२०८३ असार ७ आईतवार

शेखर समूहको चर्को आलोचना, फेरि सभापति बन्ने देउवाको रहर !

काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा बुधबार ४८ जना केन्द्रीय सदस्यले बोले । बैठकमा अधिकांशले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको आलोचना गरेको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य रमेश रिजालले दुवै महामन्त्री मिडिया केन्द्रित भएको आरोप लगाए । महामन्त्रीद्वय ट्विटर र स–साना गुट भेला गरेर मिडियामा रमाएको उनको आरोप छ ।

“तपाईंहरू अतिवादमा जाँदै हुनुहुन्छ यो राम्रो भएन । मिडियामा जाने अनि कुरा गर्ने, छुट्टै गुट भेला गर्ने यो राम्रो भएन,” रिजालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।
अर्का केन्द्रीय सदस्य केशवकुमार बुढाथोकीले त महामन्त्रीद्वयले ‘केटाकेटी हर्कत’ जारी राखे आफूहरू बहिस्कार गर्न बाध्य हुने चेतावनी नै दिए । ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार बुढाथोकीले शेखर कोइराला समूहलाई गुट बैठक राख्न पार्टी कार्यालयमै कोठा दिन व्यंग्यात्मक प्रस्ताव राखेका थिए ।

“शेखरजीहरूलाई गुट भेला गर्न यहीँ एउटा कोठा दिनुपर्‍यो । बाहिर गुट भेला गरेर पार्टीलाई फाइदा हुँदैन,” बुढाथोकीले भनेका थिए, “महामन्त्रीहरू नेता हुन्, अहिले प्रस्तुत गरेको व्यवहार केटाकेटीको जस्तो भयो । यस्तै हो भने हामी बहिस्कार गर्छौं ।”

असार २९ गते गण्डकीमा सार्वजानिक बिदा!

असार २९ गते गण्डकीमा सार्वजानिक बिदा

गण्डकी प्रदेश सरकारले यही असार २९ गते बुधबार भानु जयन्तीका अवसरमा गण्डकी प्रदेशभर बिदा दिने निर्णय गरेको हो । गत चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले बिदा सम्बन्धी निर्णय गरी प्रदेश राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालय,शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक संस्थानहरुमा सार्वजनिक बिदा दिइएको जनाएको छ ।

– नारायणकाजी श्रेष्ठ -ढिलो चाँडो नेपाल पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्छ !

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले ढिलो वा चाँडो नेपाल पनि श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्ने दाबी गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमार्फत आफ्ना धारणा प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् । नेपाल अहिले श्रीलंकाको अवस्थामा पुगी नसकेको भए पनि निष्ठा, विचार र स्वार्थी राजनीतिको बाटोले ढिलो चाँडो श्रीलंकाको अवस्थामा पुर्‍याउने उनले ट्विट गर्दै दाबी गरेका हुन् ।

यसबाट सबैले सचेत हुनुपर्ने र समयमा सबैले सामूहिक एव संगठित पहल गर्नुपर्ने उनको भनाई छ ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको भवन कहिले बन्ला?

२६ असार, दाङ । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङमा निर्माणाधिन प्रदेश सभा भवनले हालसम्म पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको बर्खे अधिवेसनपछि हिउँदे अधिवेसन दाङको भालुबाङस्थित नयाँ भवनमा बस्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर प्रदेश सभाको आउने अधिवेसनका लागि स्थायी राजधानी दाङमा आवश्यक पूर्वाधारहरु तयार भएका छैनन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेश सभाको भवन छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न पटक–पटक निर्देशन दिंदै आए पनि काम पूरा हुन सकेको छैन ।

दाङको भालुबाङमा प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि ०७८ साल वैशाख २४ गते ५ करोड २१ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो । पहिलो सम्झौता अनुसार ४ महिना (२०७८ साउन भित्र) भवन बनाइसक्नुपर्ने थियो । तर काममा ढिलाइ हुँदा प्रदेश सरकारले निर्माण व्यवसायी नै परिवर्तन गरेर भवन निर्माणको कामलाई अघि बढाइयो ।
भवन छिटो निर्माण गर्ने भन्दै दिन–रात गरी दुई सिफ्टमा समेत काम निर्माण सुरु गरिएको थियो । बीचमा प्रदेश सभा भवनको मौलिकता झल्कने गरी डिजाइन फेरेर भवन बनाउन थालिएपछि अर्थ मन्त्रालयले बजेट रोकेको थियो । पछि पुरानै डिजाइन अनुसार नै काम अघि बढ्यो ।
अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभाको भवन अन्तिम चरणमा रहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बताउँछ । प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छवीराज पोखरेलले प्रदेश सभा भवन निर्माणको काम ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको बताए । ‘निर्माणको काम झण्डै सकिएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘रङ्गरोगन, लाइटिङ, साउण्ड सिस्टम र फर्निचर जडानका भइरहेको छ ।’ उनले अबको भदौ महिनासम्म प्रदेश सभाको भवन सम्पूर्ण रुपमा तयार गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सभा सचिवालयको भवन निर्माण कार्यका लागि टेण्डर प्रक्रियामा गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘सचिवालयको भवन निर्माण पनि प्रक्रियामा गइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब छिट्टै सचिवालयको भवन निर्माण पनि सुरु हुनेछ ।’

