधान र संसदमा कसैको पनि मनमौजी चल्दैन भन्ने स्थापित गराउन पार्टीले (पहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र अहिले एमाले) ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको भुसाल बताउँछन् । ‘एमाले सरकार कायम नरहनु सुखद होइन । तर यसले भविष्यमा लोकतान्त्रिक स्थिरताका निम्ति राम्रै शिक्षा दिएको छ,’ उनी भन्छन् ।

संविधान जोगाउन देउवा !

प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने तयारी गरेको सूचनाका आधारमा माधव समूहका सांसदहरुले देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिए । यो समूहले संविधान जोगाउन संसद जोगिनुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । ५ पुसमा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे लगत्तै साविकको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नै विभाजित भएको थियो ।

त्यसबेला संसद भंग गरिन नहुने अडानसहित माधव नेपाल समूह पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँगै एउटा कित्तामा उभिएको थियो । विभाजित नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपालले एउटा समूहको नेतृत्व गरे भने ओलीले अर्को समूहको । तर २३ फागुनमा अदालतले नेकपाको एकता प्रक्रिया नै भंग गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि राजनीतिक समीकरण बदलियो ।

माधव नेपाल समूह प्रचण्डसँग अलग भए, माओवादी केन्द्र अलग अस्तित्वमा आयो । अर्थात् २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन र पछि पार्टी एकता गरेर ६४ प्रतिशत संसदको प्रधानमन्त्री ओली अब एमालेभित्र पनि एउटा समूहका नेता बने । २७ फागुनमा विश्वासको मत लिंदा ओलीले संसदको ३३ प्रतिशत (९३ सांसद) मत पाएका थिए । माधव समूहका २८ सांसद अनुपस्थित भए ।

त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट संविधानको धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठनका लागि आह्वान भयो । विपक्षी गठबन्धनको सरकार बन्न माधव समूहका सांसदहरुको समर्थन अनिवार्य थियो । किनकि विश्वासको मत दिंदा तटस्थ बसेको जसपाको महन्थ ठाकुर समूह नयाँ सरकार गठनमा प्रधानमन्त्री ओलीतर्फ उभियो ।

३० वैशाखमा ओली र माधवबीच भेटवार्ता भयो । त्यही भेटले नेपाल समूहका सांसदहरुको राजीनामा रोकिएपछि विपक्षी गठबन्धनले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम सरकार बनाउन असफल भए । संसदको सबभन्दा ठूलो दल एमालेको संसदीय दलका नेता ओली धारा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए ।

तर ओलीले एमाले मिलाउने र ठाकुर पक्षको साथ लिएर विश्वासको मत लिने सजिलो विकल्प रोजेनन् । ६ जेठमा ‘संसदमा विश्वासको मत पाउन सक्दिन’ भन्दै वैकल्पिक सरकारको ढोका खुला गरिदिए । राष्ट्रपतिले पनि धारा ७६(५) बमोजिमको सरकार बनाउन २१ घण्टाको समय दिए । यदि त्यो समयभित्र कसैको पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी नपरे संसद विघटन हुने प्रष्ट थियो । किनकि ओलीले विश्वासको मत पाउन सक्दिनँ भनेर वैकल्पिक सरकारको ‘मार्ग प्रशस्त’ गरिदिएको पत्रकार सम्मेलनबाटै घोषणा गरेका थिए ।

माधव समूहसँग दुई विकल्प छ– फेरि पनि संसदलाई पूरा कार्यकाल जोगाउन देउवालाई समर्थन दिने अथवा एमालेको एकता जोगाउने ।
अचानक विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि विपक्षी गठबन्धनको बैठक लगातार बस्यो । ‘संविधान र संसद जोगाउन’ भन्दै माधव समूहका २६ र जसपाका १२ सांसदले देउवालाई हस्ताक्षर बुझाए । १४९ सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दै देउवा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । तर एमालेको १२१ र जसपाका ३२ सांसदको समर्थन रहेको दाबीसहित ओलीले पनि प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरे । दलीय ह्वीप लाग्दा देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई पदमुक्त गर्ने चेतावनी पत्र पनि राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाइयो ।

त्यसैरात राष्ट्रपति कार्यालयले कसैलाई पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसकिने निर्णय दियो र संसद विघटनको बाटो खुल्यो । राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दा १४६ सांसद अदालत गए । अदालतले सोमबार संसद पुनर्स्थापना, देउवा प्रधानमन्त्री र धारा ७६(५) को सरकार बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदलाई दलीय ह्वीप नलाग्ने फैसला गरेको छ ।

