२०८३ असार ७ आईतवार

श्री कृष्ण मा बि पोखरा को खेल छेत्रमा प्रगति सहित जिल्लामा छनोट !!

राष्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता मा पोखरा महानरपालिका स्तरिय प्रतियोगितामा हाम्रो विद्यालय श्री कृष्ण मा वि पोखरा ९ निम्न लिखित खेलकुदमा जित हासिल गर्न सफल भएको छ।
१.दाैड १००मि.छात्रा तर्फ प्रथम (मन्जली थापा)
२.दाैड २०० मि.छात्रा तर्फ प्रथम(मन्जली थापा)
३.रिले ४×४०० छात्रा तर्फ द्दितिय (सजिना हमाल,करिस्मा वि.क,विपिना मगर,भुमिका सुनार)
४.दाैड छात्रा तर्फ १५०० मि तृतीय (कसक थापा मगर)
५.दाैड ८०० मि छात्रा तर्फ तृतीय (स्नेहा त्रिपाठी)
६.कबड्डि छात्रा तर्फ द्दितीय(मनिका ससाङ्खर,अपना राई,शिखा परियार,पुष्पा कुसुवार,सुदिक्षा घोताने,कसक थापा मगर,स्मृति वि सि,सुस्मिता मगर,स्नेहा शाहा,)
७.भलिबल छात्र तर्फ तृतीय
८.कबड्डी छात्र तर्फ तृतिय स्थान हासिल गर्न सफल भएको छ। सफलता हासिल गर्नुहुने सम्पुर्ण विद्यार्थी भाइबहिनी हरुलाइ हार्दिक बधाई ।र जिल्ला स्तरमा छनाैट हुने निम्नलिखित खेलसमुहका खेलाडी भाइबहिनि हरुमा आगामि खेलको लागि सफलता को शुभकामाना।।
१.दाैड १०० मि छात्रा तर्फ मन्जलि थापा
२.दाैड २०० मि छात्रा तर्फ मन्जली थापा
३.कबड्डि छात्रा ६५; के जि तर्फ
१. कसक थापा मगर
२.मनिका सशाङ्खर
३.अपना राई
४.कबड्डि छात्र ७० केजि तर्फ
१. हमाल तमाङ

भिख माग्न रोक लगाउने महानगरले कसरी गर्दैछ भिखारी व्यवस्थापन?

काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक स्थानमा भिख माग्न रोक लगाउँदै शुक्रबार सूचना जारी गरेको छ। यसले विभिन्न सामाजिक तथा आर्थिक कारणले सडकमा भिख मागेर गुजारा गर्न बाध्य व्यक्ति वा परिवारको व्यवस्थापन महानगरले कसरी गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

मान्छे बिनाकारण अर्काको अगाडि हात पसार्दैन। त्यसको पछाडि सामाजिक र आर्थिक कारण हुन्छ। केही विकृति हुन सक्छ तर धेरैजसो अवस्थामा कतै केही सीप नलागेपछि मात्र मान्छे सडकमा माग्न बस्छ।

शारीरिक अक्षमता भएका कतिपय व्यक्ति सडकमा गीत गाउँदै वा आफूसँग भएको प्रतिभा प्रदर्शन गरेर पनि गर्जो टार्छन्। महानगरको सूचनाअनुसार अब त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्दै आर्थिक सहयोग माग्न पाउने छैनन्।

यस्तो अवस्थामा महानगरको नियमले आर्थिक समस्यामा परेर भिखको सहारामा बाँचेका वा सडकमा आफ्नो प्रतिभा देखाएर कमाइ गरिरहेका व्यक्ति अलपत्र पर्दैनन्? उनीहरूको जीविकोपार्जन निम्ति महानगरले के व्यवस्था गर्दैछ?

हामीले यिनै प्रश्न महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यलाई सोध्यौं।

सार्वजनिक स्थानमा भिख माग्नेहरूलाई हटाए पनि अलपत्र नपार्ने दाबी गर्दै आचार्यले भने, ‘उनीहरूको व्यवस्थापन निम्ति हामीले मानव सेवा आश्रममा राख्ने योजना बनाइसकेका छौं।’

आचार्यले धुवाँधुलो खाँदै सडकमा बसेकाहरूलाई आश्रममा व्यवस्थित ढंगले राखिने बताएका छन्।

‘यसबाट खाने-बस्ने टुंगो नभएका मानिसलाई सुविस्ता हुनेछ। समयमै सबै कुरा पाउने छन्,’ उनले भने, ‘यो त सबैका लागि राम्रो कुरा हो।’

केटाकेटीलाई सडकमा राखेर भिख मगाउने र त्यसका नाममा आफ्नो गुजारा गर्नेहरूको बिगबिगी बढेका कारण यस्तो कार्यक्रम ल्याएको उनले बताए। बाटोमा भिख माग्दै गरेको दृश्यले राम्रो सन्देश पनि नजाने उनको भनाइ छ।