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले सम्भवतः प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेसन दाङमै सञ्चालन गर्न सकिने संरचना निर्माण गर्ने काम भइरहेको बताए । ‘अब आउने हिउँदे अधिवेसन नयाँ भवनमै हुने गरी काम जारी छ,’ उनले भने । भदौसम्म प्रदेश सभा भवनमा बैठक राख्न सकिने प्रदेश प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पोखरेलले बताए ।
यस्तो हुनेछ प्रदेश सभा भवन

राप्ती बहुप्राविधिक शिक्षालय भित्र निर्माण भइरहेको प्रदेश सभा भवनका लागि आवश्यक पर्ने सबै संरचना १२ हजार स्क्वायर फुट क्षेत्रफलमा तयार हुँदैछ ।

प्राधिकरणका अनुसार ७ हजार स्क्वायर फुटमा प्रदेश सभाको सभाहल रहनेछ । भवनको भुइँतलामै प्रदेश सभा बैठक कक्ष, सभामुखको रोष्ट्रम, मुख्यमन्त्री, विपक्षी दलका नेताको कार्यकक्ष, कर्मचारीका लागि आवश्यक कक्ष, मर्यादापालक कक्ष, ड्रेसिङ रुम, शौचालयसहितका संरचना रहेनछ ।

त्यस्तै प्रदेशसभा भवनमा सभाहलसँगै भीआईपी कोठा, मतदान गर्ने कोठा, मर्यादापालकका लागि गरी १४ वटा कोठाहरू रहनेछन् । ८० जना संसदहरु बस्न मिल्ने गरी तयार गरिएको छ ।

गाह्रो छैन अष्ट्रेलियामा दक्ष डेभेलोपर प्रोग्रामरलाई करिअर र पीआर

गाह्रो छैन अष्ट्रेलियामा
दक्ष डेभेलोपर प्रोग्रामरलाई करिअर र पीआर

अष्ट्रेलियाको अर्थतन्त्र डिजिटल बन्दै जाँदा यतिखेर आईटीको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको माग बढेको गएको छ। विभिन्न
क्षेत्रमा जस्तै गरेर सफ्टवेयर डेभेलोपमेन्टमा दक्षता भएकालाई पीआर (स्थायीबसोबास)को साथै करिअर विकास गर्न
पनि सजिलो रहेको सिड्नीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। सिड्नीमा रहेका नेपाली
युवाहरूको संजालले सुरू गरेको व्यवसायिक संजाल ‘आईटी हब’मा आयोजित ‘पीआर फर प्रोग्रामर’ ‘मिटअप’मा
वरिष्ठ सफ्टवेयर ईन्जिनियर एवम् माईग्रेसन एजेन्टहरूले सीप विकास गरेका विद्यार्थीलाई अष्ट्रेलियामा करिअर र
बसोबास सहज रहेको बताएका हुन्। उनीहरूले विद्यार्थी तथा डेभेलोपर प्रोग्रामरलाई रोजगारी तथा करिअर बनाउन
दक्षता बनाउन सके अष्ट्रेलियामा काम, करिअर र भिजाको समस्या नरहेको अनुभव बाँढे।

सिड्नीको रकडेलमा सम्पन्न भएको ‘मिटअप’मा गेशन मानन्धरले अष्ट्रेलियाका धेरै आईटी कम्पनीहरुले पेशागत
दक्षता भएकालाई अष्ट्रेलियामा ‘स्पोन्सर्ड भिजा’ सहित रोजगारीको अवसर दिने बताए। अष्ट्रेलियाको सफ्टवेयर
उद्योगमा लाग्दाका सुरूवाती संघर्ष सुनाउँदै उनले विद्यार्थीहरूलाई सम्बन्धित सीपसँगै ‘नेटवर्क’ बनाउन र बढाउन
आग्रह गरे। उनी भन्छन्, ‘कुनै पनि कम्पनीमा रिफरलबाट आफ्नो रेज्युम पठाउन सक्ने अवस्था हुनु भनेको
अन्तर्वार्ताको अवसर पाउनु हो।’ अष्ट्रेलियाका रोजगारदाता कम्पनि तथा ‘रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी’ले जागिरका लागी दिने
आवेदनहरू ‘सफ्टवेयर’को माध्यमबाट आवेदन दिनेहरूबाट उपयुक्त मानिएकाको मात्र ‘रेज्युम’ छान्ने गर्दछन्।
सिड्नीको एक प्रशिद्ध कम्पनीमा बरिष्ठ सफ्टवेयर ईंन्जिनियरका रूपमा कार्यरत उज्ज्वल ओझाले प्रोग्रामिङ र
सफ्टवेयर ईंजिनियरहरुलाई अष्ट्रेलियाका कम्पनीहरूले अष्ट्रेलिया बाहिर (नेपाल)बाट समेत ‘भिजा स्पोन्सर’ गरेर
ल्याउने गरेको बताए। उनले यस क्षेत्रमा लागेकाहरूले आफ्नो सीप विकास गर्ने र आफूलाई दक्ष बनाउने हो भने
अवसर र संभावनाको कमी नरहेको भन्दै सहभागीहरूलाई ‘प्रोग्रामिङ’ साथै ‘कम्युनिकेशन’को सीप पनि बढाउन
अनुरोध गरे।