यो फैसलाको स्वागत गर्दै विपक्षी दलका नेताहरुले संविधान र व्यवस्था जोगिएको तर्क गरेका छन् । ‘यो फैसलाले लिक बाहिर धकेलिएको संविधानलाई ट्रयाकमा ल्याएको छ भने स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र विश्वासलाई थप अभिवृद्धि गरेको छ,’ कांग्रेसले वक्तव्य जारी गरेर भनेको छ । कांग्रेसकै जस्तो बुझाइ माओवादी केन्द्रको पनि छ । ‘अदालतको आजको फैसलाले संविधान र राष्ट्रको गरिमालाई उँचो राखेको छ,’ प्रचण्ड भन्छन् ।

तर ह्वीप नमान्ने सांसद कारबाही गर्न समेत नसकिने गरी संविधानको धारा ७६(५) को व्याख्या गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिइएको परमादेशलाई ओली निकट नेताहरुले भने गलत भनेका छन् । ‘यो फैसलाप्रति सहमत हुनसक्ने ठाउँ देखिँदैन । तर यति हुँदाहुँदै पनि कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने शक्ति भएका कारण सर्वोच्च अदालतको यो गलत निर्णयलाई हामी मान्छौं,’ नेम्वाङ भन्छन् । संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता बमोजिम निरन्तर संघर्ष गर्ने उनको भनाइ छ ।

अदालतको फैसला आएकै दिन ओली निकट कार्यकर्ताहरुले सर्वोच्च अदालत र प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध प्रदर्शन गरे । यसको अर्थ आदेशलाई ओलीले सजिलै नस्वीकार्ने संकेत देखिएको छ र संवैधानिक संकट टरे पनि राजनीतिक संकट कायमै रहन सक्छ ।

किनकि देउवा नेतृत्वमा सरकार बनेर संसद पूरा अवधि रहनुलाई माधव समूहका २३ सांसदको समर्थन कायम रहनुपर्छ । जबकि आइतबार मात्रै एमाले एकता जोगाउन दशबुँदे सहमति जुटेको छ र नेपाल समूहले विपक्षी गठबन्धनबाट अलग हुने बताएको छ । यो कायम रहे प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि देउवाले संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउने सम्भावना हुन्न । त्यो भनेको फेरि पनि संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन हो । फरक, त्यो परिस्थितिमा देउवाले गर्ने संसद विघटन संवैधानिक हुनेछ ।

यसको अर्थ दोस्रोपटक विघटन गरिएको संसद जोगाउन देउवालाई हस्ताक्षर बुझाएका माधव समूहको निर्णय अझै पनि राष्ट्रिय राजनीति निर्धारक हुनेछ । अथवा माधव समूहसँग दुई विकल्प छ– फेरि पनि संसदलाई पूरा कार्यकाल जोगाउन देउवालाई समर्थन दिने अथवा एमालेको एकता जोगाउने ।

त्यसै पनि नेताहरुको अन्तरविरोधका कारण साविकको नेकपा र अहिलेको एमालेले ठूलो मूल्य चुकाएको छ । दुई तिहाइ बहुमतका प्रधानमन्त्री ओली देउवाबाट प्रतिस्थापित हुनुले पनि त्यो पुष्टि हुन्छ । संसदको ठूलो दल एमालेको एकता जोगिने अझै बलियो आधार देखिन्न । जस्तो– दशबुँदे सहमति भएको भोलिपल्टै बालुवाटारमा ओली पक्षको मात्रै स्थायी कमिटी बैठक बसेको छ भने नेता नेपाल विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुको बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

तर दुवै तर्फका नेताहरु भने एमालेको एकता जोगाउँदै संविधान र संसद बचाउने प्रयास हुने बताउँछन् । ‘एमालेको एकता जोगाउँछौं । धेरै मेहनत र अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएर दशबुँदे निष्कर्षमा पुगेका हौं,’ उपमहासचिव भुसाल भन्छन् । भुसालले भनेजस्तै पार्टी एकता र संसद दुवै जोगाउन सजिलो भने देखिन्न । किनकि एमाले र ओलीले खेपिरहेको संकट नेताहरुको व्यक्तिगत टकरावकै कारण निम्तिएको छ र अदालतले ओलीविरुद्ध एकैपटक तीन ठूलो आदेश दिएको छ, संसद पुनर्स्थापना हुने, प्रधानमन्त्री पद जाने र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने देउवालाई मत दिंदा पनि नेपाल समूहमाथि कारबाही गर्न नपाउने ।

प्रेम दर्शन हो प्रदर्शन होइन । लेखक बिमल सुबेदि (GOLDEN ?)