‘अहिले जो मान्छे फुटपाथमा भिख माग्दै गरेका देखिन्छन्, तिनलाई प्राय: अरू कसैले एकाबिहानै त्यहाँ ल्याएर राख्छन्,’ उनले भने, ‘यसरी अर्कालाई भिख माग्न लगाएर आफ्नो गुजारा गर्नेहरूको गिरोह नै यहाँ सक्रिय छ।’

त्यस्तो गिरोहका मान्छेलाई सडकबाट उठाउने र वास्तवमै आर्थिक समस्यामा परेर भिख भाग्न बाध्य व्यक्तिहरू पहिचान गरी सहयोग गर्ने उद्देश्यका साथ यो नियम ल्याएको आचार्यले बताए।

‘काम गर्ने बहानामा कुनै पनि व्यक्तिलाई भिक्षा माग्ने काममा लगाउन पाइँदैन,’ आचार्यले भने, ‘त्यसैलाई दुरूत्साहन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकाको ११औं नगर सभा अधिवेशनले यो नीति स्वीकृत गरेको थियो।’

उनले अगाडि भने, ‘महानगरले उनीहरूमाथि अमानवीय व्यवहार गर्‍यो भन्ने भ्रम हुन सक्छ तर त्यसो होइन। उनीहरूलाई झनै राम्रो स्थानमा राखिने छ जहाँ कुनै समस्या हुँदैन।’

अरू पनि परिवार नभएका बेसहारा व्यक्ति छन् भने मानव सेवा आश्रममा सम्पर्क गरी बस्न सक्ने उनले बताए।

साधु, सन्त, जोगी तथा भिक्षुहरूलाई भने यो नियम लागू हुने छैन। उनीहरूले पनि सडकमा जहाँसुकै भिक्षा माग्न पाउने छैनन्।

‘घरघर डुलेर वा सांस्कृतिक ठाउँहरूमा गएर भिक्षा माग्न सक्छन् तर सार्वजनिक स्थानमा गएर माग्न पाउँदैनन्,’ उनले भने।

महानगरले सडक, सार्वजनिक स्थल, गल्ली, पार्क, सरकारी कार्यालयको वरिपरि, बस बिसौनी र सवारी साधनमा बसेर भिख माग्‍न नपाउने भनेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ, महानगरले भनेको मानव सेवा आश्रम के हो? कहाँ छ?

मानव सेवा आश्रम नेपालका सातै प्रदेशमा छन्। देशका १९ वटा जिल्लामा यसका २२ वटा शाखा छन्। काठमाडौंमा सामाखुसी र वनस्थली गरी दुई ठाउँमा यस्ता आश्रम सञ्चालनमा छन्।

यो आश्रम सबभन्दा पहिला २०६९ भदौ १३ गते मकवानपुरको हेटौंडामा रामजी अधिकारीले सञ्चालनमा ल्याएका थिए। यसले विभिन्न ठाउँका सडकमा बस्दै आएका मानिसको उद्धार गर्दै आएको छ।

‘सडकबाट ल्याएका मानिसलाई वनस्थली आश्रममा राख्ने गरिएको छ,’ आश्रममा काम गरिरहेकी अञ्जली महथाले भनिन्, ‘सामाखुसीमा भने वनस्थलीबाट छानेर ल्याएको मानिस मात्र राख्ने गरिन्छ।’

संस्थापक रामजीका अनुसार मानव सेवा आश्रममा झन्डै १६ सय जना आश्रित छन्। तीमध्ये ३० देखि ५० वर्ष उमेरका मानिसको संख्या धेरै छ। उनीहरू धेरैजसो मनोरोगी छन्।

महानगरले यो आश्रमलाई पहिल्यैदेखि सहयोग गर्दै आएको छ। महिनावारी घरभाडा तिरिदिने सम्झौता महानगरसँग भएको अधिकारी बताउँछन्। आश्रित व्यक्तिहरूका लागि बजेट छुट्याएर भने दिँदैन।

महानगरले नागार्जुन नगरपालिकामा आश्रमका लागि घर बनाउन सहयोग गर्ने सम्झौता पनि गरेको छ। यसका लागि १६ रोपनी जग्गा नागार्जुन नगरपालिकाले नै दिएको थियो।

उक्त जग्गामा आश्रमको घर बनाउनेबारे तीन महिनाअघि काठमाडौं महानगर, नागार्जुन नगरपालिका र आश्रमबीच सम्झौता भएको उनले जानकारी दिए। महानगरले १२ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

फिल्म अफर नगर्न विपिनको आग्रह

केही दिन अघि अभिनेता विपिन कार्कीले केही फिल्ममा ठूलो रकम पारिश्रमिक मागेको खबर सार्वजनिक भयो।