‘मिटअपमा’ सिड्नीका अनुभवी माईग्रेसन परामर्शदाता प्रकाश पन्थीले ‘डेभलोपर/प्रोग्रामर’हरुको लागी ‘स्किल्ड
माईग्रेसन’का लागी धेरै विकल्प र अवसर रहेको बताए। तिलिचो कन्सल्टिङ ग्रुपमा आबद्ध उनले आइटी पढेका
विद्यार्थीहरुका लागी रोजगारदाताबाट ‘स्पोन्सर्ड भिजा’ एउटा ठूलो अवसर भएको बताए। त्यसबाहेक पनि
अष्ट्रेलियाले हरेक वर्ष छुट्याउने पीआर भिजाको कोटामा ‘डेभलोपर/प्रोग्रामर’हरुको लागी ठूलै संख्या तोकिने गरेको
छ। ‘‘डेभलोपर/प्रोग्रामर’हरुको लागी पीआर र भिजा गाह्रो छैन, धेरै विकल्पहरू उपलब्ध छन् तर स्किल एसेसमेन्ट र
अवसरका अरु पक्षबारे उचित परामर्शका साथ अगाडी भने बढ्नुपर्छ’, उनले भने।

कार्यक्रममा सहभागी ‘डेण्टेड कोड’का बरिस्ठ सफ्टवेयर ईन्जिनियर तथा प्रशिक्षक प्रेमप्रसाद आचार्यले आफूले आफ्नो
रोजगारदाताले ‘भिजा स्पोन्सरसिप’ दिएर अष्ट्रेलियाको पीआर भएको भन्दै दक्ष प्रोग्रामरको अष्ट्रेलियामा ठूलो माग
रहेको बताए। ‘भिजा स्पोन्सर’ पाउनको लागी आफूले काम गर्ने कम्पनीसँग भने आफैले कुरा गर्न भने डराउन नहुने
उनको भनाई छ। ‘दक्ष र अनुभवी कर्मचारी कम्पनीले गुमाउन चाहँदैन, तर उनीहरूलाई भिजा, पीआरको बारेमा
थाहा नभईरहेको पनि हुनसक्छ, त्यसैले आफूले काम गर्ने कम्पनीको व्यवस्थापनसँग यसबारे कुरा गर्न चुक्नु हुँदैन’
आचार्यले भने। उनले रकडेलमा संचालनमा ल्याएको ‘डेण्टेड कोड’ले आईटी पढ्ने विद्यार्थीलाई सफ्टवेयर
ईंजिनियरिंग/प्रोग्रामिङको रोजगारमुलक तालिम (बुटक्याम्प) संचालन गर्दै आईरहेको छ। ‘बुटक्याम्प’ सकेका धेरै
विद्यार्थीहरूले अष्ट्रेलियाका नीजि तथा सरकारी संस्थामा ‘डेभेलोपर’ तथा सफ्टवेयर ईन्जिनियरको रूपमा जागिर
पाईसकेका छन्।

सिड्नीमा सक्रिय नेपाली युवाहरूको संजालले सुरू गरेको व्यवसायिक संजाल ‘आईटी हब’ले अष्ट्रेलियामा आईटीको
क्षेत्रमा अवसर खोजिरहेकाहरूलाई जागिर पाउन सहयोग गर्दै आईरहेको छ। व्यवसायिक संजाल निर्माण गरेर ‘आईटी
अब’ले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी तथा आइटीको क्षेत्रमा ‘करिअर’ बनाउन चाहने जो कसैलाई पनि उपयुक्त तालिम, सीप
विकास साथै रोजागारदातासम्म पुग्ने अवस्था बनाउन आफूहरू लागिरहेको ‘हब’का संयोजक मदनमणि अधिकारीले
बताए।

अष्ट्रेलियाको डिजिटल भविष्य र योजनाबारेका श्रोत सामग्रीः

https://www.dta.gov.au/
https://digitaleconomy.pmc.gov.au/

कमरेड प्रभाकर : ऊर्जामा ‘प्रशंसैप्रशंसा’, अर्थमा ‘अपजसैअपजस’

०७३ ३० साउन गते पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको क्याबिनेटमा ऊर्जा मन्त्रालय सम्हालेका जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ को एउटै लक्ष्य थियो : देशलाई लोडसेडिङमुक्त गर्ने।

मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको दिनबाटै शर्माले त्यस्ता व्यक्तिको खोजी गरे, जसले उनको सपना सार्थक पारोस्। देशलाई १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङबाट मुक्त गर्ने निकाय भने नेपाल विद्युत प्राधिकरण थियो।

मन्त्रालयका बैठकहरूमा शर्माले विद्युत् प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउने व्यक्ति हुनुपर्ने प्रस्ताव राखे।

शर्माले यसकारण पनि देशलाई लोडसेडिङमुक्त गराउन खोजे, २०६४ सालमा सबैभन्दा बढी सिट जितेर नेकपा माओवादी देशको पहिलो शक्ति बनेको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री प्रचण्ड बने।

तर, दैनिक १८ घण्टे लोडसेडिङका कारण माओवादीको साख गिरेको थियो। त्यही पीडा बुझेका जनार्दनले ऊर्जा सम्हालेपछि पहिलो कामै लोडसेडिङ हटाउने बनाए।

उनलाई साथ दिए, विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी कुलमान घिसिङले। टिममा विश्वास गर्ने जनार्दनले घिसिङकै दरिलो साथमा देशबाट लोडसेडिङ हटाए।

शर्माले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि खेलेको भूमिकाको चर्चा अहिलेसम्म भइरहन्छ। विद्युत प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरेका शर्माले त्यसबेला १८ घण्टासम्म हुने लोडसेडिङ हटाएर छाडे।

यी १० घटनाक्रम : जसले जनार्दन शर्मालाई चर्चासँगै विवादमा ताने

देशलाई नै ‘उज्यालो’ बनाउने अभियान चलाए शर्माले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ जस्तो महत्वाकांक्षी योजना पनि ल्याए।

त्यही अभियानबाट ‘वाहवाही’ कमाएका शर्माले पाँच दलीय गठबन्धन सरकारमा एक वर्ष अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा प्रशंसाभन्दा धेरै बदनामी कमाए।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेट सम्हाल्दै २०७८ असार २९ मा मन्त्रालय सम्हालेका शर्मा एक वर्ष पुग्न ७ दिन बाँकी हुँदा सिंहदरबारबाट बाहिरिए।

यो एक वर्षका अवधिमा विभिन्न १० प्रकरणका कारण उनी पटक पटक विवादमा परे। मौद्रिक नीतिबाट सुरु भएको उनको विवादको श्रृखंला आफूले ल्याएको बजेटमा आएर टुंगियो।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि लोकप्रिय बजेट ल्याए पनि उनले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानै पाएनन्। बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशसम्बन्धी आरोपलाई एक महिना झेलेका उनले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको चर्को घेराबन्दीपछि पद छाडे।

देशको अर्थतन्त्रमाथि नै धावा बोलेको आरोप लागेसँगै २२ असारमा अर्थमन्त्रीबाट दुःखद राजीनामा दिन बाध्य भएका छन्।

… अनि राजीनामा
नियुक्त भएको ११ महिना २३ दिनपछि जनार्दन शर्मा केही विवाद र केही सम्भावना छाडेर अर्थ मन्त्रालयबाट बाहिरिएका छन्।

सम्भावना यो अर्थमा, उनले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएको खण्डमा त्यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दिने दाबी अर्थविद्हरुले नै गरेका छन्।

विवाद यो अर्थमा, उनले करका दर हेरफेर गर्न अनाधिकृत व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएको आरोप उनले खेपे। त्यस्तै तिनै अनधिकृत व्यक्ति अर्थमा पसेको जेठ १४ गते रातिको सीसीटीभी फुटेज मेटाएको आरोप पनि उनीमाथि लाग्यो।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल, नागरिक अगुवादेखि पूर्व प्रधानन्यायाधीशसम्मको विरोधबीच उनले राजीनामा दिएका हुन्। त्यसअघि उनले एक अन्तवार्ताका क्रममा एमालेलाई सीसीटीभी फुटेज खोज्ने त्यो को हो भन्दै गैरजिम्मेवारपूर्ण जवाफ दिएका थिए।

१० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा जनमुक्ति सेनाका ‘डेपुटी कमाण्डर’ शर्मा खरो र प्रष्ट वक्ताका रुपमा चिनिन्छन्। ऊर्जामन्त्रीको कार्यभार सम्हालेपछि चर्चाको केन्द्रमा रहेका उनी अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएदेखि नै विवादको घेरामा परिरहे।

भलै उनले बुधबार संसदमा उभिएर अर्थ मन्त्रालयबाट बिदा लिँदै गर्दा ‘हजारौं छानबिन’ को सामना गर्ने दाबी गरेका छन्। ‘ममाथि हजारौं छानविन गरियोस्,’ उनले राजीनामा दिँदै भने,‘एउटा छानविन होइन, सबै छानविनका लागि तयार छु, चुनौती सामना गर्न तयार छु।’

विवाद
अर्थमन्त्री भएसँगै शर्माका विवादित कुराहरूले ठाउँ पाउन थाल्यो। सीमित उद्योगीलाई फाइदा पुग्नेगरी आयातमा छुट दिएको, सेनेटरी प्याडको आयातमा विभेदकारी नीति ल्याएको लगायत आरोप नयाँ बजेटसँगै आएका थिए।