वास्तवमा प्रेम देखाएर गरिँदैन यो त मनले मन सँग एक र अर्का बिच हुने सम्बन्ध हो । जहाँ कुनै स्वार्थ हुँदैन जुन अनन्त काल सम्म जिउँदो रहन्छ । प्रेम , शारीरिक आकर्षणलाई प्रेमको उपनाम दिनेहरूको लागि होइन। तिमिलाई प्रेम गर्न मन पर्दैन भन्दैमा दुनियाँलाई मन नपर्ने हुँदैन। आफ्नो घृणा आफैँसङ राख। दुनियाँलाई घृणाको डर देखाएर प्रेम गर्नबाट वञ्चित नगर। कसैले पनि प्रेम गर्दा छुट्ने बारे योजना बनाएको हुँदैन।छुट्न चाहनेले कुनै दोष गल्ती देखाएर छुट्न खोज्छन् अनि विवाद हुन्छ। प्रेम दृश्यरूपी हुँदैन,माया दृश्यरूपी हुन्छ।आमाको माया सन्तानलाई देखाएर गरेको थाहा हुन्छ,पिताको प्रेम सन्तानप्रति लुप्त हुन्छ,अभिव्यक्ति नभए पनि कुरा आखिर त्यही नै हो चाहे त्यो केटा र केटीको प्रेम नै किन नहोस्। तारा खस्दा, मन्दिर पस्दा उसलाई मागेर मात्र हुँदैन। भगवानले जुराईदिने हो। सम्बन्ध निभाउने तिम्रो हातको कुरा हो। माया दिल देखि गर्नुस। सम्बन्ध निस्वार्थ मनले निभाउनुस।

प्यारलाई सकारात्मकसोच चाहिन्छ

मागेर भन्दैमा खोइकहाँ मायापाईन्छ

साच्चै मानवतावादि परिवर्तनचाहिन्छ

निस्वार्थ माया पाउन मन चाहिन्छ।

मागेर पाएको मायाको काम हुदैन

भबिस्यमा त्यस्को केहि नाम हुदैन

माया त आफै ह्र्दयमा हुनु पर्छ नि

यसमा जातपात धनिगरिबको ठाम हुदैन

असल एवं आत्मीय सम्बन्ध केवल देखावटी माया मात्र होईन बरु यो एक अर्काप्रतिको निर्वाह गर्नु पर्ने दाईत्व र जिम्मेवारी पनि हो। सामजिक संजालहरुमा बस्ने माया र यथार्थमा बुझेर बस्ने माया यी दुई बिल्कुलै फरक कुरा हुन। सामाजिक संजालको माया सामाजिक संजालले नै अन्त्य गर्दछ।हुन त यहा को कस्को के भन्नि आफुले निरणय गर्ने कुरा होइन यात्रा आफुले तय गरेपनि गन्तब्य पगिला नै तय भयको हुन्छ को कहा भन्ने बारेमा। सामाजिक संजालको पासवर्डबाट हैन

मन भित्र विना पासवर्ड डेरा जमाएको पो माया नत्र के माया त्यो त बस देखावटि सम्झौता हो।सामाजिक संजालको सम्बन्ध आज अथाह माया , ममता भोलि बोलचाल बन्द हो। कसैको सामाजिक सन्जालको प्रोफाइल पिक्चर बन्दैमा माया साँचो नै हो भन्न मिल्दैन।माया गर्नेहरुले सामाजिक सन्जालको प्रोफाइलमा होइन,जिवनको प्रोफाइल बनेर बसैदिन्छन जिन्दगीभर।

माया त सामाजिक संजालको भित्तामा पोखिन थालेछ,

खुशि त लाइक र कमेन्टमा अल्झिएछ,

सम्बन्ध त अन्जान फेसबुके मित्रतामा गिन्ति हुन लागेछ,

खै अचेल

परिभाषा नै परिवर्तन भएछ

त्यसैले

प्रेम दर्शन हो,

प्रदर्शन होईन!

ज्ञान समाप्त!

Next Page » « Previous Page

ताजा समाचार

लोकप्रिय