विपिनलाई फिल्ममा लिन चाहने केही निर्माता पछि हटे।

उनले उद्योगले धान्ने भन्दा धेरै पारिश्रमिक मागेको भन्दै आलोचना खेप्नु पर्यो।

विपिनले भने आफूले कसैसँग पनि ठूलो रकम माग नगरेको दाबी गरे। पारिश्रमिक धेरै लिएको भए आफूलाई यति धेरै फिल्मको अफर नआउने तर्क गर्दै विपिनले भने ‘मैले कहिलेकाहिँ पारिश्रमिक नलिएर पनि काम गरेको छु। म कुनैपनि प्रोजेक्टमा जोडिएपछि शतप्रतिशत दिने प्रयास गर्छु।’

उनले आफूले काम गर्न नसकेका फिल्मका मेकरले बजारमा ‘पख्लास’ भन्दै गलत हल्ला फिजाइदिएको बताए। हिजो मात्रै ‘प्रसाद २’मा अनुबन्धित भएका विपिन बलिउड फिल्म ‘एनिमल’ छायांकनका लागि मुम्बई जाने तयारीमा छन्।

विपिनले आगामी बैशाखसम्म आफ्नो सेड्युल निक्कै ब्यस्त रहेको बताएका छन्। उनले बैशाखसम्म कुनै फिल्मको अफर नगर्न समेत आग्रह गरेका छन्। उनले भने ‘मलाई फिल्मको अफर धेरै आउँछ।

आउँदो बैशाखसम्म मेरो सेड्युल प्याक छ। यसैले मलाई कसैले पनि फिल्म अफर नगरिदिनुहोला।’

जुन महिनामा नेपालले भारतलाई बेच्यो १ अर्ब ७२ करोडको बिजुली औसत मूल्य प्रतियुनिट ९.६७ रुपैयाँ l

नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आइएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा खुद १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँको विद्युत बिक्री गरेको छ।

प्रााधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत गत १९ जेठबाट आइएक्समा बिक्री सुरु गरेको थियो। सुरुमा दुई वटा विद्युतगृहको ३९ मेगावाट विद्युत दैनिक रुपमा आइएक्समा बिक्री गरिएको थियो।

त्यसपछि २७ जेठबाट दैनिक रुपमा ३६४ मेगावाट विद्युत भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्री हुँदै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको विद्युत मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणबाट ६ वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतलाई स्रोत मानी ३६४ मेगावाट विद्युत आइएक्स मार्केटमा बिक्री गर्न स्वीकृति पाएको छ।

जुन महिनामा १७ करोड ८१ लाख ९१ हजार युनिट विद्युत भारतीय बजारमा बिक्री गरिएको छ। प्राधिकरणले यस अवधिमा भारतमा बिक्री गरेको विद्युतबाट सम्पूर्ण शुल्कहरु कटाएर खुद १ अर्ब ७२ करोड ३० लाख रुपैयाँ कमाएको छ। जुन महिनामा प्रतिश्पर्धी बजारमा बिक्री गरिएको विद्युतको औसत प्रति युनिट दर ९ रुपैयाँ ६७ पैसा छ।

आईएक्समा २४ घण्टालाई १५÷१५ मिनेटको ९६ वटा ब्ल्कमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिश्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्ल्कको मूल्य फरक–फरक हुने गरेको छ।

प्राधिकरणले यस अवधिमा विद्युत बिक्रीको औसत दर सबैभन्दा बढी १५ जुन (१ असार) मा पाएको छ। त्यस दिनको प्रतियुनिट औसत दर १५ रुपैयाँ ९३ पैसा थियो। सबैभन्दा कम औसत दर २१ जुन (७ असार)मा थियो। त्यसदिन औसत दर प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ ९२ पैसा थियो।

यस अवधिमा ३ जुन (२० जेठ)मा सबैभन्दा कम ५६ लाख ६७ हजार रुपैयाँको विद्युत बिक्री गरिएको छ।त्यस दिन ९ लाख ४ हजार ८ सय युनिट विद्युत बिक्री गरिएको थियो। सबैभन्दा बढी १४ जुन (३१ जेठ) ७ करोड २८ लाख रुपैयाँको विद्युत बिक्री भएको छ। त्यस दिन ७८ लाख १३ हजार ३ सय युनिट विद्युत बिक्री गरिएको थियो।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालले गत वर्षबाट सुरु गरिएको भारतीय प्रतिश्पर्धी बजारमा विद्युत व्यापार यस वर्षबाट थप प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको बताए।

‘जुन महिनामा निर्यात गरिएको विद्युतको परिमाण र त्यसबाट प्राप्त भएको बिक्री मूल्यलाई हेर्दा भारतसँगको विद्युत व्यापार प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढेको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चितिको चाप परिरहेको हालको अवस्थामा देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत बिक्री गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सफल भएका छौं’, कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने, ‘यसबाट नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटालाई केही कम गर्न र देशको सोधानान्तर बचतमासमेत योगदान पुग्नेछ।’