विदेशबाट आयात हुने सेनेटरी प्याडको भन्सार घटाइदिएको, कुनै खास घरनाका व्यापारीसँग उठबस गरेको लगायतका आरोपको उनले सामना गरे।

त्यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदबाट निलम्बन गरेपछि शर्माको चर्को आलोचना भयो। सर्वोच्चले अधिकारीलाई पुनःस्थापित गरेपछि बरु उनले आलोचना सहिरहे, नैतिकताका आधारमा पद छाड्ने हिम्मत गरेनन्।

शर्माले अघिल्लो वर्ष प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलामे छड, जस्तापातालगायत सामग्री उत्पादनका लागि आयात हुने कच्चा पदार्थमा पनि निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने व्यवस्था गरेको भन्दै आलोचित थिए।

त्यसअघि उनलाई व्यापारी पृथ्वी शाहलाई छुटाउन सक्रिय भएको आरोप पनि लागेको थियो। अमेरिकाबाट आएको भनिएको ४० करोड रुपैयाँ कालोधनमा शर्माको पनि हिस्सा रहेको आरोप उतिबेलै लागेको थियो।

चन्द्रागिरीमा फसेका ४३६ जनाको उद्धार

काठमाडौंको चन्द्रागिरीमा फसेका ४३६ जनालाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ। केवलकार नचलेपछि भालेश्वर मन्दिर परिसरमा दिनभर रोकिएका पर्यटकलाई नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको हो।

त्यहाँ फसेकाको उद्धार गर्न काठमाडौंका विभिन्न युनिटबाट १५० जना प्रहरी परिचालन गरिएको काठमाडौं परिसरका निमित्त प्रमुख एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए।

प्रहरीले १७० जनालाई पैदल नै उद्धार गरेको हो। साँझ केवलकारबाट बाँकी २६६ जनाको उद्धार गरिएको एसपी मैनालीले बताए।
चन्द्रागिरी डाँडामा रहेका सबैको उद्धार भइसकेको छ। उनीहरुलाई मुख्य सडकमा झारेर आ–आफ्नो गन्तव्यतर्फ पठाइएको मैनालीले बताए।

बुधबार दिउँसो राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिना पनि केहीबेर केबलकारमै रोकिएका थिए। उनलाई भने दिउँसै फर्काइएको थियो। अन्य पर्यटकलाई भने साँझ ८ बजेसम्ममा उद्धार गरिएको एसपी मैनालीले जानकारी दिए।

राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना पनि केबलकारमा केहीबेर अड्किएका थिए।

अध्यक्ष तिमिल्सिनासँगै १४० जना केबलकारमा फसेका थिए।

पारिवारिक घुमघामका लागि बुधबार बिहान चन्द्रागिरी गएका तिमिल्सिना करिब १५ मिनेट केबलकारमा अड्किएका हुन्।

१५ मिनेटपछि विद्युत परिचालन भएपछि तिमिल्सिना चन्द्रागिरि पुगेका थिए।

त्रिभुवन विमानस्थल भन्छ, ‘सम्झौतामा आगमन कक्ष बनाउने उल्लेख थियो, बसेबापत शुल्क लिने थिएन’

देशको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको जिम्मेवारी यतिबेला व्यवसायी दीपक मल्होत्राको कम्पनी आईएमएस ग्रुपको कब्जामा छ । कब्जा पनि तत्कालका लागि मात्रै होइन, कम्तीमा अझै २३ वर्ष र अदालतले मल्होत्राको पक्षमा फैसला दिए सम्भवतः अझै ३० वर्षभन्दा माथि ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय लगायतको सरकारी संयन्त्रको स्वीकृतिमा त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले विमानस्थलको आगमनतर्फको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी आईएमएस ग्रुप अन्तर्गतको आईएमएस एअरपोर्ट सर्भिसेजलाई दिने गरी २०६९ सालमा सम्झौता गरेको थियो ।

२०६९ साल कात्तिक ७ गते साविकको रसुवा–केडी जेभी नामक निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरी त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले बुट मोडल (निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मा निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता अनुसार २ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नु भए पनि निर्माण नसकिएको भन्दै सुरुमा १८ महिनाको समय थप गरिएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले बताए । तर २०७२ वैशाखमा भूकम्प गए पनि निर्माणमा समस्या आएको कारण पछि फेरि समय थप गरेर काम अगाडि बढाइएको थियो ।

विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाका अनुसार तत्कालीन समयमा वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ भाडा बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो । सुरुमा केही समय भाडा बुझाए पनि पछि भाडा पनि नबुझाएको र अदालतमा मुद्दा परेको कारण त्यसको विवाद कायम नै रहेको छ । जसका कारण दीपक मल्होत्राको कम्पनी आईएमएस ग्रुपको आईएमएस एअरपोर्ट सर्भिसेजले पछिल्लो समय बहालबापतको भाडा बुझाएको छैन ।

विमानस्थल कार्यालयले पहिलोपटक समय थप गरेको समयपछिबाट भाडा लागु हुने दाबी गरेको छ भने आईएमएस ग्रुपले सञ्चालनमा आएपछिको भाडा मात्रै तिर्न सकिने भन्दै विवाद निकालेको थियो । त्यसलगत्तै सोही भाडा विवाद यतिबेला अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।

कसरी दिइएको हो आइएमस ग्रुपलाई एअरपोर्टको ‘ठेक्का’ ?