उनले चालू आर्थिक वर्षमा करिब ५ अर्ब र आगामी वर्षमा करिब २० अर्ब रुपैयाँको विद्युत निर्यातको प्रक्षेपण गरिएको बताए। भारतसँगको विद्युत व्यापारले नेपालको जलविद्युतको विकासमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। पहिलो प्राथमिकता देशभित्रै विद्युत खपत गर्ने र त्यसका लागि प्रसारण र वितरण प्रणालीका पूर्वाधार संरचनामा राज्यले अझै लगानी बढाउनुपर्ने देखिएको घिसिङले बताए।

‘मुख्य रुपमा औद्योगिक ग्राहकबाट भोल्टेजको कारणले छिनछिनमा लाइन ट्रिपिङ हुँदा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत नपाएको गुनासो आउने गरेको छ, प्रायः वर्षायाममा हुने यस्ता समस्या समाधान गर्न देशभर नै प्रसारण तथा वितरण प्रणाली संरचनाको सुधार, विस्तार र स्तरोन्नति अभियानकै रुपमा चलाइएको छ, यसको नतिजा नतिजा अब विस्तारै देखिने छ’, उनले भने।

गत चैतमा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य सम्बन्धी संयुक्त दृष्टिकोण पत्र जारी भएको थियो। त्यसलगत्तै विद्युत प्राधिकरणले थप ४ जलविद्युतगृहबाट उत्पादित विद्युत भारतमा निर्यातका लागि स्वीकृति पाएको थियो।

कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दुई मुलुकबीचको विद्युत व्यापारलाई यो चरणसम्म ल्याउन पहल तथा सहयोग गर्ने सम्बद्ध सबै व्यक्ति र निकायलाई धन्यवाद दिए।

भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्रणाली अन्तर्गत दैनिक विद्युत् बजार (डे अहेड मार्केट) मा विद्युत बिक्री गरिन्छ छ। प्राधिकरणले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि मध्यान्न १२ बजेसम्म एक्सचेन्ज बजारमा बिक्री गरिने विद्युतको परिमाणसहित बिडमा प्रतिस्पर्धा छ।

विद्युत प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’का आधारमा विद्युतको प्रति युनिट बिक्री दर तय हुन्छ। प्रतिश्पर्धी दर तय भएपछि रातिको १२ बजेदेखि अर्को दिनको रातको १२ बजेसम्म अर्थात २४ घण्टा विद्युत निर्यात गरिन्छ।

प्राधिकरणकोतर्फबाट एक्सचेन्ज बजारको सम्पूर्ण कारोबार नेपालसँगको विद्युत् व्यापारका लागि तोकिएको सम्पर्क निकाय एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम (एनभीभीएन)ले गर्छ छ। एनभीभीएनले हरेक दिनको कारोबार सम्बन्धी विवरण प्रत्येक दिन साँझ ६ बजे प्राधिकरणलाई पठाउँछ।

वामदेवको प्रस्तावमा बालकोट चुपचाप, खुमलटार उत्साहित

नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) का संयोजक वामदेव गौतमले १६ असार एकै दिन नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेर एउटै प्रस्ताव राखे–कम्युनिष्ट एक हुनुपर्यो।’

बिहीबार बिहान बालकोट पुगेर गौतमले ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकताको पहल लिन ओलीलाई सुझाव मात्र दिएनन्, उनको पार्टीका लिखित निर्णय पनि बुझाए।

गौतमको सुझाव चाख दिएर सुने पनि ओलीले कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, मौन बसिरहे।

‘कम्युनिष्ट पार्टीहरूबीच एकता गर्ने गरी हाम्रो पार्टीले गरेका निर्णयबारे मैले उहाँलाई जानकारी गराएँ,’ गौतमले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसबारे उहाँ बोल्नुभएको छैन। मैले हाम्रो निर्णयहरु बुझाएको छु।’

बालकोटमा गौतमले दुई घण्टा ओलीसँग बिताए। दुई नेताबीच नेकपाको विभाजनदेखि विगतको मित्रताका समेत कुरा पनि भए।

त्यसको एक घण्टापछि गौतम नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्न खुमलटार पुगे।

१९ असारमा बस्न लागेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गर्ने राजनीतिक प्रतिवेदन लेखिरहेका प्रचण्डलाई गौतमले प्रस्ताव राखे, ‘कम्युनिष्ट घटकबीचको एकताका लागि तपाईँले प्रयत्न गर्नुपर्‍यो।’
एक घण्टा खुमलटारमा बिताएका गौतमले प्रचण्डलाई पनि पार्टीको निर्णय बुझाए।

त्यसमा सके कम्युनिष्टबीच एकता नभए आगामी प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्म एउटै मोर्चा बनाएर जानुपर्ने विकल्प अघि सारिएको छ।

लगत्तै प्रचण्डले उत्साहित हुँदै आफू कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा रहेको बताए।

‘तपाईँले ल्याउनुभएको प्रस्ताव प्रति म सकारात्मक छु, मैले त कम्युनिष्टहरूबीच एकता हुनुपर्छ भन्दै आएको छु यसमा तपाईँले अझ पहल गर्नुभयो धन्यवाद छ,’ प्रचण्डको भनाइ उधृत गर्दै गौतमनिकट एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘तपाईँले सारेका विकल्पमा अघि जान सकिन्छ।’

‘कुनै विकल्पमा कुरा मिल्छ भने हामी सहकार्यमा जान सक्छौं,’ प्रचण्डले गौतमसँग भने, ‘पार्टी एकता, चुनावी तालमेल, वाम गठबन्धन सबैका लागि म तयार छु, त्यही अनुसार तपाईँ पनि लाग्नुहोला।’

स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामपछि एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन गराउने प्रयास भइरहेका बेला वामदेव सक्रिय भएका हुन्।

माओवादी केन्द्रबाट वरिष्ठ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले कम्युनिष्ट घटकबीचको गठबन्धन निर्माणमा जोड दिइरहेका छन्।

एमालेका नेताहरु माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनका लागि लचिलो हुनुपर्ने निष्कर्षसहित दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरु पनि भेटघाटमा जुटेका बेला गौतमले १६ असारमा दुई अध्यक्षसँग वार्ता गरेका हुन्।

आफ्नो प्रस्तावमा ओलीले ठोस प्रतिक्रिया नजनाएपछि निराश देखिएका गौतम प्रचण्डले दिएको सकारात्मक जवाफले उत्साहित भएका छन्।

उनले आफूनिकट नेताहरुलाई आफ्नो प्रयास सफल हुनेगरी अघि बढेको बताए।

राजनीतिक प्रतिवेदन लेखनमा जुटेका प्रचण्डले सम्भवतः कम्युनिष्ट पार्टीबीचको एकता प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना छ।

‘सिसी (केन्द्रीय समिति) बैठकका एजेण्डा धेरै हुन्छन्, तर, अध्यक्षले ल्याउने राजनीतिक डकुमेन्टमा एउटा विषय एकता पनि हुन्छ,’ प्रचण्डनिकट एक नेताले भने।

प्रचण्डले १५ असारमा विप्लव नेतृत्वका नेकपाका केही नेतालाई माओवादी भित्र्याउँदै सबै कम्युनिष्टलाई एकीकृत गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएको बताएका थिए।

‘माओवादी मात्र मिलेर हुन्छ भन्ने भ्रममा पनि हामी नपरौँ। हामीले सबै सच्चा कम्युनिस्टलाई एकीकृत गर्नुछ, जो माओवादीभन्दा बाहिर पनि छ।’

प्रचण्डले एमालेसँगको एकताको सम्भावना रहेको खुलासा पनि गरेका थिए।

माओवादीभन्दा बाहिर रहेका सबै कम्युनिस्ट अवसरवादी नभएको उनको भनाइ थियो।

‘माओवादीभन्दा बाहिर पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताको सुदृढ गर्नैपर्छ भन्ने पनि छन्,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘एमालेभित्र पनि केपी ओली प्रवृत्ति नहुने हो भने हजारौँ कार्यकर्तालाई समाजवादको यात्रामा डोर्याउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’

सम्भवतः प्रचण्डले एमाले, एमालेबाट विभाजन भएको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी र माओवादीबाट विभाजित नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी, नेकपा, नेकपा बहुमत लगायतलाई एकैपटक एकता आह्वान गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ।

ठीक त्यही बेला राजनीतिक प्रतिवेदन लेखिरहेका प्रचण्डसँग नेकपा (एकता राष्ट्रिय अभियान) का संयोजक वामदेवले भेटेपछि उनी उत्साहित छन्।

बालकोट–खुमलटारबीच दूरी घटाउन दुवैतर्फका नेताहरु सक्रिय भइरहेका बेला वामदेवको दौडधूपले कस्तो नतिजा देला? यसबारे अहिले नै विश्लेषण गर्न नेताहरु मान्दैनन्। किनकी वामदेवकै कारण नेकपामा समस्या आएको एमाले र माओवादी केन्द्रको विश्लेषण छ।

‘वामदेव कहिले कता ढल्कने र कहिले कता ढल्कने गर्दा विगतमा पनि समस्या देखियो, अब फेरि निर्णायक मोडमा उहाँको भूमिका के हुन्छ, विश्वास गरिहाल्न कठिन छ’, माओवादीका एक नेताले नेपालखबरसँग भने, ‘वामदेवजी अडानमा बस्नुभएको भए नेकपा फुट्ने सम्भावना थिएन, अहिले पनि कम्युनिष्टकै सरकार बन्थ्यो।’