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमनतर्फको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएको आईएमएस एअरपोर्ट सर्भिसेजलाई सुरुमा ठेक्का परेको होइन । सुरुमा रसुवा–केडी जेभी नाम गरेको निर्माण कम्पनीलाई उक्त ठेक्का परेको थियो । निर्माण कम्पनीले आफ्नै खर्चमा निर्माण गर्ने र ३० वर्षसम्म सञ्चालन गरी विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाउने गरी उक्त ठेक्का दिँदा निर्माण कम्पनीका मालिक विमल पोद्धार थिए । तर विमल पोद्धार ३३ किलो सुन प्रकरणमा मुछिएपछि उक्त कम्पनीको स्वामित्व दीपक मल्होत्राको कम्पनी आईएमएस ग्रुपले किनेर एअरपोर्टको काम गरेको हो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयको स्वामित्वमा रहेको सिनामंगलतर्फको ५१ रोपनी जग्गामा व्यावसायिक भवन, पार्किङस्थल, आगमन कक्ष, बगैँचा आदि बनाउने गरी सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा जग्गाको बहालवापत वार्षिक ७० लाख रुपैयाँ भाडा सम्झौता गरिएको कम्पनीले विमानस्थल कार्यालयलाई तिर्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी व्यावसायिक भवन, पार्किङ र अन्य आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम पनि विमानस्थल कार्यालयलाई बुझाउने गरी सम्झौता गरिएको थियो ।

विमानस्थलको प्रवेशद्वारबाट दक्षिणपश्चिमतर्फ पर्ने सिंनामंगलक्षेत्रको ५१ रोपनी जग्गामा यतिबेला आईएमएस ग्रुपले अन्डरग्राउण्ड सुविधासहितको पार्किङ, चार तलाको व्यावसायिक भवन, आगमन कक्ष र सानो बगैंचासमेत बनाएको छ । र, आईएमएस ग्रुपले बनाएको व्यावसायिक भवनमा प्रभु बैंक, ज्योति विकास बैंक, द बेकरी क्याफे, सिद्धी पोलिक्लिनिक, हिमालयन जाभा कफी, थकाली रेस्टुरेन्ट तथा केही व्यापारिक समूहको कार्यालयसमेत रहेको छ । ती कार्यालयहरूबाट मासिक ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी भाडा असुल हुने गरेको छ ।

त्यसैगरी आईएमएस ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको पार्किङस्थलबाट एएटा कार एक घण्टाभन्दा कम समय पार्किङ गरेमा पनि प्रतिघण्टा ५० रुपैयाँ र एकदिन पूरै पार्क गरेमा १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । त्यसैगरी मोटरसाइकल वा स्कुटर पार्किङ गरेमा प्रतिघण्टा २५ रुपैयाँ र प्रतिदिन ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिएको छ । त्यसैगरी मिनिबस, माइक्रोबस आदि प्रतिघण्टा ७५ रुपैयाँ, बस तथा ट्रकको प्रतिघण्टा १२५ रुपैयाँ पार्किङ शुल्क लिने गरिएको छ । यी सबै शुल्क आईएमएस ग्रुपले विमानस्थल कार्यालयबाट स्वीकृति गराएको आईएमएस ग्रुपले बताएको छ ।