वामदेवले पनि १४ असारमा पार्टी घोषणा कार्यक्रममा आफूमाथि लाग्ने गरेको आरोप स्वीकार गरेका थिए।

‘म कल्पनावादी हुँ। नेकपा विभाजनमा मेरो केही गल्ती छैन भन्दिनँ, त्यही भएर त्यो पार्टीमा मेरो माया छ, त्यही भएर जुटाउन लागेको छु,’ गौतमले भने, ‘कमरेड केपीले भन्नुहुन्छ, पार्टी फुटाउने मुख्य व्यक्ति तपाईं नै हो। कसरी मैले भनेँ? तपाईंले प्रचण्डलाई साथ नदिएको भए मेरोविरूद्ध आउने नै थिएनन्। हो कि होइन? प्रचण्डले पनि कहिले केपीतिर कहिले हामीतिर गरेकाले पार्टी फुटेको हो भन्नुभएको थियो। त्यो पनि हो। किनभने केपी र प्रचण्ड दुवै मेरा अध्यक्ष हुन्।’

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न गृहमन्त्रीको आग्रह

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफल’मा बोल्दै उनले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत नै वितरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले बैंकिङ प्रणालीमार्फत नगर्दा भत्ता दिएबापत् राज्यले नभई व्यक्तिले जस लिनेगरी दुरुपयोग हुने उनले बताए।

मन्त्री खाँणले ७५३ वटा स्थानीय तहहरु मध्ये ७५२ वटा स्थानीय तहमा बैंक पुगेको र बाँकी एउटा स्थानीय तहमा यही असार मसान्तसम्ममा पुग्ने जानकारी दिए।

देउवा कांग्रेसको होइन, गठबन्धनका सभापति भए, शेखर समूहको निष्कर्ष l

नेपाली कांग्रेसमा डा. शेखर कोइराला नेतृत्वको समूहले सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धनको सभापतिका रुपमा प्रस्तुत भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

दुई दिनदेखि अनुपम फुडल्यान्डमा बसेको यो समूहको बैठकले सभापति देउवा कांग्रेसको भन्दा गठबन्धनको सभापति भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

बैठकपछि बोल्दै शेखर समूहका नेता गोविन्द पोखरेलले महाधिवेशनको ६ महिना बितिसक्दा पनि देउवाले पुरानै शैलीमा एकलौटी पार्टी चलाउन खोजेको निष्कर्ष निकालिएको बताए।

‘सभापतिजी नेपाली कांग्रेसको भन्दा गठबन्धनको सभापति भए भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो’, पोखरेलले भने, ‘चौधौँ महाधिवेशनमा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधि हाम्रो पक्षमा उभिएका थिए। तर देउवाले उनीहरुको पनि सभापति हो भन्ने देखाउन सकेनन्।’

अब ४० वर्षमाथिका एकल महिलाले भत्ता पाउने

४० वर्ष उमेर व्यतित गरी एक्लो जीवन बिताइरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भएका छन्।

शुक्रबार संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा त्यस्ता महिलाहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान राख्न सहमति जुटेको हो।

त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर श्रीमानको सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि नरहेका विवाहित वा अविवाहित महिलाहरुलाई पनि एकल महिलाको परिभाषा भित्र राखेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउने प्रावधान पनि सर्वसम्मतिले पारित भएको समितिकी सचिव बबिता मिश्रले जानकारी दिइन्।

बैठकले नेपाल सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका साथै कुनै निश्चित क्षेत्र तोकी त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने प्रावधान समेत राखेको छ।

समितिकी सचिव मिश्रले भनिन्, ‘विवाह गरी वा नगरी एक्लो जीवनमा रहेका र ४० वर्ष उमेर पुगेका, त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेद गरेर अनि श्रीमानको सम्बन्धमा १२ वर्षदेखि नरहेका लैंगिक हिंसामा परी विवाहित वा अविवाहित रुपले एक्लो जीवन व्यथित गरिरहेका त्यस्ता महिलाहरुलाई पनि थपेर एकल महिलाको परिभाषाभित्र राखिनुपर्छ भनेर यो संशोधनलाई समितिले स्वीकार गरेको छ। पारित गरेको छ। त्यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले पिछडिएका क्षेत्रका साथै कुनै निश्चित क्षेत्र तोकि त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई समेत त्यस्तो भत्ता उपलब्ध गराउन सक्नेछ भनेर यो विषयलाई समावेश गरेर पारित गरिएको छ।’

समितिले न्यून आय भएका तथा पालनपोषण र हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भएर पनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका अन्य एकल महिलाहरुलाई पनि असहाय एकल महिला भत्ता दिने प्रावधान समेत पारित गरेको छ। त्यसैगरी सो घोषणागरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसैले लिन नचाहेमा उसलाई राज्यले प्रशंशा पत्रसहित सम्मान गर्ने प्रावधान समितिबाट पारित गरिएको समितिकी सचिव मिश्रले बताइन्।