सम्झौता विपरीत यात्रुबाटै शुल्क असुल

विमानस्थल कार्यालय र आईएमएस एअरपोर्ट सर्भिसेजसँग भएको सम्झौतामा यात्रु आगमन कक्ष र यात्रु प्रतीक्षालय पनि बनाउने सम्झौता छ । सम्झौता अनुसार आईएमएस ग्रुपले यी दुवै संरचना बनाएको छ । तर विमानस्थलसँग भएको सम्झौतामा यात्रुसँग शुल्क लिने सम्बन्धमा भने कुनै सम्झौता नगरिएको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयका प्रवक्ता टेकनाथ सिटौलाले बताए । उनले भने, ‘आगमन कक्ष र यात्रु प्रतीक्षालय बनाउने सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा व्यावसायिक भवन बनाएर बहालमा लगाउने, पार्किङ शुल्क उठाउने पनि सम्झौता छ । तर आगमन कक्षमा बन्ने प्रतीक्षालयमा बसेबापत शुल्क लिने भन्ने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको थिएन । उनीहरुले करिब तीन÷चार महिनादेखि लिइरहेका रहेछन् । यसबारेमा अहिले पनि छलफल जारी नै छ । यदि उनीहरुले त्यहाँबाट पैसा लिने नै हो भने पनि अर्को पूरक सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अहिले आईएमएस एअरपोर्ट सर्भिसेजले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्षतर्फ तीन प्रकारको यात्रु प्रतीक्षालय बनाएको छ । डिलक्स हल, सुपेरियर हल र सामान्य टहरा । हाल सामान्य टहरामा आफन्त वा यात्रुको प्रतीक्षा गर्दा कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन । तर टहरामा बस्नका लागि कुनै कुर्सी राखिएको छैन, त्यहाँ उभिएर नै यात्रुको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर यदि यात्रुका लागि प्रतीक्षा गर्दा डिलक्स रुममा जाने हो भने प्रतिव्यक्ति एक सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ भने सुपेरियरमा बस्न चाहेमा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । सुपेरियरमा फ्रि वाइफाई, ट्वाइलेट र फ्लाइट इन्फरमेसन बोर्ड र कुर्सी राखिएको छ । त्यसैगरी १ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने डिलक्स हलमा भने फ्रि वाइफाई, एअर कण्डिसनर, पिउने पानी, चार्जिङ पोर्ट, एटिएम मेसिन, ट्वाइलेट र फ्लाइट इन्फरमेसन बोर्डको व्यवस्था गरिएको आईएमएस ग्रुपले जनाएको छ । आफूले थप सेवा र सुविधा दिएको कारण शुल्क उठाउन पाउने आईएमएसले दाबी गरेको छ ।

‘यात्रु प्रतीक्षालय’ बनाउने भन्नुको अर्थ उभिने टहरामात्रै बनाउने भनिएको होइन । प्रतीक्षालयमा पक्कैपनि कुर्सी लगायतका सामान हुनु आवश्यक छ । तर आईएमएस ग्रुपले भने आफूले थप सेवा र सुविधा दिएको दाबी गर्दै थप शुल्क उठाउन पाउने दाबी गर्दै आएको छ ।

यात्रुका आफन्तसँग प्रतीक्षालयमा बसेबापत नै शुल्क उठाएको सम्बन्धमा विवाद भएपछि त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयले आईएमएस ग्रुपसँग बसेर छलफल गरेको थियो । छलफलपछि ६५ वर्षभन्दा माथिका वृद्धवृद्धा, ५ वर्षमुनिका बालबालिका, अशक्त र अपाङ्ग लगायतका व्यक्तिका लागि भने अहिले सुपेरियर हलमा निःशुल्क बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

के कुन सम्झौताका आधारमा यात्रुका आफन्तसँग शुल्क उठाइएको हो भनी बुझ्न खोज्दा आईएमएस ग्रुपका कर्मचारीहरु एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छने गरेका छन् । सिनामंगलस्थित कार्यालयमा सोमबार रातोपाटीका सम्वाददाता पुग्दा त्यहाँ जिम्मेवार कर्मचारी नरहेको भन्दै यसबारेमा केही भन्न नसकिने बताइयो । यसको व्यवस्थापनको काम आईएमएस डेभलपरले गरेको भन्दै ज्ञानेश्वरमा रहेको कार्यालयमा सम्पर्क राख्न भनियो । तर ज्ञानेश्वरमा रहेको कार्यालयमा सम्पर्क गर्दासमेत सम्झौताका सम्बन्धमा कुनै जानकारी नभएको भन्दै हेड अफिसमा सम्पर्क गर्न भन्ने गरिएको छ ।

मुद्दामा गएर भाडा नतिर्ने र सम्झौता लम्ब्याउने आईएमएसको षडयन्त्र

अहिले सिनामंगलस्थित आईएमएस ग्रुपले सञ्चालनमा ल्याएको व्यापारिक भवन, पार्किङस्थल, आगमन कक्ष आदि रहेको जग्गा तथा भवनको सम्बन्धमा उच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । मुद्दा चलिरहेको कारण आईएमएस ग्रुपले विमानस्थललाई भाडा तिर्नुपरेको छैन । पछि भाडा तिर्नुपर्ने फैसला आए पनि अहिले पैसा होल्ड गरेर अन्यत्र लगानी गर्दा राम्रै नाफा कमाउन सकिने र अदालतले मुद्दा सकिएको वा आईएमएसले भनेजस्तै पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आएको मितिबाट भाडा तिरेमा आईएमएसलाई करिब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको थप लाभ हुने देखिन्छ । अदालतबाट पछिको मितिबाट सञ्चालनमा आएपछिको भाडा तिर्ने गरी फैसला ल्याउन सकेमा उपभोग गर्न पाउने समय अर्थात् लिज समय पनि बढाउन पाउने भएकाले आईएमएस ग्रुप सकेसम्म उक्त मुद्दालाई लम्बाउने र अदालतबाट आफू अनुकूलको फैसला ल्याउने गरी मिहिनेत गरिरहेको छ । अदालतमा मुद्दा गएको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले भने जग्गाबापतको भाडासमेत पाउन सकेको छैन ।

गगन थापालाई थानकोट होइन मुग्लिन कटाउनुपर्थ्यो : विप्लव

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दा १० लाख धरौटी माग्ने न्यायाधीशलाई घरमा गएर थुतेर कुट्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार काठमाडौमा पार्टी निकट युवाहरुको भेलालाई सम्बोधन गर्दै महासचिव विप्लवले दलाल पुँजीवादको विरोध गर्दा विद्यार्थीहरूसँग त्यति धेरै धरौटी मागेकाले त्यस्तालाई घरबाटै थुतेर कुट्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले एमसीसी प्रकरणमा काँग्रेस नेता गगन थापाले अमेरिकी सेना नआउने भनेर गरेको भाषणको विरोध गर्दै उनले अहिले उनैलाई अप्ठेरो परेको टिप्पणी गरे । ‘हामीले गाह्रो पारेको होइन गगन थापालाई, हामी त टाउको फुटुञ्जेल लड्यौँ । हातखुट्टा भाचुन्जेल लड्यौँ । हाम्रा साथीहरु जेल पर्नुभयो’, उनले त्यसक्रममा पक्राउ परेकाहरूसँग धेरै रकम धरौटी मागेर दलालहरु मिलेको बताए । ‘धरौटी पनि कति माग्ने ? दश लाख माग्ने ? एउटा विद्यार्थीलाई १० लाख, ५ लाख, न्यायाधीश को हो यो ? घरघर गएर थुतेर कुट्नुपर्छ यिनलाई । एउटा पढिरहेको विद्यार्थीलाई १० लाख कहाँबाट ल्याएर तिर्ने ?’ विप्लवको प्रश्न छ ।

उनले दलालहरु क्रान्तिकारीहरुका विरुद्ध लडिरहेको भन्दै गगन थापाले अमेरिका नांगो ढंगले आउँदैन भनेर आफुलाई चार पाटा मुडेर खेद्नु भनेको भन्दै अहिले उनलाई अमेरिकाले धोती न टोपी बनाइदिएको बताए । ‘अहिले अमेरिकाले गगनलाई धोती न टोपी बनाइदिएको छ । उनलाई त थानकोट होइन मुग्लिन कटाउनुपर्थ्यो नि अहिलेसम्म १’ विप्लवको भनाइ छ । उनले अमेरिकाको जनरल आएर नेपालमा क्याम्प खोल्ने हो खोल्न पाउनुपर्छ भनेको भन्दै एमसीसी आइसकेको बताए । त्यस्तै उनले प्रचण्डको व्याख्यात्मक टिप्पणीको पनि धोती लगाइदिएको बताए ।

महासचिव विप्लवले नेपालमा अमेरिकीहरुलाई परास्त गर्न काँग्रेस एमाले र माओवादीले नसक्ने भन्दै क्रान्तिकारी श्रमिक जनता र आफ्नो पार्टी भएको र नेतृत्व गर्ने दावी गरे । उनले देशको पक्षमा उभिने ठुलो कुरा भएको भन्दै त्यसका लागि मारिन समेत पछि नपर्ने बताए । उनले नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीलाई साथ समेत दिने बताए । ‘हामीसँग अर्को पार्टीका कार्यकर्ता पनि न्याय माग्न आएका छन्’, विप्लवको भनाइ छ । उनले अछामको एक जनाले न्याय नपाए विप्लवको पार्टीमा जानुपर्छ भनेर भनेको भन्दै जता गएपनि आफ्नै पार्टी खोजी गर्ने गरेको बताए ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नबारे प्रश्न उठेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिएका हुन् । जेष्ठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भइ बजेटमा करको दर हेरफेर गरिएको समाचार प्रकाशित भएपछि एमालेले राजीनामा माग गर्दै आएको थियो ।

आजै एमालेको माग बमोजिम अर्थमन्त्री शर्मामाथि छानविन गर्न ११ सदस्यीय छानविन समिति गठन भएको थियो । संसदीय छानविन विशेष समितिमा विभिन्न दलका तर्फबाट रहेका सांसदहरुमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला बिक, लक्ष्ममणलाल कर्ण, शक्तिबहादुर बस्नेत, सरला कुमारी यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र प्रसाद यादव रहेका छन् । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।

भरतमोहन र विष्णु पौडेलले दिएका थिएनन् राजीनामा

छानबिन समिति बनेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए । तर विगतमा एमालेबाट मन्त्री बनेकाहरूले भने विवादमा पर्दा राजीनामा दिएका थिएनन् । अर्थमन्त्री हुँदा विवादमा परेपछि भरतमोहन र विष्णु पौडेलमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो ।
झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा अर्थमन्त्री अधिकारी थिए। त्यतिबेला बजेट लिक भएको विषय संसदमा विरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेपछि उनले राजीनामा दिएनन् ।

यस्तै २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री थिए। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि बजेट पनि बजेट लिक हुँदा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो।

Next Page » « Previous Page

ताजा समाचार

लोकप्रिय