उनले भनिन्, ‘नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको भन्दा न्यून आय भएका तथा पालनपोषण र हेरचाह गर्ने परिवारको कुनै सदस्य नभएका वा त्यस्तो सदस्य भएपनि आर्थिक रुपले विपन्न अवस्थामा रहेका वा त्यस्तो सदस्यले पालनपोषण नगरेका अन्य एकल महिलाहरुलाई असहाय एकल महिला भत्तामा समावेश गर्ने भनेर संशोधन गरिएको छ। त्यसैगरी सो घोषणा गरी कसैले भत्ता लिन नचाहेमा त्यस्ता व्यक्तिलाई प्रशंशा पत्रसहित सम्मान गर्ने भन्ने प्रावधान पनि समितिबाट पारित भएको छ।’

बैठकमा सांसदहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन नचाहनेहरुलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

बजेटमाथिको छलफल रोकेको भन्दै एमालेले माग्यो गण्डकीका मुख्यमन्त्रीको राजीनामा

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको राजीनामा मागेको छ।

गण्डकी प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल रोकेर सत्ता गठबन्धनले संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको भन्दै नेकपा (एमाले) ले मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको हो।

बुधबार नेकपा एमाले संसदीय दलले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संसदीय दलका नेता एवम पार्टीका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संसदलाई निकास दिननसक्ने मुख्यमन्त्री पोखरेलले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

‘मुख्यमन्त्रीमा नैतिकता भए त्यतिबेला नै राजीनामा दिनुपर्ने थियो। मुख्यमन्त्री शासन प्रणालीमा सरकारका मन्त्रीहरु सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने दिन संसदमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर उहाँहरु अनुपस्थित थिए। त्यो बेला मुख्यमन्त्रीले कारबाही गर्न सक्नुपर्ने थियो’, उनले भने, ‘मन्त्रीहरू नै नभएको क्याबिनेटले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु नहुनुको अर्थ के हो? यो सरकार चलिरहेको छ। त्यसलाई पनि हामीले ठूलो कुरा मानेनौं। नीति तथा कार्यक्रम पास गर्ने दिन मन्त्रीहरुलाई उपस्थिति गराइयो। नत्र सरकार त्यहीँ दिन जाने थियो।’

उनले मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीको विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत बजेटको छलफललाई रोकेर संसदलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन नपाइने बताए। दलका नेता गुरूङले संसदीय प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्री र अर्थ मन्त्रीबीचको विवादको निकासका लागि मुख्यमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिने हो भने अर्थमन्त्रीले भए पनि राजीनामा दिएर संसदमा बजेट छलफल हुने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

‘संसदमा बजेट प्रस्तुत भएपछि छलफल प्रक्रियामा जानुपर्ने हो। तर सत्तासीन पार्टीहरुको विवादका कारणले अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको विवाद, नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न मिल्दैन’, उनले भने, ‘संसदीय प्रक्रिया रोक्न मिल्छ? संसदमा आएको बजेट छलफल नगरी बजेट पास गराउने प्रक्रियामा नगई त्यसलाई अल्झाइराख्ने होइन। अब कि त मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्‍यो। या त्यो अर्थमन्त्रीलाई कारबाही गर्न सक्नुपर्‍यो।’

उनले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्रीहरुले नै आपत्ति जनाएको स्मरण गरे। पूर्वमुख्यमन्त्री समेत रहेका नेता गुरूङले बजेट पास हुन नसक्ने स्थिति भए सरकारको विकल्प सोच्नुपर्ने बताए। उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा सरकारका मन्त्री संसदमा नआउँदा समेत मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्न नसकेको बताए।

नेकपा एमालेले मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारका मन्त्रीहरु उपस्थित नहुनुको कारण पनि माग गरेको छ। पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता गठबन्धन पार्टीहरुको विवाद, अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीबीचको विवाद र नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच विवादको कारणले बजेट छलफल रोक्न नमिल्ने बताए।

‘मुख्यमन्त्री भन्नुहुन्छ क्याबिनेटले पास गरेको नीति तथा कार्यक्रम आएन। अर्थ मन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्र कार्यक्रम काटिदियो। यो हुँदै होइन भनेर संसद रोकिराख्नु हुँदैन । त्यो उहाँको समस्या हो। हाम्रो संसदको समस्या होइन। संसदमा बजेटको छलफल हुनुपर्‍यो। प्रतिपक्षले विवाद मिलाउन समय माग गरेकाले केही समय दिएको हो। अब सरकारले तत्काल संसदमा छलफल गराउनु पर्छ,’ उनले भने।

नेता गुरुङले बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ गर्नुको सट्टा आ.व. २०७९/०८० को बजेटको छलफल अर्थ तथा विकास समितिको बैठकमा गर्न खोजेर सरकार विधिको शासन र संसदीय मर्यादाविपरीत अघि बढ्न खोजेको टिप्पणी गरे।

उनले बजेट संसदमा पारित नगरी अर्थ विकास समितिमा छलफल गर्ने अख्तियारी अर्थ विकास समितिसँग नहुने भन्दै बजेटमा छलफल गर्नेगरी अर्थ विकास समितिको बैठक बोलाउने औचित्य समेत नरहेको बताए।

गत असार १ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट माथिको छलफल गर्नु पर्नेमा सत्ता गठबन्धन दलहरु बजेटको भागबण्डामा अल्झिँदा अहिलेसम्म संसद बैठक समेत बस्न सकेको छैन। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्थमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम नसमेटिएको भन्दै सत्ता गठबन्धनबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो । गत असार ५ का लागि बोलाइएको संसद बैठक सूचना टाँस गरेर अनिश्चितकाल लागि स्थगित छ। असार १ मा गण्डकीले ३६ अर्ब ९० करोड ९० लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो।

निलम्बनमा परे एकान्तकुनामा डाक्टर कुट्ने ट्राफिक प्रहरी

ललितपुरको एकान्तकुनामा बाटोमा हिँडिरहेका डाक्टरमाथि कुटपिट गर्ने ट्राफिक प्रहरी जवान निलम्बनमा परेका छन्।

ट्राफिक प्रहरी जवान राजेन्द्र थापालाई मंगलबार निलम्बन गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रहरी उपरीक्षक शिद्धिविक्रम शाहले जानकारी दिए।

उनले पुल्चोकस्थित आरोग्य प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टर कुलबहादुर घिसिङमाथि कुटपिट गरेका थिए।

आइतबार राति पौने ९ बजे पैदल घर फर्किँदै गर्दा उनीमाथि कुटपिट गरेका थिए। कुटपिटबाट घाइते भएका डाक्टरको उपचारको लागि अल्का अस्पताल लगिएको थियो।

यो घटनाबाहिर आएपछि परिसरले उनीमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। उनलाई सोमबार काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बग्गीखाना तानिएको थियो।

उनीसँगै सो समयमा चेकिङमा बसेका असईसहित पाँच जनालाई बग्गीखाना तानेको थियो।

घिसिङ कुसुन्तीमा बस्छन्। पुल्चोकस्थित प्रतिष्ठानमा काम गर्ने उनी दिनहुँ ड्युटी सकेर पैदल घर फर्किन्छन्। त्यो दिन पनि उनी यातायात व्यवस्था विभाग एकान्तकुनाबाट घरतर्फ जाँदै थिए।

‘रिङरोडको फुटपाथ बाटो हुँदै म एक्लै घर जाँदै थिएँ,’ उनले भनेका थिए, ‘उताबाट ट्राफिक दाइ आइरहनुभएको थियो। त्यही बेला उहाँले झर्केर भाइ तिमी किन टाँसिएर हिँडिरहेको भन्ने कुरा गर्नुभयो।’

नजिकै ट्राफिक प्रहरी चेकिङ भइरहेको थियो भने ट्राफिक प्रहरी जवान थापा एक्लै हिँडिरहेका थिए। थापाले त्यसरी झर्केर बोलेपछि घिसिङले पनि भने, ‘हैन सर, म आफ्नै बाटो हिँडिरहेको हो।’

त्यसपछि थापाले बढीबढी कुरा गर्ने भन्दै मुखमा एक मुक्काले हिर्काएको घिसिङले बताए।

त्यसरी मुक्काले हिर्काएपछि उनको नाकबाट रगत बग्न थाल्यो। उनी बेहोस जस्तै भए।

‘मेरो नाकबाट रगत पनि बग्न थालेको थियो। म बेहोस जस्तै भएको थिएँ। त्यसपछि मैले म डाक्टर हुँ भनेर आइडी कार्ड पनि देखाएँ,’ उनले भनेका थिए,‘त्यसपछि पनि उहाँले आक्रोशित भएर तिमी यहाँबाट जाने कि नजाने भनेर लखेटे।’

त्यसरी कुटपिट भएपछि नजिकै रहेका अर्का ट्राफिक प्रहरी पनि त्यहाँ पुगेका थिए। घटनाबारे बताएपछि घिसिङको उपचारको लागि नजिकैको अल्का अस्पताल लगिएको थियो।

अस्पतालमा भर्ना भएपछि जावलाखेल ट्राफिक प्रहरीका इन्चार्ज मिलन सिंह आएर पनि भेटेको र कारबाहीको आश्वासन दिएका थिए।

यो पनि: डाक्टर कुटपिट प्रकरण: ट्राफिक चेकिङमा बसेका असईसहित पाँच जना तानिए बग्गीखाना

बाटोमा हिँडिरहेका डाक्टरलाई कुटे ट्राफिक प्रहरीले

Next Page » « Previous Page

ताजा समाचार

लोकप्रिय